28 September 2020

News Flash

अलिबागमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईला सुरूवात

मुंबई उच्च न्यायालयात २००९ साली एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर रायगड जिल्हा प्रशासनाने शुक्रवारी अलिबागमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईला सुरुवात केली. धोकवडे येथील शहाजादी रमेश कुंदनमल यांच्या अनधिकृत बांधकामावर जिल्हा प्रशासनाने बुलडोझर चालवला. मात्र काही तासांतच या कारवाईला न्यायालयात आव्हान दिल्याचे सांगत अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे काम थांबविण्यात आले.

अलिबागमधील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात २००९ साली एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान २००८-२००९ ला उच्च न्यायालयाने प्रचलित नियमांनुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार शहाजादी रमेश कुंदनमल यांना धोकवडे येथील सव्‍‌र्हे नंबर ४१७ मध्ये केलेले ६६० चौरस मीटर अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात कुंदनमल यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर अलिबागच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची फेरचौकशी करून निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. तेव्हापासून कुंदनमल यांच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई प्रलंबित होती.

अलिबागमधील अनधिकृत बांधकामांसदर्भात दाखल असलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान नुकतेच उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच कोकण आयुक्तांना या संदर्भात फेरचौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनीही या अनधिकृत बांधकामांवर महिन्याभरात कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते.

यानंतर अलिबाग आणि मुरुडमधील २५० हून अधिक अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चच्रेत आला होता. अखेर अलिबागच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ८ ऑगस्ट २०१८ रोजी कुंदनमल याच्या अनधिकृत बांधकामांची फेरसुनावणी घेतली होती. यात जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कुंदनमल यांनी ६६० चौरस मीटर बांधकाम केल्याचे पुन्हा एकदा निष्पन्न झाले. त्यामुळे सदर बांधकाम सात दिवसांच्या आत हटवण्याचे निर्देश दिले होते. यावर पुन्हा एकदा कुंदनमल यांच्याकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. अखेर अलिबागच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी १८ सप्टेंबर रोजी कुंदनमल यांना २४ तासांत बांधकाम हटवण्याचे आणि जमीन पूर्वी होती त्या स्थितीत आणण्याची नोटीस बजावली होती. तसे न केल्यास २१ सप्टेंबरला शासनाच्या वतीने हे अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला होता.

त्यानुसार प्रांताधिकारी शारदा पोवार, तहसीदार सचिन शेजाळे, साहाय्यक पोलीस निरीक्षक मेघना बुरांडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता चव्हाण यांच्यासह सकाळी ११ वाजता धोकवडे येथे दाखल झाल्या. पोलीस बंदोबस्तात जेसीबी मशीनच्या साह्य़ाने कुंदनमल यांच्या बंगल्यावर कारवाईला सुरुवात केली. जवळपास साडेसहाशे चौरस मीटर जागेतील अनधिकृत बांधकामांपकी खालच्या मजल्याच्या भिंती पाडण्यात आल्या. मात्र हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात गेल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे कारवाई थांबविण्यात आली.

‘उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कुंदनमल यांच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आली. ही सुरुवात आहे. येणाऱ्या काळात आणखीन काही अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाईल. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट त्यामुळे याहून अधिक माहिती मी देऊ शकणार नाही.’   – शारदा पोवार, प्रांताधिकारी अलिबाग.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 23, 2018 12:40 am

Web Title: unauthorized construction in maharashtra
Next Stories
1 गांजाचा झुरका महागात पडला
2 गणेशोत्सव, टिळक आणि ब्रह्मदेश..
3 राज्यात १५६ लाचखोर कर्मचारी अद्यापही सेवेत!
Just Now!
X