तीन महिन्यांत धोरणात बदल; सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित ५० कारखान्यांचा फायदा संजय बापट, लोकसत्ता मुंबई : साखर कारखान्यांकडून कर्जाची रक्कम थकविण्यात येत असल्याने साखर कारखाने वा सूतगिरण्यांच्या कर्जाला विनाअट शासन हमी न देण्याचा निर्णय स्वपक्षीय आमदारांच्या दबावामुळे अवघ्या तीन महिन्यांत बदलण्याची वेळ महाविकास आघाडी सरकारवर आली आहे. दोन आमदारांच्या साखर कारखान्यांच्या कर्जाला कोणत्याही अटीविना हमी देण्याच्या निर्णयाचा फायदा आता सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित ५० साखर कारखान्यांना होणार आहे. राज्यातील सहकारावर आपली हुकमत ठेवण्यासाठी पूर्वी शासन हमीवर कर्ज उभारण्याची मुभा सरकारने कारखान्यांना दिली होती. मात्र याचा गैरफायदा घेत अनेक कारखान्यांनी सरकारच्या हमीवर घेतलेल्या कर्जाची परतफे डच के ली नाही. त्यामुळे राज्य सहकारी बँके ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ६३ साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जहमीपोटी राज्य बँके ला ६९७ कोटी रुपये सरकारला द्यावे लागले. राज्य बँकेप्रमाणेच मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती, उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती आणि नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती या बँकानी शासन हमीवर कारखान्यांना दिलेल्या ३४६ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जवसुलीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून हा भुर्दंड सरकारच्या माथी पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. साखर कारखान्यांप्रमाणे काही सूतगिरण्यांनीही सरकारची अशीच फसवणूक के ल्यानंतर कोणत्याही सहकारी संस्थेस कर्जासाठी शासन हमी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र स्वपक्षीय विशेषत: काँग्रेस-राष्ट्रवादी आमदारांच्या आग्रहानंतर महाविकास आघाडी सरकारने या धोरणात बदल केला. राष्ट्रवादीचे पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांच्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याच्या ६० कोटी, तर काँग्रेसचे भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्यासाठी १२ कोटी रुपयांच्या कर्जाला विविध अटी-शर्तीच्या आधारे शासन हमी देण्याचा निर्णय डिसेंबरमध्ये घेण्यात आला. एवढेच नव्हे तर शासकीय थकबाकी आणि संचित तोटा नसणाऱ्या कारखान्यांनाच थकहमी दिली जाईल. विनाअट कोणालाही थकहमी दिली जाणार नाही असे धोरणही मार्च महिन्यात सरकारने जाहीर के ले. मात्र हे दोन्ही कारखाने या अटींची पूर्तता करू शकत नाहीत असे समोर आल्यावर पुन्हा एकदा या निर्णयात बदल करीत त्यांना केवळ संचालक मंडळाच्या सामूहिक हमी ठरावाच्या आधारे कर्ज देण्यास आणि कर्जाची उचल करण्यास डिसेंबपर्यंत म्हणजेच सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही सरकारला घ्यावा लागला आहे. होणार काय? : कोणत्याही कारखान्यास विनाअट थकहमी न देण्याची भूमिका राजकीय अपरिहार्यतेमुळे अवघ्या तीन महिन्यांतच सरकारला बदलावी लागल्याचे स्पष्ट होताच या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे ५० हून अधिक कारखान्यांनीही विनाअट कर्जहमीसाठी सरकारला साकडे घातले आहे. टाळेबंदीची परिस्थिती विचारात घेऊन विशेष बाब म्हणून या कारखान्यांना मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यानुसार या कारखान्यांच्या प्रस्तावांची छाननी करून ते मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर पाठविण्यास साखर आयुक्तांना सांगण्यात आल्याची माहिती उच्चपदस्थांनी दिली. मार्च महिन्यातील धोरणानुसार शासकीय थकहमी आणि संचित तोटा नाही या निकषात एक-दोन कारखानेच बसतात. शिवाय हे कारखाने सुरू झाले नाहीत तर मोठय़ा प्रमाणात ऊस गाळप शिल्लक राहणार असल्याने विशेष बाब म्हणून या वेळी शासनहमी देण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
