वादग्रस्त बांबू व तेंदू विक्रीच्या मुद्यावरून ग्रामसभांच्या वर्तुळात सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण असताना वनखात्यातील अधिकारी सध्या चुप्पी साधून आहेत. ग्रामसभा या अधिकाराचा गैरवापर करतात हे सिद्ध करण्यासाठीच वनखात्याने हे मौन धारण केल्याची तीव्र भावना बळावू लागली आहे. यामुळे ग्रामसभांच्या मदतीसाठी धावपळ करणारे गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी कार्यालय एकाकी पडले आहे.
२००६च्या वनहक्क कायद्यानुसार जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवणाऱ्या गावांना बांबू व तेंदूच्या विक्रीचे मिळालेले अधिकार देण्यावरून वनखाते आरंभापासून अनुकूल नव्हते. या अधिकाराचा योग्य वापर लेखामेंढा या गावाने केला असला तरी इतर गावात मात्र यावरून बेदिली माजेल अशी या खात्यातील अधिकाऱ्यांची भूमिका होती. त्यामुळे ग्रामसभांना अधिकार देण्याच्या मुद्यावरून या खात्याने प्रारंभी बरीच खळखळ केली. नंतर दबाव वाढल्यावर हे अधिकार देण्याचा निर्णय झाला. आता या ग्रामसभांना अधिकाराचा वापर कसा करावा यावरून मदत व मार्गदर्शन करण्याऐवजी चुप्पी साधण्याचा निर्णय खात्यातील अधिकाऱ्यांनी घेतला की काय अशी शंका येऊ लागली आहे.
गेल्या वर्षी गडचिरोली जिल्हय़ातील नागवेली व रेखाटोला या गावांनी या अधिकाराचा वापर करून बांबूची विक्री केली. त्यातून या गावांना १० लाख रुपये नफा झाला. या व्यवहाराचे साधे निरीक्षण करण्याचे सौजन्यसुद्धा वनखात्यातील अधिकाऱ्यांनी दाखवले नाही. कुणीच विचारणारे नाही हे लक्षात येताच नागवेलीच्या ग्रामसभेने गावातील काही तरुणांना ६ दुचाकी वाहने या नफ्यातून घेऊन दिली.
आता ५० घरांच्या या गावात ६ वाहने आहेत. या ग्रामसभेने जिल्हास्तरीय समितीला व्यवहाराचा हिशेब द्यावा हे सुद्धा वनखात्याने सुचवले नाही. या वर्षी गडचिरोलीच्या मुख्य वनसंरक्षकांनी गोडलवाही, जमगाव व कोरकोटी या तीन गावांना हिपानेरमधील कक्ष क्रमांक ३३२ तर हरांदामधील कक्ष क्रमांक ७८, ७३ व ७४ मधील बांबू तोडण्याची व विक्रीची परवानगी दिली. या परवानगीचे पत्र ‘लोकसत्ता’जवळ उपलब्ध आहे.
यातील कक्ष क्रमांक ७३ व ७४ मधील बांबू तोडण्यासाठी योग्य नाही. वनखात्याच्या कार्ययोजनेनुसार या दोन्ही कक्षातील बांबू पुढील वर्षी तोडण्यासाठी योग्य ठरतो. हा परिपक्व नसलेला बांबू तोडण्याची परवानगी कशी देण्यात आली असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
गडचिरोलीच्या उपवनसंरक्षकांनी प्रारंभी याच मुद्यावर ही परवानगी नाकारली होती. नंतर ती कशी देण्यात आली या प्रश्नाचे उत्तर मुख्य वनसंरक्षक टीएसके रेड्डी व उपवनसंरक्षक मल्लीकार्जुन देण्यास तयार नाहीत. या दोघांशी वारंवार संपर्क साधला तेव्हा रेड्डी यांनी प्रतिसाद दिला नाही तर मल्लिकार्जुन यांनी बैठकीत व्यस्त असल्याचे उत्तर पाठवलेल्या लघुसंदेशाला दिले. एकूणच वनखात्याची ही भूमिका अधिकार मिळालेल्या ग्रामसभांना गोत्यात टाकणारी तर नाही ना, अशी शंका आता स्वयंसेवी संस्थांच्या वर्तुळात उपस्थित केली जात आहे.
या अधिकाराचा वापर करणाऱ्या ग्रामसभांना आता कोणताही अटकाव करायचा नाही. त्यांना मार्गदर्शन वा मदतही करायची नाही आणि नंतर ग्रामसभांना या अधिकाराचा वापर करता आला नाही किंवा त्यांनी गैरवापर केला अशी भूमिका घेऊन पुन्हा जंगलाची सूत्रे खात्याच्या ताब्यात घ्यायची असेच या मौनामागचे धोरण असल्याचे आता बोलले जात आहे.
या ग्रामसभांना मदत करण्याच्या मुद्यावर वनाधिकारी व स्वयंसेवी संस्थांनी संयुक्त बैठक घ्यावी अशी सूचना या खात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी काही दिवसापूर्वी केली होती. त्याचेही पालन अद्याप या खात्याकडून झालेले नाही. या सर्व घडामोडींमुळे ग्रामसभांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घेणारे गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी कार्यालय एकाकी पडले आहे.