विकासाचा असमतोल काढण्यासाठी नेमलेल्या केळकर समितीने त्यांचे काम कार्यकक्षेत केले नाही. त्यांनी दिलेला अहवाल अभ्यासपूर्ण असला तरी तो मान्य करता येणार नाही, या शब्दांत मराठवाडा जनता विकास परिषदेने अहवालावर टीका केली. अहवालातील काही शिफारशी राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक असतील आणि त्या मराठवाडय़ालाही लागू पडत असतील तर त्यास आक्षेप असणार नाही, असे मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार व्यंकटेश काब्दे यांनी पत्रकार बैठकीत सांगितले. समितीने वैधानिक विकास मंडळाची पुनर्रचना करण्यासंदर्भात केलेली शिफारस तर घटनेच्या ३७२(१) या कलमाशी विसंगत आहे का, हे तपासावे लागेल. जर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीच वैधानिक विकास मंडळाचा कारभार पुनर्रचनेनंतर पाहणार असतील तर ते या मंडळाचे सरकारीकरणच ठरेल. त्याला मराठवाडा जनता विकास परिषदेचा विरोध असेल, असे काब्दे यांनी सांगितले. केळकर समितीस मराठवाडय़ाचा अनुशेष तपासण्यास सांगितले होते. त्यांनी ते काम केलेच नाही. १९९४ ते २०१० या कालावधीत केळकर समिती नेमली आहे म्हणून अनुशेषाची रक्कम सरकारने दिली नाही. मराठवाडय़ावर हा अन्यायच झाला आहे. केळकर समितीने असमतोल कमी करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी, असे कोठेही म्हटलेले नाही. विशेषत: सिंचनाच्या क्षेत्रात तर अनुशेषात वाढच झाली आहे. हा अहवाल स्वीकारल्यानंतरही असमतोल दूर होण्याची शक्यता नाही. १४ वर्षांत संथगतीने अनुशेष दूर करण्याची केलेली शिफारसही प्रगत भाग आणि मागास भाग यातील दरी वाढविणारीच ठरेल. त्यामुळे हा अहवाल मान्य करणे चुकीचे ठरेल. मराठवाडय़ात केळकर समितीचा अहवाल स्वीकारावा की नाही या विषयीचे संभ्रम कायम आहेत. लोकप्रतिनिधी हा अहवाल फेटाळावा, याच मानसिकतेत आहेत. अशा वातावरणात मराठवाडा जनता विकास परिषदेची भूमिका नक्की काय याकडे अनेकांचे लक्ष होते. रविवारी झालेल्या बैठकीनंतर हा अहवाल मान्य करता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. बैठकीला मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे सचिव सोमनाथ रोडे, शरद अदवंत, प्रदीप पुरंदरे, जीवन देसाई, विजय दिवाण, गोपीनाथ वाघ यांची उपस्थिती होती. मराठवाडा विकास परिषदेची नवीन कार्यकारिणी ११ एप्रिलपर्यंत निवडली जाईल, असेही या वेळी सांगण्यात आले.
