शैक्षणिक, सामाजिक, आíथक, कृषी, संशोधन, विस्तार आणि विकासाची जबाबदारी असलेल्या विदर्भातील विद्यापीठांवर कामाचा अतिरिक्त ताण चांगलाच वाढला आहे. महाविद्यालयांची व विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता, उच्च शिक्षणाचा डोलारा सांभाळण्यासाठी विद्यापीठाची यंत्रणा कमी पडत आहेत. शिक्षण व संशोधनात कृषी विद्यापीठाचे कार्य प्रभावित झाले आहे. त्यातूनच विद्यापीठ विभाजनाचा प्रस्ताव समोर आला. मात्र, पश्चिम विदर्भातील संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ व अकोल्यातील डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे विभाजन गेल्या दशकभरापासून अधांतरी लटकले आहे. परीक्षेतील गोंधळ, निकाल लावण्यास होणारा विलंब, विद्यापीठातील गरप्रकार यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यातील सर्वच विद्यापीठांचे विभाजन करून लहान विद्यापीठे स्थापन करण्याचा राज्य सरकारपुढे प्रस्ताव आहे. विदर्भातील ११ जिल्हय़ांसाठी तीन विद्यापीठे कार्यरत आहे. नागपूर विद्यापीठाचे विभाजन करून काही वर्षांपूर्वी गोंडवाणा विद्यापीठाची निर्मिती करण्यात आली. मात्र, अमरावती विद्यापीठाचे विभाजन करून अकोला, वाशीम व बुलढाणा या तीन जिल्हय़ांसाठी अकोल्यात स्वतंत्र विद्यापीठ करण्याचा प्रश्न रेंगाळला आहे. १ मे १९८३ ला नागपूर विद्यापीठाचे विभाजन होऊन अमरावती विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. त्या वेळी ६७ महाविद्यालये संलग्नित होती. सध्या अमरावती विभागातील पाच जिल्हय़ांतील ४१० महाविद्यालये विद्यापीठाशी संलग्न आहेत. अमरावती व यवतमाळ येथील २१७ तर, पश्चिम वऱ्हाडातील तीन जिल्हय़ांतील १९३ महाविद्यालय संलग्नित आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दिशानिर्देशानुसार विद्यापीठात कमाल १५० महाविद्यालय संलग्न असावेत, असे निकष आहेत. मात्र, अमरावती विद्यापीठात ४१० महाविद्यालय संलग्नित असल्याने कामकाजाचा भार पेलणे विद्यापीठ प्रशासनाला अवघड झाले आहे. आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात विद्यापीठ विभाजन संदर्भात ताकवले समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अभ्यास करून विभाजनाच्या बाजूने शासनाकडे अहवाल सादर केला होता. अकोल्यात स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याची मागणी अनेक वर्षे करण्यात येत आहे. अकोला परिसरातील विद्यार्थ्यांना अमरावतीला जाण्याचा प्रवासाचा त्रास आणि आíथक भरुदड सहन करावा लागतो. विभाजन झाल्यास यातून विद्यार्थ्यांची सुटका होऊ शकते. महाविद्यालय व विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता आíथकदृष्टय़ाही पश्चिम वऱ्हाडाचे स्वतंत्र विद्यापीठ सक्षम ठरणार आहे. राज्यात सोलापूर या एकाच जिल्हय़ासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ अस्तित्वात असताना पश्चिम वऱ्हाडातील तीन जिल्हय़ांसाठी पात्रता व निकष पूर्ण करूनही स्वतंत्र विद्यापीठ का नाही, असा प्रश्नही तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे. विदर्भातील कृषी विद्यापीठाचेही विभाजन करून पूर्व विदर्भासाठी स्वतंत्र कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या मागणीने जोर धरला. पूर्व विदर्भातील धान उत्पादकांना न्याय देण्यात डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अपयशी ठरल्याचा आरोप करून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून विभाजनाची मागणी केली. तत्कालीन कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यानंतर अकोल्यातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ व राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनासाठीची प्रक्रिया सुरू केली. तत्कालीन आघाडी शासनाने डॉ. वाय. पी. एस.थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने शासनाला अहवाल सादर केला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर युती शासनाने नव्याने कृषी विद्यापीठ विभाजन समिती स्थापन केली. डॉ. बी. व्यंकटेस्वरलू यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने अहवाल शासनाकडे सादर केला. समितीचा अहवाल, त्यानंतर जागेची पाहणी, अशी प्रक्रिया झाल्यानंतरही विभाजनाचा प्रश्न थंडबस्त्यात आहे. विद्यापीठाचे विभाजन झाल्यास त्याचे मुख्यालय चंद्रपुरात असण्यासाठी सुधीर मुनगंटीवार आग्रही आहेत. विभाजनानंतर उपराजधानी नागपूर हेच मुख्यालय असावे, असा काहींचा आग्रह आहे. त्यामुळे विभाजनाला मंजुरी मिळण्यापूर्वीच मुख्यालयावरून पूर्व विदर्भात संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. विद्यापीठ विभाजनाला कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर सकारात्मक आहेत. मात्र, कृषी विद्यापीठाचे विभाजन करताना सर्वच बाबींचा विचार करावा लागत असल्याने सध्या तरी कृषी विद्यापीठाचे विभाजन अधांतरी राहण्याची शक्यता आहे. कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनाला विरोध कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनाला या कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व विदर्भातील इतर तज्ज्ञांचा विरोध आहे. नागपूर विद्यापीठाचे विभाजन करून नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या गोंडवाना विद्यापीठाला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. विद्यापीठनिर्मिती करणे म्हणजे मोठा खर्चाचा भाग आहे. त्यामुळे कृषी विद्यापीठाचे विभाजन करणार कसे, असा प्रश्न तज्ज्ञाकडून उपस्थित केला जात आहे. दहा लाख हेक्टरच्या आत क्षेत्र असलेल्या भागाला स्वतंत्र विद्यापीठ देणे योग्य होईल का, असा प्रश्नदेखील उपस्थित केला जात आहे. विभाजन काळाची गरज अमरावती विद्यापीठाच्या विभाजनासाठी गेल्या दशकापासून आंदोलन उभे केले आहे. विद्यापीठाची गुणवत्ता घसरली आहे. वाढता ताण लक्षात घेता अमरावती विद्यापीठाचे विभाजन काळाची गरज आहे, असे मत अमरावती विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेचे माजी सदस्य प्राचार्य डॉ. धर्यवर्धन पुंडकर यांनी व्यक्त केले. - डॉ. पुंडकर
