करोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला जोरदार तडाखा बसला आहे. पहिल्या लॉकडाउननंतर अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुतून बसला. देशाच्या जीडीपीला याचा फटका बसला असून, पहिल्या लाटेपासून देशातील बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. बेरोजगारी वाढत असतानाच देशात पेट्रोल-डिझेल, गॅससह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीही प्रचंड वाढत असून, सर्वसामान्यांना महागाईची झळ सोसावी लागत आहे. देशात हे असं चित्र असताना अमेरिकेचे भारतातील माजी राजदूत रिचड वर्मा यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल मोठं भाकित केलं. वर्मा यांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजावरून शिवसेनेनं मोदी सरकारवर पुन्हा एकदा टीकेचा बाण डागला आहे. देशातील वाढती महागाई, बेरोजगारी, विस्कटलेली आर्थिक घडी या पार्श्वभूमीवर रिचड वर्मा यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल विधान केलं. त्यावर शिवसेनेनं सामना अग्रलेखातून भाष्य केलं आहे. "करोना महामारीमुळे जगातील सर्वच देशांची आर्थिक आणि औद्योगिक आघाडीवर पिछेहाट झाली आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. त्यात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा तडाखा भयंकर होता. तरीही आता ही दुसरी लाट ओसरल्याच्या पार्श्वभूमीवर व्यापार-उद्योग क्षेत्रात देश कसा स्थिर होत आहे, विकास दर कसा वाढत आहे, याविषयी केंद्रातील सरकार वेगवेगळे दावे करीत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर वगैरे येत असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यात आणखी एका ‘भविष्यवाणी’ची भर पडली आहे", असं म्हणत शिवसेनेनं टोला लगावला आहे. "रिचर्ड वर्मा म्हणतात, ‘पुढील दहा वर्षांत भारत जगात प्रत्येक क्षेत्रांत आघाडी घेईल आणि २०५० पर्यंत त्याचा लाभ भारताला होईल. चालू दशकात देशातील पायाभूत सुविधांवर दोन लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. भारतात सुमारे ६० कोटी लोक पंचविशीच्या आतील आहेत. हे मनुष्यबळच देशाची मोठी ताकद ठरणार आहे. सर्वात जास्त लोकसंख्या, सर्वात मोठ्या संख्येने मध्यमवर्ग, प्रचंड प्रमाणावरील मोबाईलधारक, इंटरनेट वापरकर्ते ही भारताची बलस्थानं असतील, त्या जोरावरच भारत जगात आघाडी घेईल’, असे ‘भविष्य’ रिचर्ड वर्मा यांनी वर्तवले आहे. केंद्रातील सरकारदेखील विकास दर आणि औद्योगिक उत्पादनातील चढता आलेख, गेल्या तिमाहीतील विक्रमी ‘जीएसटी’ अशी आकडेमोड करीत अर्थव्यवस्थेच्या ‘उज्ज्वल भविष्या’चा दाखला देत आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्याचे भविष्य काय किंवा आपल्या केंद्र सरकारची आकडेवारी काय, खरोखर तसे घडणार असेल तर चांगलेच आहे. त्यावरून कोणाला पोटदुखी व्हायचे कारण नाही. देशाची अर्थव्यवस्था पिछाडीवर राहावी. करोनाच्या धक्क्यातून ती सावरू नये, असे कोणीही म्हणणार नाही. प्रश्न इतकाच आहे की, पुढील १० वर्षांनंतरचे सोडा, सध्याच्या भयंकर आर्थिक, औद्योगिक कोंडीचे, त्यामुळे कोट्यवधी जनतेवर कोसळलेल्या बेरोजगारी, पगारकपात आणि उपासमारीच्या संकटाचे काय?", असा प्रश्न शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे. "करोनाचा तडाखा बसण्यापूर्वी नोटाबंदी, जीएसटी आणि मागील सहा-सात वर्षांतील चुकीची आर्थिक धोरणे यामुळे आपली अर्थव्यवस्था रुळावरून घसरलीच होती. करोनाने तिची अवस्था ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ अशी केली. इतिहासात प्रथमच भारताच्या विकास दराने उणे २३ अंश एवढा निचांक गाठला. करोना काळात २० ते २२ कोटी लोक बेरोजगार झाले. औद्योगिक उत्पादनाने गटांगळ्या खाल्ल्या. केंद्र सरकार कितीही आकडेबाजी करीत असले आणि अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाल्याचे चित्र रंगवीत असले तरी गेल्या दीड वर्षात देशांतर्गत सकल उत्पन्न ७.३ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. उत्पादन क्षेत्राची वाढ आजही ‘निगेटिव्ह’च आहे. सर्वाधिक रोजगार पुरविणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राची वाढ कूर्मगतीनेच होत आहे. तेव्हा चालू दशकात भारताची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकाची असेल किंवा २०३० मध्ये भारत जगात प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर असेल हे दावे दिलासा देणारे नक्कीच आहेत. प्रश्न आहे तो आताचा. जागतिक आघाडीचे ‘लॉलीपॉप’ दहा वर्षांनी मिळणार असेलही, मात्र चतकोर भाकरीचा तुकडा ही भारताच्या एकचतुर्थांश लोकसंख्येची आजची प्राथमिक गरज बनली आहे. देशाचे उज्ज्वल ‘भविष्य’ वगैरे ठीक आहे, ते तसे असायलाच हवे; पण खडतर ‘वर्तमाना’चे काय, हा सध्या देशातील जनतेसमोरील यक्षप्रश्न आहे. त्याचे उत्तर आधी जनतेला मिळायला हवे. ते मिळणार आहे काय?", असा सवाल करत शिवसेनेनं मोदी सरकारवर टीकेचा बाण डागला आहे.
