ग्राहकांच्या फसवणुकीत वाढ होण्याची शक्यता; दिल्लीत प्रयोग फसल्यावरही अंमलबजावणी राज्यात दुचाकी आणि हलक्या चारचाकी संवर्गातील वाहनांच्या नोंदणीचे काम परिवहन विभागाकडून काढून वितरकांकडे सोपवण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. असे झाले तर ग्राहकांच्या फसवणुकींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीत हा प्रयोग फसला असतानाही त्यापासून धडा न घेता राज्यात त्याच्या अंमलबजावणीचा प्रयत्न सुरू असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. सर्व संवर्गातील वाहन नोंदणी, शिकाऊ आणि कायमस्वरूपी परवाना देण्यासह इतरही कामे परिवहन विभागाकडून सध्या केली जातात. वाहन खरेदी करण्याकरिता ग्राहक वितरकांकडे गेल्यास त्याला संबंधिताकडे आधी ठराविक रक्कम आगाऊ भरावी लागते. त्यानंतर वितरक ग्राहकाकडून खरेदी करण्यात आलेल्या वाहनाचे रस्ते व इतर शुल्क परिवहन विभागाकडे ऑनलाईन भरतो. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर परिवहन अधिकारी ग्राहकांनी खरेदी केलेल्या वाहनाची तपासणी करतो. त्यानंतर हे वाहन योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र आणि वाहनाला क्रमांक दिला जातो. तपासणीत त्रुटी आढळली तर वाहनाची नोंदणी केली जात नाही. परंतु परिवहन विभाग सप्टेंबर- २०१७ नंतर नवीन पद्धतीवर काम करणार आहे. याला परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला आहे. नव्या पद्धतीनुसार दुचाकी आणि हलक्या चारचाकी वाहनांच्या नोंदणीचे काम पूर्णपणे वितरकांकडे दिले जाणार आहे. तसे झाल्यास तपासणी न करताच वाहने ग्राहकांच्या माथी मारण्याचा धोका आहे. हा प्रकार घडल्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न ग्राहकांकडून उपस्थित होत आहे. अशाप्रकारचा प्रयोग दिल्लीत करण्यात आला होता. मात्र, तो सपशेल अयशस्वी ठरल्याची माहिती आहे. नव्या पद्धतीनुसार वाहन नोंदणीच्या कामातून परिवहन विभागाला सरसकट बाद केल्यास अनेक समस्या उद्भवण्याचा धोका जाणकार व्यक्त करीत आहेत. वाहन क्रमांकासंदर्भातही गोंधळ! मुख्य सचिवांनी घेतलेल्या बैठकीत वाहन नोंदणीचे अधिकार पूर्णपणे वितरकांना देण्याचा निर्णय घेऊन ३० सप्टेंबपर्यंत योजनेचे प्रारूप तयार करण्याच्या सूचना परिवहन विभागाला देण्यात आल्या आहेत. वाहनाचे क्रमांक कोण देणार, परिवहन विभागाचे अधिकारी वाहनाची तपासणी करणारच नाहीत काय, हे आणि यासारख्या अनेक बाबतीत एकाही अधिकाऱ्याला माहिती नाही. परिवहन विभागाकडून वाहन क्रमांक देण्याचे अधिकार काढून घेतल्यास वितरक यासाठी मनमानी शुल्क आकारू शकतात, अशी भीती परिवहन विभागातील अधिकारी व्यक्त करतात. ‘‘दुचाकी, हलकी चारचाकी संवर्गातील वाहनांची नोंदणी वितरकांकडे दिली जाणार आहे, परंतु त्यापूर्वी वरिष्ठ पातळीवर ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून पारदर्शी प्रारूप तयार होईल. ग्राहकांच्या तक्रारी आल्यास परिवहन विभाग संबंधित वितरकांवर निश्चितच कारवाई करू शकेल.’’ - शरद जिचकार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर (शहर)
