महाराष्ट्रासह हरियाणामध्ये विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. शनिवारी निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेत महासंग्रामाची घोषणा केली. २१ सप्टेंबरपासून महाराष्ट्रामध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे. पण, आचारसंहिता म्हणजे काय? आचारसंहितामध्ये काय करू नये? असे बरेच प्रश्न तुम्हाला पडले असतील. या सर्व प्रश्नाची उत्तरे तुम्हाला देणार आहोत. निवडणुकीत भाग घेणारे राजकीय पक्ष व उमेदवार यासाठी निवडणूक आयोग एक आदर्श आचारसंहिता तयार करत असतो, तिचे पालन करणे प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी व उमेदवारांसाठी बंधनकारक असते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकीच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकार, सर्व उमेदवार आणि पक्षावर देखरेख करण्याचा अधिकार आहे. आचारसंहितेचं मॅन्युएल निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. या तत्त्वांना आदर्श आचारसंहिता असं म्हटलं जाऊ लागलं आणि निवडणुकांच्या काळात त्यांचा वापर होऊ लागला. कोणत्या गोष्टींचं पालन होणं आवश्यक आहे? शेवटच्या ४८ तासांदरम्यान प्रचारावर प्रतिबंध- निवडणूक संपण्याची वेळ निश्चित झाल्यापासून त्याआधीच्या ४८ तासांच्या दरम्यान कोणत्याही मार्गाने व कोणत्याही प्रकारे निवडणुकीविषयी कार्यवाही करण्यास लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१, कलम १२५ अंतर्गत प्रतिबंध करण्यात आला आहे. मतदारांना आमिष देणं किंवा धमकावणं, हे आदर्श आचारसंहितेचा भंग करणारं ठरू शकतं. राजकीय धोरणावर टीका करण्याची मुभा असते. पण मतं मिळवण्यासाठी ते एकमेकांची जात किंवा धर्म काढू शकत नाहीत. बैठका किंवा रॅली घेण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घेणं आवश्यक असतं. एखाद्या सभेत विरोधकांचा पुतळा जाळणं, हेही नियमात बसत नाही. आचारसंहितेच्या काळात मंत्र्यांना किंवा सरकारला नव्या घोषणा करता येत नाहीत. त्यासाठी निधी जाहीर करता येत नाहीत. मतदान केंद्रात कर्मचारी, अधिकारी आणि मतदारांव्यतिरिक्त कुणालाच जाण्याची परवानगी नसते. मतदान केंद्रापासून १०० मीटर अंतरापर्यंत कार्यकर्ते आपल्या पक्षाचा प्रचार करू शकत नाहीत. जर एखाद्या उमेदवाराने आचारसंहितेचा भंग केला तर त्याची तक्रार निवडणूक आयोगाला नियुक्त केलेल्या निरीक्षकाकडे करता येते. पक्षाच्या कामासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करणं म्हणजे आचारसंहितेचा भंग ठरतं. सरकारी माध्यमांचा वापर करून पक्षाची जाहिरात करता येत नाही.
