सर्व क्षेत्रांत महिलांना समान अधिकार मिळावेत, या साठी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने महिलांच्या हिताचा निर्णय घेतला असला, तरी पुरुषी मनोवृत्ती महिलांचे वर्चस्व मान्य करायला तयार नाहीत. परिणामी विविध शक्कल लढवत महिलांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न सर्रास केला जात असल्याचे दिसते.महिलांसाठी सरपंचपद आरक्षित असूनही हे पद महिलांना मिळू न देण्याची व्यूहरचना लातूर जिल्ह्य़ातील भातखेडा व उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील मेंढा या गावांत करण्यात आली! त्यामुळे प्रशासनाला पुन्हा नव्याने निवडणूक घेण्याची वेळ येणार आहे. लातूर तालुक्यातील भातखेडा ग्रामपंचायतीत नऊपैकी ५ महिला सदस्य निवडून आल्या. सरपंचपद सर्वसाधारण महिलेसाठी होते. मात्र, पाचपैकी एकाही महिलेने अर्जच भरला नाही. उपसरपंचाच्या हाती एकमुखी कारभार ठेवायचा असल्यामुळे निवडणुकीचे डावपेच अवगत असलेल्या मंडळींनी महिलांना सरपंचपद मिळूच न देण्याची व्यूहरचना केली. त्यातून महिलांवर दबाव आणत सरपंचपदासाठी अर्जच करायचा नाही, अशी खेळी करण्यात आली. उपसरपंचाची निवड बिनविरोध झाली. मात्र, सरपंचपद रिक्त राहिले. प्रशासनाने भातखेडय़ात नव्याने फेरनिवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.लातूर तालुक्यातील भातखेडय़ाप्रमाणेच उस्मानाबाद तालुक्यातील मेंढा गावीही याची पुनरावृत्ती झाली. मेंढय़ामध्ये एकूण ७ सदस्य. पैकी ४ महिला आहेत. सरपंचपद सर्वसाधारण महिलेसाठी होते. एका महिलेने दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज ऐनवेळी मागे घेतला तर दोन महिलांना सूचकच मिळाले नसल्याने अर्ज दाखल करता आला नाही. याही गावात उपसरपंचाची निवड मात्र बिनविरोध झाली.महिलांनी पुरुषांच्या बरोबरीत आणण्यासाठी सरकारने कायदा केला. प्रारंभी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ३३ टक्के आरक्षण दिले गेले व आता ते ५० टक्क्य़ांवर पोहोचले. वर्षांनुवर्षे राजकारणाची चटक लागलेले व त्यातून नेतृत्ववाढीस लागणाऱ्या मंडळींना स्पर्धक म्हणून एखादा पुरुष समोर आला तर चालते. मात्र, महिलाच स्पर्धक असल्याचे त्यांना चालत नाही. दोन वर्षांपूर्वी अहमदपूर तालुक्यातील एका गावातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत मागासवर्गीय आरक्षित असलेल्या जागेवर कोणीच अर्ज भरला नाही, कारण गावातील मंडळींची दहशत होती. प्रशासनाला यासंबंधी फेरनिवडणूक घ्यावी लागली व गावकऱ्यांची मानसिकता बदलण्यासाठी प्रयत्न करावा लागला. मागसवर्गीय, इतर मागासवर्गीय यांच्यासाठीचे आरक्षण जसे हळूहळू रुजते आहे, त्याच पद्धतीने महिलांचे ५० टक्के आरक्षणही रुजेल, असा आशावाद बाळगायला हवा. केवळ आशावाद बाळगून गप्प बसून चालणार नाही तर त्यासाठी कृतिशील उपाययोजनांची अंमलबजावणी गतीने होण्याची आवश्यकता आहे.
