|| नीरज राऊत

सुरक्षा उपाययोजनांची अंमलबजावणी होण्याची गरज

पालघर : देशातील प्रदूषणकारी औद्योगिक वसाहतींच्या यादीत आघाडीवर असलेली तारापूर औद्योगिक वसाहत कामगारांसाठी सुरक्षित नसल्याचेही गेल्या आठवडय़ात एका कारखान्यात झालेल्या स्फोटामुळे दिसून आले. १९९०पासून या परिसरात अनेक कारखान्यांमध्ये स्फोट झाले असून त्यात निष्पाप कामगारांचे बळी गेले आहेत. अपघात घडल्यानंतर काही दिवस या विषयावर चर्चा होते आणि पुन्हा परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते. तारापूर येथील उद्योगांमधील सुरक्षा प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासोबत येथील उद्योजक व व्यवस्थापनाच्या मानसिकतेमध्ये बदल घडवून आणणे आवश्यक झाले आहे.

औद्य्ोगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय कार्यालय गेल्या अनेक वर्षांपासून वसई येथे कार्यरत आहे. वसई येथे कारखान्यांची संख्या लक्षणीय असली तरीही तेथील उद्योग लघुउद्योग स्वरूपाचे व घातक नाहीत. याउलट तारापूरमध्ये रासायनिक उद्योग मोठय़ा प्रमाणात असून किमान ३५ हून अधिक उद्योग हे मेजर हजार्डस युनिट (अतिघातक विभाग) यामध्ये वर्गीकृत केले आहेत. हे कार्यालय पालघर किंवा बोईसर येथे स्थलांतरित करण्याबाबत तत्कालीन राज्यमंत्री व खासदार राजेंद्र गावित यांनी २०१३ मध्ये सूचना दिल्या होत्या. तसेच पालघर जिल्ह्याची स्थापना झाल्यानंतर या प्रकरणी अनेकदा पाठपुरावा केला होता. तरीदेखील हे कार्यालय अजूनही वसई येथे स्थित असल्याने तारापूरच्या उद्योगांवर सुरक्षा विभागाचे नियंत्रण अपेक्षित प्रमाणात करता येत नाही.

तारापूरमध्ये एमआयडीसी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच औद्य्ोगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या विभागांमध्ये परस्पर समन्वय नसल्याचे आढळते. त्यामुळे एखाद्या कंपनीची विक्री झाल्यास प्लॉट नव्याने खरेदी केलेल्या उद्योजकांकडून कोणती नवीन उत्पादने केली जात आहेत याची माहिती नसल्याचे अनेकांदा दिसून आले आहे. वास्तवात एखाद्या नवीन व्यवस्थापनाकडे जुन्या कारखान्याचा ताबा गेल्यानंतर त्याची माहिती प्रदूषण मंडळ व सुरक्षा विभागाला एमआयडीसीने तातडीने दिल्यास या विभागाकडून तात्काळ पाहणी करून सुरक्षितता व प्रदूषण नियंत्रणाच्या व्यवस्थेची पाहणी व पुनरपरीक्षण करणे शक्य होईल. असे झाल्यास अपघात होण्याची शक्यता कमी होईल व जीवितहानीचे रक्षण होईल.

औद्य्ोगिक सुरक्षा प्रणालीचा अवलंब करणे, सुरक्षा यंत्रणेचा वापर करण्यासाठी आग्रह राहणे व सुरक्षा नियमांचे कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मानसिकता निर्माण करणे हे उद्योजक मालक वर्ग व व्यवस्थापनाच्या हाती असल्याचे दिसून आले. ही मानसिकता बदलण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे अभ्यासवर्ग चर्चासत्र आखणे गरजेचे असून स्पर्धात्मक विभागांमध्ये सुरक्षित वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी उद्योजकांवर येऊन ठेपली आहे.

उपाययोजनांची अपेक्षा

  • प्रत्येक उद्योगाने आपल्या कंपनीच्या आवाराबाहेर ते उत्पादित करत असलेल्या उत्पादनाची नावे, उत्पादनक्षमता, कच्चा माल, त्यांची  साठवणूक, घातक रसायनांची आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याबाबतचे माहिती ठळक पद्धतीने फलकावर प्रसिद्ध करणे अपेक्षित आहे.
  • उद्योगांमध्ये उत्पादन होणाऱ्या रसायनांची माहिती व्यवस्थापन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा तपशील तसेच त्यांनी घेतलेल्या परवानगीचा तपशील सहज ऑनलाइन उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी स्वतंत्र वेबपोर्टल निर्माण करणे आवश्यक आहे.
  • घातक रसायनांचे उत्पादन करणारे तसेच ज्वलनशील किंवा अगदी ज्वलनशील पदार्थाचा मोठय़ा प्रमाणात साठा करणाऱ्या उद्योगांची औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय विभागाकडून किमान तीन महिन्यांमध्ये एकदा तपासणी होणे अपेक्षित आहे.
  • तारापूर औद्योगक वसाहत परिसरात कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर एखादा अपघात किंवा दुर्घटना घडली किंवा साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी अपघात घडला की कोणताही अधिकारी वर्ग उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले आहे. दररोज कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर किमान एक कनिष्ठ अधिकारी तारापूर मुख्यालय येथे उपलब्ध राहावा तसेच त्यांचा संपर्क नंबर जाहीर असावा, अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.
  • कंत्राटी कामगार, सुरक्षारक्षक यांच्याकरिता निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे तसेच लहान उद्योगातील कामगारांचा व स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी उद्योजकांची संस्था यांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. याकरिता स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी उद्योजकांची संस्था ‘टीमा’चा सक्रिय सहभाग असणे आवश्यक आहे

उद्योजकांना मार्गदर्शनाची गरज

जागतिक मंदी तसेच स्पर्धात्मक वातावरणामुळे रासायनिक उद्योग हे गेल्या काही वर्षांपासून संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे अनेक उद्योजक आपल्याकडे परवानगी असलेल्या उत्पादनाऐवजी अधिक नफा देणाऱ्या उत्पादकांकडे वळतात. मात्र त्यामुळे रासायनिक प्रक्रियेची पूर्ण माहिती नसल्याने किंवा या प्रक्रियेदरम्यान काही विपरीत घडल्यास किंवा कच्च्या मालामध्ये वेगळ्या घातक रसायनांची भेसळ असल्यास अपघात होत असल्याचे प्रथमदर्शनी पाहण्यात आले आहे. उद्योजकांना तज्ज्ञांमार्फत मोफत सल्ला व मार्गदर्शन देण्याची व्यवस्था राज्य शासनाने उपलब्ध करून उद्योगांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकेल.