भूजल ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती असून राज्यातीलभूजलाची उपलब्धता मर्यादित आहे. शहर व ग्रामीण भागात वेगवेगळ्या कारणांसाठी भूजलाचा वारेमाप व बेसुमार वापर होत असल्याने भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होऊनही वाढलेली भूजल पातळी फार काळ राहत नाही. या पाश्र्वभूमीवर राज्याने केलेल्या भूजल विकास व व्यवस्थापन कायद्याला राष्ट्रपतींनी नुकतीच मान्यता दिली आहे. या कायद्याची गरज, व्याप्ती व परिणामाविषयी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे अतिरिक्त संचालक सुरेश खंडाळे यांची विशेष मुलाखत.* भूजल विकास व व्यवस्थापन या राज्याच्या कायद्याला राष्ट्रपतींनी नुकतीच मान्यता दिली आहे. देशातील हा पहिलाच कायदा आहे. त्यामागची संकल्पना काय आहे. असा कायदा करावा, असे राज्य सरकारला का वाटले?- राज्यात आजही एकूण सिंचित क्षेत्रापैकी ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक क्षेत्र भूजलावर आधारित आहे. म्हणजेच राज्याच्या कृषी-अर्थ व्यवस्थेचा भूजल हा कणा आहे. परंतु राज्यातील भूजल उपलब्धतेचा आढावा घेतला असता, अतिशोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्राची संख्या वाढत असल्याचे दिसून आले. माझ्या जमिनीखालील पाण्यावर माझीच मालकी या विचाराने पर्यावरणविषयक बाबींचा फारसा विचार न करता भूजलाचा उपसा करण्याची मानसिकता त्याला जबाबदार आहे. नद्यांच्या आजूबाजूच्या क्षेत्रातील सिंचन विहिरींच्या अतिउपशामुळे नद्यांची अधिक काळ वाहण्याची प्रक्रिया संपुष्टात आली आहे. त्याचा पर्यावरण व पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतावरही विपरीत परिणाम झाला आहे. दर वर्षी पावसाद्वारे निर्माण होणाऱ्या भूजल उपलब्धतेचा विचार न करता निव्वळ अधिक-अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठीच्या स्पर्धेमुळे अतिखोल विंधण विहिरी मोठय़ा प्रमाणात घेतल्या जात असून त्याचा भूजल पातळीवर विपरीत परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीत चांगला पाऊस होऊनही भूजल भरणा म्हणजेच पुनर्भरण पुरेसे होत नसल्याने पाणी टंचाईसारख्या संकटाला आपल्याला सातत्याने सामोरे जावे लागत आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील एकूणच भूजल संपत्तीचे लोकसहभागातून व्यवस्थापन करण्यासाठी र्सवकष असा कायदा करण्याची राज्य शासनाला नितांत आवश्यकता भासली. राष्ट्रपतींनी त्याला आता मान्यता दिली आहे. * राज्यातील सध्याची भूजलाची स्थिती काय आहे, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र अशी प्रदेशवार किंवा विभागवार स्थिती सांगता येईल का?- राज्याचे एकूण ९२ टक्के क्षेत्र कठीण खडकाने व्यापलेले आहे. या खडकांतील भूजलाची उपलब्धता मर्यादित असून ती पूर्णत: पावसावर अवलंबून आहे. या कठीण खडकांची भूजल धारण क्षमताही खूपच मर्यादित आहे. एकूण खडकाच्या घनमानाच्या १ ते ४ टक्के इतकीच ही क्षमता असते. गाळाच्या वा गाळस्तरांच्या खडकात मात्र ती एकूण खडकाच्या घनमानाच्या ५ ते १० टक्क्य़ापर्यंत असते. असे असतानाही राज्यात जवळजवळ १९ लाख सिंचन विहिरी व दोन लाख सिंचन बोअरवेल्स अस्तित्वात असल्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. केंद्रीय भूमीजल मंडळ आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्या २०११-१२च्या संयुक्त अहवालानुसार राज्यात ३२ हजार १५२ दशलक्ष घनमीटर निव्वळ भूजल असून त्यापैकी १७ हजार १७७ द.ल.घ.मी. (५३ टक्के) भूजल सिंचन, पिण्याचे पाणी व उद्योगांसाठी उपसले जाते. भूजल पुनर्भरण व उपसा यांची विभागवार आकडेवारी, भूजलाच्या सद्यस्थितीवर प्रकाश टाकणारी आहे.याच भूजल अहवालानुसार राज्यातील १५३१ पाणलोट क्षेत्रांपैकी ७६ पाणलोट क्षेत्रे अतिशोषित वर्गवारीत मोडतात, तर चार क्षेत्रे शोषित वर्गवारीत मोडतात. १०० पाणलोट क्षेत्रे अंशत: शोषित वर्गवारीत येतात, उपसा वाढला तर परिस्थिती बिकट होऊ शकते. १३४७ पाणलोट क्षेत्रे सुरक्षित वर्गवारीत समाविष्ट असून चार क्षेत्रे गुणवत्ता बाधित आहेत. राज्यातील ३५३ तालुक्यांपैकी १० तालुके अतिशोषित, दोन तालुके शोषित, १६ तालुके अंशत: शोषित वर्गवारीत समाविष्ट आहेत. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एकूण वार्षिक भूजल उपलब्धतेच्या ७० टक्क्य़ांपर्यंतच उपसा करणे अभिप्रेत आहे. त्यानंतर भूजल उपसा वाढतच राहिला तर, भूजल पातळीत घट होण्याचा धोका आहे. सिंचन विहिरीतून निकषाइतके पाणी न मिळाल्यास त्याचा शेतीवर आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कटण्यावर परिणाम होऊ शकतो. * भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल जाण्याची कारणे कोणती, भूजलाच्या अतिउपशाचे परिणाम कोणते, राज्याला वारंवार टंचाई परिस्थितीचा सामना करावा लागणे आणि त्यावर दर वर्षी चारा, टॅंकर, पीक नुकसान भरपाई यांवर कोटय़वधी रुपये खर्च करावे लागणे, हा त्याचाच परिणाम आहे का?-भूजल ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती असून भूगर्भातील त्याची उपलब्धता मर्यादित आहे. सद्य:स्थितीत ग्रामस्तरावर भूजल व्यवस्थापनापेक्षा विकासावरच जास्त भर देण्यात येत असल्यामुळे भूजलाचा होणारा अपरिमित उपसा, जास्त पाणी लागणारी पिके घेणे, पाणी विक्री व त्यामुळे अतिउपशाकडे राहणारा कल या बाबी भूजलाची पातळी घटण्यास जबाबदार आहेत. समुद्र किनारपट्टीच्या क्षेत्रात भूजलाच्या अती उपशामुळे गोडे पाणी खारे होण्याची समस्या भेडसावत आहे. या सर्व कारणांमुळे राज्यातील जवळजवळ ७० तालुक्यांमध्ये पाणी पातळी खालावत असल्याचे दिसून आले. भूजलाच्या अतिशोषणामुळे त्या परिसरातील पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवरही विपरीत परिणाम झाला आहे. काही गावांमध्ये तर, ऊस बाहेर जातो, त्याच वेळी पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅंकरचा प्रवेश होतो, असेही चित्र पाहायला मिळते. वारंवार सामना कराव्या लागणाऱ्या किंवा भविष्यातील भीषण पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी भूजल व्यवस्थापनाची, लोकसहभागातून नियोजनाची व त्याच्या काटेकोर अंलबजावणीची गरज आहे आणि त्यासाठी राज्याचा हा कायदा उपयुक्त ठरेल, अशी आशा आहे. * अती पाण्याची पिके कोणती, त्याचा भूजलावर कोणत्या भागात किती परिणाम झाला आहे?-भूजलाचे अती शोषण होत असलेल्या क्षेत्रात ऊस, केळी, द्राक्ष, संत्रा यांसारखी जास्त पाणी लागणारी पिके घेतली जातात. परंतु ही पिके घेत असताना पाणी मात्र पारंपरिक पद्धतीनेच दिले जाते. त्यामुळे भूजलाचा उपसाही अधिक प्रमाणात केला जातो. भूजलाच्या अतिउपशामुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रात अमरावती जिल्ह्य़ातील दर्यापूर, मोर्शी, वरुढ, जळगाव-जामोद, रावेर, यावल, नाशिक जिल्ह्य़ातील देवळा, अहमदनगर जिल्ह्य़ातील राहता, सांगली जिल्ह्य़ातील मिरज व सोलापूर जिल्ह्य़ातील माळशिरस तालुक्यांचा समावेश आहे. तर शोषित क्षेत्रात सांगली जिल्ह्य़ातील कवठेमहांकाळ व अमरावतीतील चांदूर बाजार तालुक्यांचा समावेश आहे. सांगली जिल्ह्य़ातील मनेराजुरी आणि नाशिक ज्ल्ह्य़िातील ढकांबे या गावांमध्ये काही हजारात सिंचन बोअरवेल अस्तित्वात आहेत. या सर्व शोषित व अतिशोषित तालुक्यांतील सरासरी भूजल पातळी २ ते ४ मीटरने घटली आहे. काही तालुक्यांत तर ही घट चार मीटरपेक्षाही अधिक आहे. * अती पाणी लागणाऱ्या पिकांवर र्निबध घालण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. परंतु त्यामुळे ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेवर किंवा कृषी अर्थ व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होणार नाही का?- अती पाणी लागणाऱ्या पिकांवर र्निबध घालण्याची तरतूद जरी या कायद्यात असली तरी, त्याचा ग्रामीण-कृषी अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही. याचे कारण असे की, पीक आराखडा तयार करताना तो कृषी विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली केला जाणार आहे. अती पाणी लागणारी पिके न घेता कमी पाण्याची पिके घेत असताना ती बाजार व्यवस्थेशी जोडण्याची व त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण करण्याची कायद्यातच कलम १०(२) मध्ये तरतूद केलेली आहे. जालना जिल्ह्य़ातील शिवनी गावाने गव्हाऐवजी ज्वारीचे पीक घेण्यास सुरुवात केली. परिणामी त्याचा शेतकऱ्यांना चांगला आर्थिक लाभ तर झालाच, शिवाय २५ लाख लिटर पाणी वाचविले आणि त्याचा पिण्यासाठी वापर करण्यात आला. * खोदकामावर म्हणजे वाळू, रेती उपशावर बंदी घालावी, अशीही कायद्यात तरतूद आहे. त्याचाही बांधकाम व्यवसायावर पर्यायाने ग्रामीण-शहरी अर्थ व्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही का?-वाळूमध्ये पाणी साठविण्याची क्षमता खूप जास्त आहे. नदीतील पाण्याचा प्रवाह आटल्यानंतर मोठय़ा प्रमाणावर वाळूत पाणीसाठा राहतो. रब्बी हंगामाच्या काळात नदी काठाच्या विहिरीतून जो उपसा होतो, त्यावेळेस विहिरीतील जलधरांत वाळूतील पाण्यामुळे पुनर्भरण होत असते. त्यासाठी नदीमध्ये वाळू असणे अत्यंत आवश्यक आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या उद्भवाच्या वरील बाजूस असलेली वाळू उपसू नये, यासाठी अशी तरतूद आहे. इतरत्र त्यावर बंधन राहणार नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायावर किंवा आर्थिक उलाढालीवर त्याचा फार परिणाम होईल, असे वाटत नाही. * या कायद्याचे उल्लंघन हा दखलपात्र गुन्हा ठरविला आहे, अपराधाबद्दल तुरुंगवासाची शिक्षाही होणार आहे. पाणी, शेती, शेतकरी आणि त्याला जोडलेले राजकारण, हा साराच मामला मोठा संवेदनशील आहे. अशा परिस्थितीत या कायद्याची अंमलबजावणी होईल का आणि त्याचे दृश्य परिणाम काय असतील. महाराष्ट्राच्या जनतेला ते कधी पाहायला मिळतील?- जनहितासाठीच लोकसहभागातून या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल. गाव पातळीवर पाऊस मोजणे, पाणी पातळी मोजणे, पाण्याचा ताळेबंद लावणे व त्या आधारावर दर वर्षी भूजल वापर व्यवस्था व पीक योजना कार्यान्वित करणे शक्य होणार आहे. सिंचनासाठी बोरवेलऐवजी विहिरींचा वापर वाढण्यास मदत होईल. जेणे करून पाणी टंचाईच्या काळात अतिखोलीवरील संचित भूजल पाण्याचा बॅंकेतील अनामत रकमेसारखा वापर करता येईल. या साऱ्या सततच्या प्रयत्नांतून पुढील पाच ते सात वर्षांत भूजल पातळी स्थिरावल्याचे दृश्य स्वरूप महाराष्ट्राच्या जनतेला पाहायला व अनुभवायला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. कोकण-भूजल पुनर्भरण-१८९५(द.ल.घ.मी.)-भूजल उपसा-३०५ (द.ल.घ.मी.)पुणे- ६४३३-४४७२नाशिक- ६३२७-४३४३औरंगाबाद- ४३२०-४५२०अमरावती- ४१२०-१९०९नागपूर- ४९६९-१६३०
