महाराष्ट्रातील तुरुंगामध्ये असलेल्या कैद्यांसाठी आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सेवा उपलब्ध करून द्यावी यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. भायखळा तुरुंगात मंजुळा शेट्ये हत्या प्रकरण घडल्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे. 'हिंदुस्थान टाइम्स'ने यासंदर्भातले वृत्त दिले आहे. जे कैदी दोषी सिद्ध झाले आहेत त्याच कैद्यांना व्हिडिओ कॉलद्वारे कुटुंबीयांशी बोलता येईल. मात्र 'अंडर ट्रायल' कैद्यांना ही सुविधा देण्यात येणार नाही. पोलीस महानिरीक्षक (तुरुंग प्रशासन) राजवर्धन सिन्हा यांनी ही माहिती दिली. मुंबईतील तुरुंगांमध्ये अनेक कैद्यांना आणले जाते. जेव्हा जागा पुरत नाही तेव्हा या कैद्यांना तळोजा, येरवडा आणि औरंगाबाद या ठिकाणी हलवले जाते. अशा वेळी या कैद्यांच्या घरातल्या लोकांना त्यांच्याशी संवाद साधता यावा म्हणून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सेवा देण्यात येणार आहे. महिन्यातून फक्त एकदा १० मिनिटांसाठी कुटुंबीयांसोबत कैद्याला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बोलता येईल. ज्या तुरुंगात कैदी आहे त्या तुरुंगाशी कैद्याच्या कुटुंबीयांना संपर्क साधावा लागेल. त्यानंतर तुरुंगात असलेल्या नातेवाईकाशी बोलण्यासाठी नोंदणी करावी लागेल. या नोंदणीला जिल्हा कोर्टाकडून मान्यता मिळाली तरच हा संवाद होऊ शकेल. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगसाठी कैद्याच्या कुटुंबीयांना कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही अशीही माहिती सिन्हा यांनी दिली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगसाठी कैद्याला त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष खोलीमध्ये नेण्यात येईल. मुंबईतून इतर ठिकाणच्या तुरुंगात गेलेल्या कैद्यांना भेटण्यासाठी प्रवास खर्च करावा लागत होता आणि तुरुंग गाठावा लागत होता. आता मात्र अशा कैद्यांच्या कुटुंबीयांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा मोठा आधार मिळू शकणार आहे.
