गहुंजे बलात्कार आणि खून प्रकरणातील दोन आरोपींना देण्यात आलेली फाशी रद्द करून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या प्रकरणी आता स्वत:हून न्यायालयीन लढाई लढण्याचा (ज्युडीशियल इंटरव्हेंशन) निर्णय महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका किंवा आवश्यकता भासल्यास सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान देण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी याबाबत माहिती दिली. “उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी कायम ठेवली. तसेच राष्ट्रपतींनीही दयेचा अर्ज फेटाळला होता. तरीही पुरुषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकडे यांना फाशी ठोठविण्यात दिरंगाई झाली. मात्र, या कारणावरून त्यांची फाशी रद्द करून जन्मठेप देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाशी आम्ही असहमत आहोत. दिरंगाई या एकाच कारणाने दोषींच्या क्रौयाला फाशीची शिक्षा दिली जाणार नाही, हे अनाकलनीय आहे. सामूहिक बलात्कार व खूनाला बळी पडलेल्या महिलेला न्याय नाकारण्यासारखेच आहे. म्हणून याप्रकरणी आयोगाने न्यायालयीन लढाईत स्वतःहून भाग घेण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे रहाटकर यांनी सांगितले. दिरंगाई का झाली, कोणी केली, याची सखोल चौकशी करण्याची सूचनाही त्यांनी राज्य सरकारला केली. त्याचबरोबर राज्य सरकारने या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या. महिलांविषयक प्रश्नांवर आयोग नेहमीच सक्रीय आणि सकारात्मक भूमिका घेत आलेला आहे. अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आयोगाने न्यायालयाचे दरवाजे वेळोवेळी ठोठावले आहेत. सदर महिलेच्या मारेकऱ्यांना केवळ शिक्षेच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाईमुळे फाशी होत नाही, हे मान्य नसल्यानेच आयोगाने स्वत:हून न्यायालयीन लढ्याचे पाउल उचलले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
