उच्चशिक्षण क्षेत्रात ‘वादळ’ घोंघावणार; उपक्रम स्तुत्य मात्र महत्त्वाच्या संघटनांची उपेक्षा केल्याची भावना व्यक्त उच्चशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मुंबईत अमरावती विभागीय प्राध्यापक, प्राचार्य व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या नेत्यासोबत घेतलेल्या बठकीला ‘नुटा’ संघटनेला निमंत्रितच केले नव्हते. किंबहुना, या बठकीपासून वंचित ठेवण्याचा शिक्षणमंत्र्यांचा हेतू होता, असा खळबळजनक आरोप ‘नुटा’चे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी केला आहे. प्राचार्य, प्राध्यापक, महाविद्यालयीन शिक्षकेतर संघटनांच्या संयुक्त संघर्ष कृती समितीने आपल्या मागण्यांसाठी अमरावती विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयावर काढलेले मोच्रे आणि केलेल्या आंदोलनांची दखत घेत गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील व शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनी विनोद तावडे यांच्यासोबत मंत्रालयात सर्व संघटनांच्या नेत्यांची बठक घेऊन दीर्घ चर्चा केली होती. या बठकीत डॉ.आर.डी सिकची, डॉ.एन.एम.गावंडे, डॉ. राजेंद्र उमेकर, डॉ. संतोष ठाकरे, डॉ. राजीव सदन, उच्चशिक्षण संचालक धनराज माने, अमरावती विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालक अर्चना नेरकर, राजाभाऊ बडे, डॉ. गोपाल वैराळे, तसेच विविध विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघ, अमरावती विद्यापीठ विभागीय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ, प्राचार्य फोरम, सुक्टा इत्यादी संघटनांचे पदाधिकारी व नेते हजर होते. यासंबंधीच्या लोकसत्तातील वृत्तात त्यात ‘प्राध्यापकांची संघटना असलेल्या ‘नुटा’लाही निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, ‘नुटा’चा कोणताही पदाधिकारी बठकीला हजर नव्हता.’ असा उल्लेख आहे. या संदर्भात स्पष्टीकरण देतांना ‘नुटा’चे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून सांगितले की, ‘नुटा’ला उच्चशिक्षण विभागाकडून किंवा कोणत्याही मंत्र्याकडून किंवा संचालकाकडून कोणतेही अधिकृत पत्र किंवा दूरध्वनी संदेश प्राप्त झालेला नाही. प्राध्यापकांची सर्वात मोठी संघटना असलेल्या ‘नुटा’ला वंचित ठेवण्याच्या हेतूने संघटनेला निमंत्रित करण्यात आले नाही. प्राध्यापकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी मंत्र्यांनी घेतलेला पुढाकार स्तुत्य असला तरी महत्वाच्या संघटनेची उपेक्षा करणे अनुचित असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. प्राध्यापकांच्या प्रश्नांसाठी राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर लढा देणारे ‘नुटा’चे माजी अध्यक्ष आणि ३० वर्षे विधान परिषद सदस्य राहिलेल्या बी.टी. देशमुखांनाही निमंत्रण नव्हते, याचा डॉ. रघुवंशी यांनी आवर्जुन उल्लेख केला. विशेष हे की, सेवानिवृत्त प्राध्यापकांच्याही अनेक समस्या आहेत. ‘असोसिएशन ऑफ कॉलेज अँड युनिव्हर्सटिी सुपर अ‍ॅन्युएटेड टिचर्स’ नावाची संघटना राज्यात औरंगाबादचे डॉ. एम.ए.वाहुळ यांच्या नेतृत्वाखाली कार्य करते. राज्य सरकारविरुध्द २२ याचिका या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आणि त्या सर्व संघटनेच्या बाजूने निकाली निघाल्या. अजूनही अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. अशा महत्वाच्या संघटनेलाही निमंत्रण नसल्याचे डॉ. वाहुळ यांनी म्हटले आहे. .. तरच ‘त्या’ ७१ दिवसांच्या पगाराचा विचार गेल्या ४ फेब्रुवारी २०१३ ते १० मे २०१४ या ७१ दिवसांच्या विद्यापीठ परीक्षा बहिष्कार काळातील शासनाने रोखलेले वेतन अदा करण्याचा मुद्दा जेव्हा चच्रेला आला तेव्हा परीक्षा बहिष्कार आंदोलन करणार नाही, असे लिहून देत असाल तरच विचार करू, असे उच्चशिक्षण मंत्र्यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे. मंत्र्यांच्या या भूमिकेवर ‘नुटा’ने खडसून टीका केली आहे. वेतन रोखणे ही आघाडी सरकारची चूक व प्राध्यापकांची फसवणूक आहे, असे अमरावती विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात सांगणाऱ्या तावडे यांनीच ‘यू टर्न’ करावे, हे दुर्देव असल्याचे डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी म्हटले आहे. ७१ दिवसांच्या रोखलेल्या वेतनाचा संबंध महाराष्ट्रातील सर्व प्राध्यापकांशी आहे. त्यासाठी ‘एमफुक्टो’शी चर्चा न करताच प्राचार्य संघटनांशी चर्चा करणे निर्थक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
