अतिवृष्टीमुळे धान, सोयाबीन व कापूस या विदर्भातील प्रमुख खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून, अनेक ठिकाणी उभी पिके नष्ट झाली आहेत. शासनाकरवी मदतीची घोषणा झाली असली तरी अपवाद वगळता एक छदामही मदत मिळालेली नाही. आत्महत्या वाढतच आहेत. या पाश्र्वभूमीवर पुढील आठवडय़ापासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर शेतकऱ्यांच्या नजरा टिकून आहेत. राज्य शासन शेतकऱ्यांप्रति मुळीच गंभीर नाही. कोटय़वधी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा शासनाने केली खरी, पण अद्यापही शेतकऱ्यांच्या हाती एक छदामही पडलेला नाही. विदर्भात एकीकडे आत्महत्यांचे सत्र पुन्हा सुरू झाले आहे. रोज सरासरी ३-४ असे त्याचे प्रमाण आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील शेतकऱ्यांना १ हजार ९०० कोटी रुपयांचे मदतीचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या एका समिती विदर्भात पाहणी करून गेली. दस्तुरखुद केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार विदर्भात आले होते. त्यांनी दिल्लीला परत गेल्यानंतर खास विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी ९२२ कोटी रुपये मदतीची घोषणा केली. राज्य शासनाने अतिवृष्टिग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाचशे कोटी रुपयांचा मोबदला देण्याची घोषणा केली होती. सोयाबीनसाठी पाच हजार रुपये एकरी देण्याचा त्यात समावेश होता, पण शासनाने शेतकऱ्यांना एक रुपयाचीही मदत दिलेली नाही. वरून घोषणांवर घोषणा करीत शेतकऱ्यांच्या वेदनांवर मीठ चोळण्याचेच काम केले. त्यामुळे शेतकरी संतप्त झाला आहे. केवळ विदर्भच नाही, तर मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. कुणाला ८०, कुणाला २००, तर कुणाला २७५ रुपयांचे धनादेश दिले गेले. मदतीपेक्षा सरकारने थट्टाच केली. हक्काची मदत नाही हे सरकारने दाखवून दिले. सोयाबीनच्या हमी भावातही सरकारने फसवणूक केली. सोयाबीनचा उतारा कमीच असून भावही कमीच आहे. शेतकरी आता उताराच घेऊ नये, या मानसिकतेत आला आहे. कापसाला किमान सहा हजार रुपये हमीभावाची गरज असताना सरकार ३ हजार ९०० रुपये, तर व्यापारी ४ हजार २०० रुपये भाव देत आहेत. कृषी मूल्य आयोगाच्या अहवालानुसार धानाचे उत्पादन मूल्य दोन हजार रुपये असताना हमीभाव १ हजार ३१० रुपये देऊन शेतकऱ्याची शासनाने क्रूर थट्टाच चालविली आहे. कापसाला सुमारे सहा हजार, तर सोयाबीनला सुमारे पाच हजार रुपयांपर्यंत हमीभाव वाढवून देण्याचा प्रस्ताव शासनाने दीड महिन्यापूर्वी पाठविला होता. केंद्र शासनाने हा प्रस्तावच धुडकावून लावला. त्याचा पाठपुरावा ना राज्य शासनाने केला, ना सत्तारूढ पक्ष, ना विरोधी पक्षांनी केला. जानेवारी ते नोव्हेंबर २०१३ या काळात ७२३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०१०च्या तुलनेत हे प्रमाण जास्त आहे. गेल्या तीन महिन्यांत यवतमाळ जिल्ह्य़ात १३० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. वर्धा, यवतमाळ व वाशीम या जिल्ह्य़ांमध्ये शेतकऱ्यांना एक छदामही मदत मिळालेला नाही. ऊस वा साखरेबद्दलच सर्व राजकीय नेते का ओरड करतात, असा सवाल विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी यासंदर्भात बोलताना केला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर वेगवेगळे लढण्यापेक्षा एकत्र आंदोलन केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. दरम्यान, काही जिल्ह्य़ांमध्ये ८०,२००,२७५ रुपये मदत वाटप दिले गेल्याची माहिती आहे. काही जिल्ह्य़ांमध्ये मदतीचा निधी आला असला तरी त्याचे वाटप सुरू झाले नाही. या पाश्र्वभूमीवर पुढील आठवडय़ात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार असून त्यात काही तरी हाती पडेल, अशी आशा शेतकरी बाळगून आहेत.
