पुरेशा निधीची तरतूद नसल्याने विकास कार्यक्रमावरच प्रश्नचिन्ह विदर्भातील सिंचनक्षेत्रात वाढ होण्याच्या हेतूने पुरस्कृत विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रमासाठी पुरेशा निधीची तरतूद झालेली नसतानाच आता योजनेची मुदतही संपुष्टात येऊ लागल्याने या कार्यक्रमाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. २०१२ ते २०१७ या काळासाठी ३२५० कोटी रुपयांची तरतूद या कार्यक्रमासाठी करण्यात आली होती. त्यापैकी राज्य कृषी विभाग १७९१ कोटी व जलसंधारण विभागातर्फे १४५९ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले, पण गत चार वर्षांत ८२५ कोटींचीच तरतूद झाली व त्यातून ५८४ कोटी रुपयेच खर्च होऊ शकला. निधी मिळालेला नसतांनाच कार्यक्रमाची मुदत मात्र संपुष्टात येत आहे. या योजनेला मुदतवाढ मिळणार काय, हा प्रश्न आता पुढे आला आहे. हा कार्यक्रम विदर्भातील वाढत्या पाणीटंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर सिंचन क्षेत्रात होणारी घट डोळ्यापुढे ठेवून आखण्यात आला. कमी होणारी कृषी उत्पादन क्षमता व त्यामुळे संकटात सापडलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विदर्भाचे मागासलेपण व शेतकरी शेतमजूरांच्या वाढत्या आत्महत्या, अशा संकटांना दूर करण्याचे उद्दिष्ट या कार्यक्रमातून ठेवण्यात आले. त्यासाठी नाला खोलीकरण, सिमेंट बांध, चेक डॅम व कोल्हापूरी बंधाऱ्याचे बांधकाम, सामूहिक शेततळे, ठिबक सिंचन, उपसा सिंचन योजना, नालागाळ मुक्तीकरण, अशा कामांचा समावेश विदर्भातील सर्व जिल्ह्य़ांसाठी आहे. या माध्यमातून लघू संधारणाद्वारे गावशिवारात भूपृष्ठीय व समृध्द भूजल साठय़ात मोठय़ा प्रमाणात वाढ करणाचे उद्दिष्टय़ ठेवले. भूजलाचे पुनर्भरण करीत पाणी उपलब्धतेत वाढ करण्याचा व रब्बी तसेच खरीप हंगामासाठी पुरेसे पाणी राखण्याचाही हेतू आहे. हाच कार्यक्रम शेतमजूरांचे स्थलांतर व शेतकऱ्यांची आत्महत्या रोखण्यास समर्थ असल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला, पण एवढे मोठे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अपेक्षित निधी मिळालेला नाही. आता या योजनेस पाच वर्षांची मुदतवाढ व अतिरिक्त पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी पुढे येत आहे. या कार्यक्रमासाठी नागपूर विभागीय जलसंधारण कार्यालयात खास तांत्रिक विभाग स्थापन करण्यात आला आहे. त्याद्वारे विविध कामांचे आराखडेही तयार पडून आहेत. योजनेचा निधी सरळ पध्दतीने या कार्यालयामार्फ त वितरित होण्याचेही सूतोवाच आहे. भूस्तर रचना व स्वाभाविक रचना याच्या तपशीलवार अभ्यासातून लहानातील लहान जलस्त्रोत मार्गी लागावा व प्रत्येक गाव पाण्याने स्वयंपूर्ण करावे, अशीही अपेक्षा व्यक्त होते. केंद्राकडे पाठपुरावा हवा केंद्राच्या एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाच्या सुकाणू समितीचे सदस्य माधव कोटस्थाने म्हणाले की, ही मागणी मान्य होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे. विदर्भाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी जलसंधारणाची ही कामेच प्रासंगिक ठरत आहेत. विदर्भातील सर्वपक्षीय खासदार-आमदारांनी यात पुढाकार घ्यावा.
