सोयाबिन उत्पादनाच्या बाबतीत अग्रेसर असलेल्या विदर्भात गेल्या दोन दशकांमध्ये सोयाबिन प्रक्रिया उद्योगांची संख्या वाढली, पण गेल्या काही वर्षांपासून सोयाबिनचे कमी उत्पादन, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत घटत चाललेली सोयाबिन ढेपेची मागणी यामुळे गेल्या पाच वर्षांत विदर्भातील ८० टक्के उद्योग बंद पडल्याचे चित्र आहे. यंदाच्या हंगामात चांगले उत्पादन होऊनही या उद्योगांना उर्जितावस्था मिळू शकली नाही. देशात उत्पादित होणाऱ्या सोयाबिनपैकी सुमारे ६१ टक्के सोयाबिन हे मध्य प्रदेशात तर २७ टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात घेतले जाते. महाराष्ट्रात गेल्या दशकभरात सोयाबिनच्या लागवडीत सातत्याने वाढ होत गेली. विशेषत: कपाशीच्या लागवडीत अग्रेसर असलेल्या विदर्भात सोयाबिनचा पेरा झपाटय़ाने वाढला होता. पण गेल्या काही वर्षांत सोयाबिनचे लागवडीखालील क्षेत्र तुलनेने घटत चालले आहे. कमी उत्पादकता आणि बाजारभावातील चढउतार यामुळे शेतकऱ्यांनी अन्य पिकांचा पर्याय निवडल्याने सोयाबिनचे क्षेत्र कमी होत असल्याचे दिसले. त्याचा विपरीत परिणाम सोयाबिन प्रक्रिया क्षेत्रावर झाला आहे. विदर्भात सोयाबिन प्रक्रिया उद्योगांची संख्या २७च्यावर पोहोचली होती. त्यांची गाळप क्षमता सुमारे ३५ ते ४० लाख टन होती. यातील दहा लाख टनांपेक्षा अधिक सोयाबिन ढेपेची निर्यात करण्यात येत होती. मात्र आता यातील ८० टक्के उद्योगांना टाळे लागले आहेत. उर्वरित कारखान्यांची स्थितीदेखील चांगली नाही. क्षमतेपेक्षा कमी गाळप करण्याची वेळ या उद्योगांवर आली आहे. सोयाबिनपासून खाद्यतेल आणि ढेप (पेंड) ही प्रमुख उत्पादने मिळतात. देशाच्या ९० टक्के सोयाबिनची गरज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात ही राज्ये भागवतात. अलीकडच्या काळात कर्नाटक आणि छत्तीसगडमध्येही सोयाबिनची शेती केली जात आहे. महाराष्ट्रात २०१५-१६ या खरीप हंगामात सुमारे ३७ लाख ७४ हजार हेक्टर क्षेत्रात सोयाबिनची लागवड करण्यात आली. फक्त २१ लाख टन सोयाबिनचे उत्पादन झाले. उत्पादकता मात्र प्रतिहेक्टरी ५५७ किलोग्रॅम एवढीच होती. मध्य प्रदेशात सोयाबिनची उत्पादकता काही प्रमाणात वाढली असली, तरी महाराष्ट्रात अजूनही अपेक्षित यश गाठता आलेले नाही. उत्पादकता कमी असल्याने शेतकऱ्यांना सोयाबिनची शेती परवडत नाही. त्यातच रोगांचा प्रादुर्भाव आणि नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना तोटाच सहन करावा लागत असल्याने विदर्भातील शेतकऱ्यांनी अलीकडच्या काही वर्षांत सोयाबिनऐवजी परंपरागत कपाशीलाच अधिक पसंती दिली आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात ३९.२४ लाख हेक्टर क्षेत्रात सोयाबिनची लागवड करण्यात आली होती. यातून ५१ लाख ३७ हजार टन सोयाबिन उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. उत्पादकता १३०९ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टपर्यंत जाईल. असे असले तरी या उत्पादनासाठी आता सोयाबिन प्रक्रिया उद्योगच शिल्लक राहिलेले नाहीत. काही कारखान्यांनी जुळवाजुळव करण्यास सुरुवात केली, पण एकदा बंद केलेला कारखाना पुन्हा सुरू करणे अवघड काम बनले आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी कपाशीसोबतच सोयाबिन हे प्रमुख पीक आहे. सोयाबिन तेलाला देशांतर्गत मागणी वाढत आहे. सोयाबिनपासून तयार होणाऱ्या उपपदार्थाचीही मोठी बाजारपेठ आहे. देशातून सोयाबिन ढेपदेखील मोठय़ा प्रमाणात विदेशात निर्यात होते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून निर्यातीत घट होत आहे. देशातंर्गत मागणी वाढल्याने निर्यातीत घट झाल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी सोयाबिन प्रक्रिया उद्योगांना कच्च्या मालाची चिंता भेडसावू लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घडामोडींवर कच्च्या मालाचे दर ठरत असतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ढेपेच्या भावातील तेजीमंदी स्थानिक बाजारपेठेतील सोयाबिन दरांवर परिणाम करणारी ठरते. आता सोयाबिनच्या भावातील घसरण आणि कमी उत्पादकतेचा प्रभाव प्रक्रिया उद्योगांच्या मुळाशी आला आहे. सोयाबिनपासून १८ टक्के तेल आणि ८२ टक्के ढेप निघते. ही ढेप जनावरांसाठी वापरली जाते. दक्षिण अमेरिकेतून या ढेपेला मोठी मागणी होती. विदर्भात सोयाबिनचे लागवडीखालील क्षेत्र वाढत असताना सोयाबिन प्रक्रिया उद्योगांची संख्या वाढत होती. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये स्थिती पालटली. सोयाबिनचे देशांतर्गत उत्पादन तीन वर्षांमध्ये कमालीचे रोडावले. तेलाची आयात वाढली आणि त्याच वेळी ढेपेची मागणी कमी झाल्याने तेल प्रक्रिया उद्योगांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे झाले. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षीच्या हंगामात सोयाबिनचे नीचांकी उत्पादन झाले. एकूण ३७.७४ लाख हेक्टरमध्ये २१ लाख टन म्हणजे, हेक्टरी केवळ ५५७ किलोग्रॅम सोयाबिन शेतकऱ्यांच्या हाती आले. राज्यात २०१३-१४ या वर्षांत ३५.२० लाख हेक्टर क्षेत्रात सोयाबिनचा पेरा झाला होता. या वर्षी ४७ लाख टन सोयाबिनचे उत्पादन झाले होते. उत्पादकता १३५१ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर इतकी नोंदवली गेली होती. विदर्भातील अमरावती विभागात २०१६च्या खरीप हंगामात १३.१५ लाख हेक्टरमध्ये सोयाबिनची लागवड करण्यात आली. १६.४६ लाख टन उत्पादन झाले. प्रतिहेक्टरी उत्पादकता १२५१ किलोग्रॅम आहे. हे उत्पादन तुलनेने चांगले आहे. यंदा भरघोस उत्पादन होऊनही कारखाने बंद असल्याने सोयाबिनला चांगला दर मिळू शकला नाही. कपाशीला पर्याय म्हणून विदर्भातील शेतकऱ्यांनी सोयाबिनची निवड केली, पण गेल्या काही वर्षांपासून त्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे. सोयाबिन प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यांना प्रतिकूल स्थितीचा सामना करावा लागत आहे. या उद्योगांमध्ये काम करणारे शेकडो कामगार हे बेरोजगार झाले आहेत. बंद पडलेले उद्योग सुरू करण्यासाठी सरकारच्या हस्तक्षेपाची गरज आहे. देशात उत्पादित होणाऱ्या सोयाबिनपैकी सुमारे ६१ टक्के सोयाबिन हे मध्य प्रदेशात तर २७ टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात घेतले जाते. महाराष्ट्रात गेल्या दशकभरात सोयाबिनच्या लागवडीत सातत्याने वाढ होत गेली. विदर्भात सोयाबिन प्रक्रिया उद्योगांची संख्या २७च्यावर पोहोचली होती. त्यांची गाळप क्षमता सुमारे ३५ ते ४० लाख टन होती. यातील दहा लाख टनांपेक्षा अधिक सोयाबिन ढेपेची निर्यात करण्यात येत होती. मात्र आता यातील ८० टक्के उद्योगांना टाळे लागले आहेत. सोयाबिनपासून खाद्यतेल आणि ढेप (पेंड) ही प्रमुख उत्पादने मिळतात. देशाच्या ९० टक्के सोयाबिनची गरज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात ही राज्ये भागवतात. अलीकडच्या काळात कर्नाटक आणि छत्तीसगडमध्येही सोयाबिनची शेती केली जात आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी कपाशीसोबतच सोयाबिन हे प्रमुख पीक आहे. सोयाबिन तेलाला देशांतर्गत मागणी वाढत आहे. सोयाबिनपासून तयार होणाऱ्या उपपदार्थाचीही मोठी बाजारपेठ आहे. सोयाबिनपासून १८ टक्के तेल आणि ८२ टक्के ढेप निघते. ही ढेप जनावरांसाठी वापरली जाते. प्रोत्साहनपर योजनांची आवश्यकता सोयाबिन ढेपेच्या आंतरराष्ट्रीय मागणीवर येथील सोयाबिन प्रक्रिया उद्योगांचे अस्तित्व अवलंबून आहे. सध्या स्थिती अनुकूल नाही. या सोयाबिन प्रक्रिया उद्योगांनी ढेपेशिवाय सोयाबिनच्या इतर उपउत्पादनांकडेही लक्ष दिले पाहिजे. या उद्योगांना आता अंतर्गत बदल घडवून आणावे लागतील. बाजारपेठेच्या मागणीनुसार सुधारणा कराव्या लागतील. या उद्योगांना उर्जितावस्था मिळवून देण्यासाठी सरकारनेही प्रोत्साहनपर योजना आणल्या पाहिजेत. - किरण पातूरकर, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रिज, विदर्भ अध्यक्ष
