गावपातळीवरील चर्चेत हाच विषय केंद्रस्थानी; गटबाजी, विकासकामांचा मुद्दा मागे मोच्रे मुके, राजकारणही मुके, त्याने जिल्हापरिषद व पंचायत समितीचे खुल्या प्रवर्गातील इच्छुक उमेदवार मात्र अस्वस्थ, निवडणुकीच्या प्रारंभी प्रथमच असे वातावरण असून नेमके काय परिणाम होतील याची चिंता त्यांना सतावत आहे. जिल्हा परिषदेचे गट व पंचायत समितीच्या गणांचे आरक्षण नुकतेच जाहीर झाले. सर्वच पक्षाचे इच्छुक उमेदवार गावोगाव जावून उमेदवारीला समर्थन मिळावे म्हणून प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. दिवाळीपूर्वी प्रचार सुरू केला तर खर्चाचा बोजा जादा पडतो. तसेच नाराज इच्छुक उमेदवार बंडखोरी करतात. विरोधात जातात. त्यामुळे नेत्यांनी काही मोजक्याच उमेदवारांना निवडणुकीची जुळवाजुळव व गावपातळीवरच्या वातावरणाचा अंदाज घेण्यासाठी गावोगाव धाडले. पण आता त्यांना वेगळेच अनुभव येत आहेत. एक महिन्यापासून मराठा मोर्चाला प्रारंभ झाला. गट-तट, पक्ष विसरून सर्व समाज एकत्र आला. विशेषत: तरुणांचा, त्यातल्या त्यात शेतकऱ्यांचा त्यात विशेष सहभाग होता. मूक मोर्चात जशी जातीय चर्चा होऊ दिली नाही, तसे गावोगावच्या पारावर, चावडय़ांवर चर्चा झाली नाही. आरक्षण व अ‍ॅट्रॉसिटीपेक्षा शेतकऱ्यांच्या आíथक दुरवस्थेवर अधिक चर्चा झाली. त्यानंतर दलित, ओबीसी, मुस्लीम व भटक्या समाजांचे मोच्रे निघत आहेत. त्यालाही मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. हा समाजही गाव पातळीवर फारशी चर्चा करतांना दिसत नाही. बठकांमध्येही संयमी भाषा असते. एकूणच केवळ मुद्दय़ावरती चर्चा होत असून जातीय तेढ वाढलेली नाही. मात्र समूहाचा उत्स्फूर्त सहभाग असला तरी मोच्रे मुकेच आहेत. त्याने राजकारणही मुके बनविले आहे. कुठलीही निवडणूक सुरू झाली की, जातीय समीकरणाची आकडेमोड सुरू होते. कुठला पक्ष कुणाला पाठिंबा देणार यावर गणित मांडले जाते. त्यातून जातीच्या संघटनांचा पाठिंबा मिळविण्याची स्पर्धा सुरू होते. निवडणूक काळातच या संघटनेच्या नेत्यांच्या तोडफोडीची स्पर्धा पक्ष, गट-तट व नेतृत्वामध्ये रंगते. पण आता दबावामुळे हे सारे थांबले आहे. राजकारणही मूक मोर्चानी मुके बनविले आहे. त्यामुळे नेत्यांना जसा अंदाज नाही. तसाच कार्यकर्त्यांनादेखील नाही. पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शेती, पक्षीय गटबाजी, सहकारातील भ्रष्टाचार, सरकारची विकास कामे, सरकारचे दुर्लक्ष, महिला आरक्षण, नेत्यांचा प्रभाव, पाणीप्रश्न, ऊस व दुधाचे प्रश्न याची प्राधान्याने चर्चा होत असे. पक्ष व नेतृत्वाने कोणत्या जातीला कसा न्याय दिला याचा लेखाजोखा मांडला जात असे. पण आता प्रथमच निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत कार्यकर्त्यांच्या पातळीवरील खासगी चच्रेतून हे प्रश्न निकाली निघाले आहे. आता केवळ मोर्चा व प्रतिमोर्चाचे परिणाम याचीच चर्चा होताना दिसत आहे. मोर्चाचीच चर्चा संभाव्य उमेदवार गावोगाव जातात तेव्हा मोर्चाचे काय परिणाम होतील असा प्रश्न कार्यकत्रे विचारतात. उमेदवार त्यामुळे अस्वस्थ झाले आहेत. तर कार्यकत्रे भांबावलेले आहे. परिणाम होतील असेच सारे सांगतात. खुल्या व इतर मागासवर्गीय राखीव जागेवर उभे राहण्यासाठी इच्छुक असलेले उमेदवार त्याने गोंधळून जात आहे. कारण सर्वच पक्षांकडून मराठा उमेदवारच उभे केले जाणार असल्याने मोच्रे कुणाच्या पथ्यावर पडतात याची चर्चा होताना दिसते. सर्जिकल स्ट्राइकचा परिणाम तसेच शिक्षणाकरिता ईबीसीची सहा लाखांपर्यंत वाढविलेली सवलत हे नवीन मुद्दे गेल्या १५ दिवसांपासून चच्रेला आलेले आहेत. त्याचाही संभाव्य उमेदवार सोयीने अर्थ लावत आहेत.
