गतवर्षांच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी साखरेच्या दरात ४० टक्के घट झाली असून २७०० रुपये क्विंटल साखरेचा दर आता १९०० रुपयांपर्यंत खाली कोसळला आहे. त्याच वेळी गेल्या पाच वर्षांत साखरेच्या उत्पादनात अतिरिक्त वाढ झाली आहे. त्याच वेळी केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपी दरात ७० टक्क्य़ांपर्यंत वाढ केली आहे. साखरेचा कोसळला दर आणि वाढीव ऊसदराच्या व्यस्त प्रमाणामुळे साखर कारखानदारीच आर्थिक अडचणीत आली आहे. या प्राप्त परिस्थितीत उसाला एफआरपीप्रमाणे दर देण्यास नकार देणारी भूमिका सोलापूर जिल्ह्य़ातील खासगी साखर कारखानदारांनी मांडली आहे.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून साखरेचे दर कोसळत असून जून-२०१५ पर्यंत साखरेच्या दरात सातशे ते आठशे रुपयांची घसरण झाली आहे. कृषिमूल्य आयोगाने उसासाठी शिफारस केलेला एफआरपी दर प्रतिटन ३१०० ते ३४०० रुपयांपर्यंत होता. यात ९,५० टक्के साखर उताऱ्याला साखरेचा दर ३१०० ते ३४०० रुपये गृहीत धरला गेला होता. परतु याउलट, २०१४-१५ वर्षांतील गळीत हंगामातील साखरेचा दर २२०० ते २३०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत खालावला. त्याचा विचार करता खासगी व सहकारी साखर कारखाने एफआरपीनुसार ऊसदर देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी साखर व उपपदार्थाच्या एकूण उत्पन्नातून ७० ते ७५ टक्के रक्कम ऊसदराच्या स्वरूपात दिली आहे. उर्वरित एफआरपीची रक्कम केंद्र व राज्य शासनाने ऊस उत्पादक शेतक ऱ्यांना अनुदानाच्या स्वरूपात द्यावी, अशी मागणी साखर कारखानदारांनी केली आहे.
या संदर्भात मातोश्री शुगरचे आमदार सिद्धाराम म्हेत्रे (अक्कलकोट), लोकनेते शुगरचे राजन पाटील (मोहोळ), विठ्ठल शुगरचे  संजय शिंदे (म्हैसगाव, ता. माढा), फॅबटेक शुगरचे भाऊसाहेब रुपनवर (सांगोला), सासवड माळी शुगरचे राजेंद्र गिरमे (माळीनगर), जकराया शुगरचे बिरप्पा जाधव (मोहोळ), लौकमंगल शुगरचे महेश देशमुख (दक्षिण सोलापूर) आदींनी आपली भूमिका पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केली. एफआरपीनुसार आम्ही कोणीही उसाला दर देऊ शकणार नसल्याचे या सर्वानी स्पष्ट करीत, त्याची जबाबदारी शासनावर ढकलली.