सतीश कामत

चिपळूण तालुक्यातील तिवरे धरण दुर्घटनेला आठवडा पूर्ण होत असतानाच या विषयावरून तालुक्यात राजकारण रंगायला सुरुवात झाली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेपुढे अनपेक्षित आव्हान निर्माण झाले आहे.

एरवी या घटनेकडे केवळ एक नैसर्गिकआपत्ती म्हणून पाहिले गेले असते. पण, या पक्षाचे स्थानिक आमदार सदानंद चव्हाण यांच्या खेमराज कन्स्ट्रक्शन्स या कंपनीने हे धरण बांधले असल्यामुळे मूळ बांधकामातील निकृष्टतेची चर्चा आणि धरणातून गळती होऊ लागल्याचे स्थानिक ग्रामस्थ आणि इतरांनीही वेळोवेळी निदर्शनास आणून देऊनही त्यावर परिणामकारक उपाययोजना न झाल्यामुळे प्रकरण जास्तच पेटले आहे. आमदार चव्हाण व्यवसायाने बांधकाम ठेकेदार असून हे धरण खरे तर ते आमदार होण्यापूर्वी बांधले गेले आहे. पण म्हणून त्याच्या दर्जा व सुरक्षिततेबाबत काही फरक पडत नाही. धरण बांधून १५ र्वष होऊन गेली. आता त्यातून गळती व्हायला लागली असेल तर त्याची जबाबदारी माझी कशी, असाही त्यांचा सवाल आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा तो मान्य केला तरी आता तर लोकप्रतिनिधी म्हणून या संदर्भातील त्यांची जास्त मोठी जबाबदारी होती. गळतीचा विषय त्यांना माहीत होता. तसेच जलसंधारण विभागाच्या अभियंत्यांसोबत गेल्या मे महिन्यात त्यांनी तेथे पाहणीही केली होती. तरीही नंतर ही दुर्घटना घडली याचे कारण, एक तर पावसाळ्यात धरण भरल्यावर ही समस्या एवढे उग्र स्वरूप धारण करेल, याचा त्यांना अंदाजच आला नसावा किंवा निव्वळ  बेफिकिरी. त्यामुळे आता ही दुर्घटना घडल्यानंतर विरोधक त्याचे राजकारण करत असल्याचा त्यांचा हा बचाव स्थानिक ग्रामस्थांना फारसा पटलेला नाही.

अर्थात अशा विषयाचे राजकारण करू नये, हे तत्त्वत: सर्वच जण मान्य करत असले तरी प्रत्यक्षात तसे होत नाही, हेही सर्वज्ञात आहे. किंबहुना, घटनास्थळी पाहणी करण्यासाठी आलेले जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि जिल्ह्याचे शिवसेनेचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी, धरणाच्या डागडुजीमध्ये हलगर्जीपणा झाल्याचे मत नोंदवताना, या दुर्घटनेच्या राजकीय परिणामांचे भान ठेवूनच, ठेकेदार आमदार चव्हाण यांचा उल्लेखही टाळून चौकशीचा मोहरा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दिशेने वळवला आहे. अशा परिस्थितीत गेल्या विधानसभा निवडणुकीत चव्हाणांकडून निसटता पराभव पत्करावा लागलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस शेखर निकम यांनी या विषयामध्ये उडी घेणे स्वाभाविकच होते. पण त्याचबरोबर इथे हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांच्या पत्नी आणि चिपळूण पंचायत समितीच्या सभापती पूजा निकम यांनी धरण गळतीचा विषय पूर्वीपासून लावून धरला होता. त्याबाबत वेळोवेळी निवेदनेही दिली होती. त्यामुळे आता धरण फुटल्यावर केवळ राजकारण करण्यासाठी निकम पती-पत्नी यामध्ये उतरली आहेत, असा आरोप त्यांच्यावर करता येणार नाही, हे लक्षात आल्यामुळे आमदार समर्थकांची जास्त कोंडी झाली आहे. मात्र, या दुर्घटनेमुळे आमदारांविरुद्ध निर्माण झालेल्या असंतोषाचा फायदा निकम व्यवस्थितपणे उठवत आहेत. म्हणूनच पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना तिवरेमध्ये आणून या आपत्तीग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी पक्षाच्या सर्वोच्च पातळीवरून प्रयत्न होत असल्याचा संदेश आवर्जून देण्यात आला.  या वेळी झालेल्या आपत्तीग्रस्तांबरोबरच्या बैठकीत राष्ट्रवादीतर्फे आपत्तीग्रस्तांना एक लाख रुपयांच्या साहाय्याचे धनादेश पवार किंवा अन्य कोणाही नेत्याच्या हस्ते न देता निकम यांच्या हस्ते देण्यात आले.ही एक वेगळी ‘गुंतवणूक’ आहे. कारण यापूर्वी राष्ट्रवादीने कोकणातल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पक्षाच्या पातळीवरून अशा प्रकारे मदत केल्याचे स्मरत नाही.

* विधानसभा निवडणुकीला जेमतेम दोन-अडीच महिने राहिले आहेत. तोपर्यंतच्या काळात तिवरे आपत्तीग्रस्तांच्या पुनर्वसनावर राष्ट्रवादीचे कार्यकत्रे बारकाईने लक्ष ठेवणार आणि त्यांना राजकीय लाभ उठवण्याची संधी मिळू नये, म्हणून सत्ताधारी दक्ष राहणार, हे उघड आहे.

* या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी शासनाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाचा अहवाल येत्या दोन महिन्यात अपेक्षित आहे. तपास पथकाने ती कालमर्यादा खरोखर पाळली तर ऐन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होत असतानाच हा अहवालही येण्याची शक्यता आहे. त्या परिस्थितीत चिपळूण मतदारसंघामध्ये हा विषय निवडणुकीतील प्रचाराचा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.