|| दयानंद लिपारे कोल्हापूर शहर आणि ग्रामीण भागातही नाराजीचा वाढता सूर कोल्हापूर महापालिका आणि ग्रामीण भाग यांच्या विकासाचे नवे पर्व अशी ओळख करून दिलेल्या कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे गाडे वर्ष होत आले तरी रुतलेलेच आहे. विकासाची स्वप्ने रंगवण्यात आली असली तरी आता ग्रामीण भागातून प्राधिकरणाबाबत आक्रोश ऐकू येऊ लागला आहे. प्राधिकरणाला विरोध करणारा आवाज बुलंद होऊ लागला आहे. लोकप्रतिनिधींनीही तक्रारींचा सूर लावला आहे. प्रशासकीय पातळीवर किरकोळ स्वरूपाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. साडेपाच हजार कोटींचा निधी मिळावा अशी अपेक्षा असताना अवघे दहा कोटी रुपये मिळाले असल्याने विकासाची गंगा किती गतीने वाहणार, असा प्रश्न पंचगंगाकाठी विचारला जात आहे. कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ झाली पाहिजे यासाठी चार दशके संघर्ष करण्यात आला. पण ग्रामीण भागाच्या विरोधामुळे त्यामध्ये अडचणी येत गेल्या. दीड वर्षांपूर्वी शहर विरुद्ध ग्रामीण संघर्षांने तोंड काढल्याने त्यावर सुवर्णमध्य म्हणून कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यामुळे प्राधिकरणावर शिक्कामोर्तब होऊन कोल्हापूरच्या विकासपर्वाला सुरुवात होणार, असा आशावाद निर्माण झाला. प्राधिकरणाकडून कोल्हापूर शहराच्या ढेपाळलेल्या विकास कामांना गती आणि अनियंत्रित वाढत चाललेल्या ग्रामीण भागात विकासाचा नवा अध्याय लिहिला जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली. हा आशावाद निष्फळ ठरताना दिसत आहे . प्राधिकरण रद्द करण्याची मागणी कोल्हापूर विकास प्राधिकरणाच्या सचिवपदी लातूरचे प्रसिद्ध नगररचनाकार शिवराज पाटील यांची अलीकडेच नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुणे, मुंबई, नाशिकप्रमाणे तेथील विकास प्राधिकरणाने शहरांचा विकास साधला त्याहून अधिक चांगल्या पद्धतीने कोल्हापूर जिल्ह्य़ाचा विकास करण्यासाठी हे प्राधिकरण काम करणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या निवडीनंतर सांगितले होते. प्राधिकरणाचे कार्यालय कसबा बावडा येथील प्रशासकीय कार्यालयात सुरू झाले आहे. मात्र प्राधिकरण म्हणजे नेमके काय असते, त्याची कामकाज पद्धती कशी असते, अशा अनेक प्रश्नांचे मोहोळ उठले आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातून नाराजीचा सूर चढत चालला आहे. प्राधिकरण हे ग्रामीण भागाच्या अस्तित्वावर घाला घालत असल्याचे सर्रासपणे बोलले जात आहे. प्राधिकरणात समाविष्ट झालेल्या ४२ गावांतील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, विविध सेवा संस्थांच्या पदाधिकारी, सजग नागरिक यांच्याकडून ग्रामीण भागात बांधकाम परवाना मिळण्यापासून ते ग्रामपंचायतीचे अस्तित्व टिकण्यापर्यंत कशा अडचणी निर्माण झाल्या आहेत याचा पाढा वाचला जात आहे. समाविष्ट केलेल्या गावांचा विकास होत नसेल तर हे प्राधिकरण रद्द करावे, अशी टोकाची मागणी उघडपणे केली जात आहे. मुळात बहुसंख्य लोकांना प्राधिकरण म्हणजे काय हेच कळालेले नाही. अभ्यासकांचा सबुरीचा सल्ला अभ्यासकांनी प्राधिकरण हे नेमके काय आहे हे समजून घेऊन भूमिका मांडावी, असा सल्ला दिला आहे. प्राधिकरण अभ्यासक नाथाजी पोवार यांचे म्हणणे असे की, कोल्हापूर प्राधिकरण शासनाच्या आदेशाने कार्यान्वित झाले असल्याने ते रद्द करता येणार नाही. ग्रामीण भागातील लोकांनी याचा कायदा समजून घेतला पाहिजे. ग्रामीण भागातील अनागोंदी दूर होऊन सूत्रबद्ध विकास होणार आहे. नाटय़गृह, जलतरण तलाव, भव्य सभागृह, मोठे मैदान - स्टेडियम, प्रशस्त रस्ते अन्य पायाभूत सुविधा या माध्यमातून खेडय़ातही कालबद्ध राबवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे काहूर माजवण्याऐवजी अभ्यास करून निर्णय घेणे उचित ठरणार आहे. कोल्हापुरातूनही नाराजी प्राधिकरणाविरोधात ग्रामीण भागातून संतप्त प्रतिक्रिया असताना कोल्हापूर शहरातूनही प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी ‘रखडलेले प्राधिकरण तातडीने सुरू करा’, अशा घोषणा देत नागपूर येथे विधानसभेत प्रवेश केला. प्राधिकरण घोषणेला सुमारे दीड वर्षांचा कालावधी उलटला तरी अंमलबजावणी झालेली नाही. प्राधिकरण विकास आराखडय़ाद्वारे शहराचा विकास तातडीने सुरू केला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. तर इकडे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय पवार, विजय देवणे यांनी कोल्हापूर प्राधिकरणाकडून कसलेही भरीव कार्य होत नसल्याच्या आरोप करत मंगळवारी प्राधिकरणाच्या कार्यालयास टाळे ठोकले. काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनीही प्राधिकरणाच्या बांधकाम शुल्काचा परिणाम ग्रामीण भागात इमारती बांधताना होत असल्याकडे लक्ष वेधून यामुळे नवे बांधकाम होण्यात अडथळे येत असल्याचे सांगितले. प्रशमन आकार, इन्फ्रास्ट्रर चार्जेस, प्रीमियम व इतर लागू चार्जेस कोल्हापूर महापालिकेच्या तुलनेत ४० टक्के ठेवून टप्प्याटप्प्याने माफक वाढ करणे सयुक्तिक होईल, असे म्हटले आहे. निधीविना काम खोळंबले कोल्हापूर प्राधिकरणाची सूचना १७ ऑगस्ट २०१७ रोजी निघाली. गेल्या अकरा महिन्यांत शासनाने प्राधिकरणाच्या माध्यमातून भरीव असे काही घडलेच नाही. मुळात कोल्हापूर प्राधिकरणाची पहिली बैठक घेण्यास सात महिने उजाडावे लागले. मार्च महिन्यात पहिली बैठक पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. विकास साधण्यासाठी जमीन ताब्यात घेणे, अनुदान मागणी, कर्मचारी आकृतिबंध प्रस्ताव, सभेसाठी प्रारूप नियमावली आदी कामांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. कोल्हापूर महापालिकेने हद्दवाढीचा आग्रह सोडताना विविध प्रकारच्या विकास कामांसाठी ५५०० कोटींच्या निधीची मागणी प्राधिकरणाकडे केली आहे. मात्र अजूनही महापालिका क्षेत्रात काहीच मिळाले नाही. याचवेळी गावांमध्ये प्रत्यक्ष विकासाच्या कामांना गती मिळताना दिसत नसल्याने अपेक्षाभंग झाल्याच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. प्राधिकरणाच्या कार्यालयात प्राथमिक स्वरूपाच्या कामे केली जात आहेत. ११ गावांसाठी दोन पाणीयोजनेचा प्रस्ताव बनवला आहे, नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सचिव शिवराज पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. प्राथमिक कामासाठी दहा कोटींचा निधी उपलब्ध असल्याने त्यातून अपेक्षांचा डोंगर आकाराला आणणे कठीण आहे.
