आतापर्यंत सात हजारांहून अधिक निवासी, व्यावसायिकांवर कारवाई सुहास बिऱ्हाडे, लोकसत्ता वसई : वर्षांनुवर्षे पालिका हद्दीत राहून पालिकेच्या सुखसुविधा उपभोगणारे मात्र पालिकेचा कर बुडविणाऱ्यांचा शोध घेण्यास पालिकेने सुरुवात केली आहे. पालिकेला आतापर्यंत कर बुडवणारे सात हजार निवासी तर ७०० व्यावसायिक सापडले आहेत. पालिकेने या करबुडव्यांना थकवलेल्या कराच्या रकमेवरील दंडासहित नव्याने कर आकारला आहे. यामुळे करबुडव्यांचे धाबे दणाणले आहे. मोहीम ही सुरूच ठेवणार असल्याचे पालिकेने सांगितले. कुठल्याही महापालिकेत मालमत्ता कर हे प्रमुख उत्पन्नाचे स्रोत असते. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ अन्वये कर आकारणी करायची असते. यामध्ये एकत्रित मालमत्ता कर, शिक्षण उपकर, रोजगार हमी कर (वाणिज्य), पथकर व सुधार आकार कर, मलनिस्सारण कर, पाणीपट्टी आणि पाणीपट्टी लाभ कर या करांचा समावेश असतो. सध्या वसई विरार महापालिका हद्दीत ७ लाख ४९ हजार मालमत्ता आहेत. मात्र या मालमत्तांचे योग्य करनिर्धारण झाले नसल्याने शेकडो कोटी रुपयांच्या उत्त्पन्नावर पाणी फेरावे लागत आहे. २००९ साली महापालिका स्थापन झाली तेव्हा ४ नगर परिषद आणि ५२ ग्राम पंचायत हद्दीमधील गावांचा समावेश झाला होता. त्यानंतर मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण झालेले नव्हते. त्यामुळे अनेक मालमत्तांना चुकीची कर आकारणी करण्यात आलेली होती तर अनेक मालमत्तांना कर आकारणी करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे ते उत्पन्न पालिकेला मिळत नव्हते. त्यामुळे पालिकेने नव्याने कर सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या मोहिमेला यश आले असून आतापर्यंत ७ हजार निवासी आणि ७०० व्यावसायिक करबुडवे सापडले आहेत. हे सर्व शहरात वर्षांनुवर्षे राहात होते, मात्र पालिकेला कर देत नव्हते. पालिकेच्या लेखी या मालमत्तांची नोंद नव्हती. त्यामुळे त्यांचे फावले होते. शहरातील इतर सर्वमान्य नागरिक प्रामाणिकपणे आपला कर भरत असताना हे करबुडवे मात्र सोयीसुविधांचा उपभोग घेत कर भरण्याकडे कानाडोळा करत होते, असे पालिकेचे उपायुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी सांगितले. तिजारोवर आर्थिक ताण वसई विरार शहर महापालिकेच्या मालमत्ता कराचे अपेक्षित उत्पन्न हे ५२९ कोटी आहे. याशिवाय मोबाइल मनोरे करापोटीचे ९१ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. तसेच पाणीपट्टी करापोटी ८१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. करोनामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण पडला आहे. त्यामुळे पालिकेने आर्थिक घडी पुन्हा सावरण्यासाठी मालमत्ता कराच्या वसुलीवर भर दिला आहे. विशेष समिती पालिकेने करबुडव्यांचा शोध घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष मोहिमेत एकूण ४ पथके स्थापन केली आहेत. प्रत्येक पथकात ३ अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. वालीव प्रभागातून ही मोहीम सुरू झाली होती. आता ती शहरातील उर्वरित सर्व प्रभागांत राबविण्यात येत आहे. शहरात हजारोंच्या संख्येने करबुडवे आहेत, त्यांचा टप्प्याटप्प्याने शोध घेतला जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांचीही चौकशी अनेक वाणिज्यविषयक मालमत्तांना कर लागलेला नव्हता. त्यांना कर का लागला नव्हता, त्या वेळेला कुठले साहाय्यक आयुक्त आणि लिपिक कार्यरत होते, त्यांच्याकडे याबाबत खुलासा मागविला जाणार आहे. या मालमत्तांना कर न लावण्यामागे अधिकारी आणि मालमत्ताधारकांचे आर्थिक साटेलोटे होते का तेदेखील तपासले जाणार आहे.
