जमिनींचा वाद सोडविण्यासाठी अभिलेख कक्षाचे संगणकीकरण करणे आवश्यक होते. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील ६ हजार ८३९ संचिकांची उर्दू, अरबी, मोडी भाषांमधील कागदपत्रे संगणकावर उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे मराठवाडय़ातील इनाम जमिनीचे वाद संपुष्टात येतील, असा महसूल प्रशासनाचा दावा आहे.
१८९० ते १९५० दरम्यान हैदराबाद राज्याची शासकीय भाषा उर्दू होती. परिणामी सरकारी कागदपत्रे त्याच भाषेतील आहेत. विशेषत: इनाम जमिनी व अतियात जमिनींबाबतची कागदपत्रे सहज हाताळता येणे अवघड झाले होते. ११० वर्षांपूर्वीचे जुने अभिलेखे नव्याने संगणकावर उपलब्ध होणार आहेत. येत्या ३ महिन्यांत या अभिलेखांचे स्कॅनिंग पूर्ण होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी दिली.
औरंगाबाद जिल्ह्य़ात १ हजार ३८२ गावे आहेत. यातील ६ हजार जमिनींची कागदपत्रे जीर्ण झाली आहेत. ती सापडणे व हाताळण्यास अडचणी येत होत्या. विशेषत: ‘मुंतखब’ची कागदपत्रे मिळत नव्हती. मुंतखब म्हणजे इनाम जमिनीची सनद. या सनदा प्रामुख्याने उर्दू भाषेत आहेत. तत्कालीन आयुक्तांची स्वाक्षरीही त्यावर आहे. तालुकदार कार्यालयाने म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तयार केलेल्या कागदपत्रांचे संदर्भ, क्रमांक, वर्ष अशी माहिती त्यावर देण्यात आली आहे.
मुंतखबबरोबरच नमुने क्र. ९ व वारस कार्यवाहीच्या अभिलेखाच्या स्कॅनिंगलाही सुरुवात करण्यात आली आहे. ही कागदपत्रे आकारमानाने दुप्पट-तिप्पट मोठी आहेत. त्यामुळे या कागदपत्रांच्या स्कॅनिंगसाठी मोठा खर्चही अपेक्षित आहे. मुंतखब आणि नमुना ९ साठी प्रत्येकी ६ लाख रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. काही उर्दू भाषेतील कागदपत्रांची भाषांतर करण्याचीही आवश्यकता आहे. त्याचेही काम सुरू करण्यात आले. अभिलेख कक्षात १८८६ पासूनच्या ६ हजार ८३९ संचिका आहेत. या संचिकांची भाषा उर्दू, पर्शियन, मोडी, अरबी अशी आहे.
१९८६ पूर्वी औरंगाबाद जिल्ह्य़ाचे ४ तालुके जालना जिल्ह्य़ात गेले. जालना, अंबड, भोकरदन आणि जाफराबाद या तालुक्यांच्या १९८६ पूर्वी बंद करण्यात आलेल्या संचिकांचे अभिलेखही औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयात आहेत.
मराठवाडय़ात दोन प्रकारच्या इनाम जमिनी आहेत. खिदमत इनाम जमीन मंदिर, मशीद व दग्र्याच्या सेवेसाठी देण्यात आल्या होत्या. जमिनीची सनद मृत इनामदारांच्या वारसांना हक्कात देता येऊ शकते. असे हक्क उपजिल्हाधिकारी वर्ग करतात. विरासत मंजूर करण्याची ही प्रक्रिया उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर केली जाते. या जमिनींची विक्री करता येत नाही. काही जमिनी मंदिर, मशीद व दग्र्याची देखभाल करणाऱ्यांना अधिक रक्कम मिळावी, म्हणूनही देण्यात आल्या. अशा जमिनींची कागदपत्रे आता संगणकावर उपलब्ध असणार आहेत.
जमिनीच्या कागदपत्रात लावणीपत्रक हा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मानला जातो. हैदराबाद राज्यात हे पत्रक तलाठी कार्यालयात असे. या जमिनीवरील इनामदारांचे वारस उपजिल्हाधिकारी ठरवितात. यातील वाद आणि चौकशांसाठी १९५२ चा कायदा आहे. मात्र, कागदपत्रे नीट नसल्याने बऱ्याचदा वारसहक्काची नोंद करण्यात अडचणी निर्माण होतात. ही अडचण लक्षात घेऊन कागदपत्रांचे स्कॅनिंग केले जाणार आहे. ६ हजार १३९ संचिकांची इंग्रजीत नोंद झाल्याने संचिका लवकर सापडू शकतात.