वसई-विरार महापालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या हरकतींवर आज सुनावणी सुहास बिऱ्हाडे, लोकसत्ता वसई : वसई-विरार महापालिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली असली तरी २९ गावे वगळण्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. गावे वगळण्याच्या निर्णयावर मार्चमध्ये होणारी अंतिम सुनावणी करोनामुळे लांबणीवर पडली. दरम्यान, पालिकेने गावे वगळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका चुकीची असल्याने ती रद्द करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. तसे झाल्यास सुनावणी न होताच गावे वगळण्याचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शुक्रवारी पालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या हरकतींवर सुनावणी होणार आहे. २९ गावांचा मुद्दा प्रलंबित असल्याने प्रभाग रचनेवरच आक्षेप घेण्यात आला आहे. वसई-विरार पालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा प्रश्न गेली दहा वर्षे प्रलंबित आहे. राज्य शासनाने गावे वगळण्याच्या काढलेल्या अधिसूचनेला पालिकेने आव्हान दिले होते. मात्र, आव्हान देणारी याचिका चुकीची असल्याने ती बरखास्त करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. दरम्यान पालिका आयुक्तांनीही त्यावेळची याचिका चुकीची असल्याने सुधारित याचिका दाखल करावी, अशी न्यायालयाला विनंती केली होती. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर १६ मार्च २०२० रोजी या प्रश्नांवर अंतिम सुनावणी होणार होती. मात्र, करोनामुळे सुनावणी थांबली. गावे वगळण्यासाठी शिवसेनेचे विजय पाटील, काँग्रेसचे जिमी घोन्साल्विस आणि निर्भय जनमंचचे मनवेल तुस्कानो हे न्यायालयात लढा देत आहे. आता वसई-विरार महापालिकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असून गावे वगळण्याचा प्रश्न सुटलेला नाही. शुक्रवारी पालिकेच्या प्रभाग रचनेवर घेतलेल्या हरकतींवर सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी आम्ही गावे वगळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी पालिकेची याचिका तांत्रिकदृष्टय़ा चुकीचे असल्याने ती रद्द करावी अशी मागणी करणार असल्याचे विजय पाटील यांनी सांगितले. आयुक्तांनीही त्यावेळी केलेली याचिका चुकीची असल्याचे सांगितले असल्याने हा प्रश्न निकाली निघू शकतो, असेही ते म्हणाले. याचिकाकर्ते जिमी घोन्साल्विस यांनी या प्रश्नी होत असलेल्या राजकारणावर आणि पालिकेच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार टीका केली. २९ एप्रिल २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायम्रू्ती गवई यांच्यापुढे अंतिम निर्णय होणार होता. त्यावेळी न्यायमूर्तीनी पालिकेची फेरयाचिका मागे घ्या, अन्यथा बरखास्त करू असे सांगितले होते. मात्र, त्यावेळी पालिकेच्या वकिलांनी वेळ मागितल्याने हा निर्णय लांबणीवर पडला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीला गावे वगळण्याच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि नंतर निवडणुका समोर ठेवून गावे वगळण्याचे दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मुख्यमंत्र्याच्या दुहेरी भूमिकेमुळे पेच निर्माण झाल्याचेही ते म्हणाले.गावांचा मुद्दा प्रलंबित असल्याने प्रभाग रचना होऊ शकत नाही, अशी हरकत घेण्यात आली आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी गावे वगळण्याची पालिकेची याचिका चुकीची असल्याची मान्य केल्यास हा प्रश्न सुटेल, अशी शक्यता आहे. प्रकरण काय? २००९ साली नवघर माणिकपूर, विरार, नालासोपारा आणि वसई या चार नगरपरिषदा आणि ५२ गावांचा समावेश करून महापालिका स्थापन झाली. मात्र २९गावांनी महापालिकेत जाण्यास विरोध केला आणि पालिकेतून गावे वगळण्याचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. ३१ मे २०११ रोजी राज्य सरकारने वसई-विरार पालिकेतून २९ गावे वगळण्याची अधिसूचना काढली होती. त्याला पालिकेने २१ जुलै २०११ रोजी स्थगिती मिळविण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. पालिकेची ही याचिका चुकीची असून त्याला वसईतील वकील जिमी घोन्साल्विस यांनी आव्हान दिले होते. दरम्यान, ही याचिका ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने निकाली (क्लोज फॉर ऑर्डर) काढली होती. मात्र राज्य शासनाने तीन महिन्यांची मुदत मागून घेतली आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गावे महापालिकेतच हवी असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते. तेव्हापासून प्रकरण न्यायालयात अधिकच चिघळले. गावे वगळण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला स्थगिती देणारी पालिकेने दाखल केलेली याचिका चुकीची असल्याने त्यात सुधारणा करणारा अर्ज सादर करण्यात आला आहे. ती याचिका फेटाळू नका, उलट ती याचिका तत्कालीन महापौरांऐवजी आयुक्तांच्या नावाने नव्याने दाखल करा असा अर्ज पालिकेमार्फत देण्यात आला होता.
