अल्पवयीन मुलांवर होणारे लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये (पॉस्को) महत्वपूर्ण दुरुस्ती करण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने स्वागत केले. पॉस्को कायद्यातील अपेक्षित बदलांच्या संदर्भात महिला आयोगाने नुकतीच औरंगाबाद येथे राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती. त्यात देशभरातील पाचशे नामवंत तज्ञ उपस्थित होते. त्यामधील विचारमंथनातून अनेक उत्तम सूचना पुढे आल्या होत्या. त्यापाठोपाठ केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे प्रतिक्रिया राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिली आहे. मृत्यूदंडासहित अन्य कडक शिक्षांची तरतूद करण्याने आणि कायद्याची व्याप्ती वाढविल्याने बालकांचे बालपण हिरावण्याच्या कृत्यांना रोखता येईल, त्याचप्रमाणे पॉस्को कायद्यातील कलम ४,५,६,९,१४,१५ आणि ४२ मध्ये दुरुस्त्या करण्याचा निर्णय शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यानुसार बालकांच्या अश्लील चित्रफिती (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) आणि कृत्रिम इंजेक्शन, रसायने अथवा हार्मोन्सच्या मदतीने बालकांना लैंगिक कृत्यांसाठी सज्ञान बनविण्याच्या प्रकारांना चाप लावण्यासाठी दुरुस्त्या केल्या आहेत. दुरुस्त्यांचे स्वागत करताना अध्यक्षा विजया रहाटकर म्हणाल्या, 'केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल अत्यंत संवेदनशील आहे. बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या वाढत्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायद्याचा परीघ विस्तृत करतानाच त्यातील शिक्षांच्या तरतुदी कडक करण्याची गरज होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयाने ही अपेक्षा फलद्रूप झाली आहे. तिहेरी तलाकविरुद्ध विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यापाठोपाठ हा महत्वपूर्ण निर्णय झाला आहे. त्याचे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग स्वागत करीत आहे'.
