राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष बाबा भांड यांच्यावर प्रौढ शिक्षण अभियानात गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपावरून १९९८ मध्ये गुन्हा दाखल झालेला असताना १९९५च्या एका अहवालावरून भांड यांना निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडून कसे दिले जाऊ शकते, असा प्रश्न आताच्या वक्तव्यानंतर उपस्थित झाला आहे. एखाद्याला सन्मानपद बहाल करताना त्याचे आधीचे निर्दोषत्व विचारात घ्यायचे की, सध्याचा दोषारोप, अशी चर्चा साहित्य वर्तुळात होत आहे.
औरंगाबादचे प्रकाशक व साहित्यिक बाबा भांड यांचे हे गैरव्यवहाराचे प्रकरण १९९४-९५ दरम्यानचे आहे. त्यात तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांसह प्रशासनातील अनेक अधिकारी सहभागी असल्याने या प्रकरणाची चौकशी वेगवेगळ्या स्तरावर झाली. त्यातल्या एका चौकशीत भांड हे निर्दोष असल्याचा आधार घेत शासनाने त्यांची नियुक्ती केली, असे तावडे आज म्हणत असले तरी ती चक्क दिशाभूल आहे. भांड व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची ही चौकशी सुरू असतानाच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यानेही या गैरव्यवहाराचा तपास सुरू केला होता. यात भांड यांच्यासह इतर अधिकारी दोषी असल्याचे आढळून आले. प्रकरण अधिकाऱ्यांशी संबंधित असल्याने या खात्याने गुन्हे दाखल करण्यासाठी तेव्हाच्या युती शासनाकडे परवानगी मागितली. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी ती देताच ८ जानेवारी १९९८ला या सर्वावर बुलढाणा पोलीस ठाण्यात विविध फौजदारी कलमांन्वये गुन्हे दाखल झाले. यानंतर या प्रकरणाचे आरोपपत्र २२ मे २००३ला सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले. त्याचा निकाल अजून लागलेला नसून सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. फसवणूक प्रकरणातील आरोपीलाच साहित्य व सांस्कृतिक क्षेत्रातील सर्वोच्च पद बहाल करण्याच्या या प्रकारावर साहित्यिकांच्या वर्तुळात कमालीची नाराजी आहे.

खात्याचाच अहवाल ग्राह्य़
शासनाच्या लेखी भांड अजूनही आरोपीच आहेत. तरीही त्यांची नेमणूक करण्यात आली व त्यासाठी जाणीवपूर्वक विभागीय आयुक्तांच्या एका जुन्या अहवालाचा आधार घेण्यात आल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. आयुक्तांच्या ज्या अहवालाचा हवाला तावडे देत आहेत तो शासनाकडे असतानासुद्धा लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचा चौकशी अहवाल शासनाने ग्राह्य़ धरला व गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी दिली. याचाच अर्थ तेव्हाच्या युती शासनाने आयुक्तांच्या अहवालापेक्षा खात्याच्या चौकशीला प्राधान्य दिले. आता तेच युती सरकार प्रकरण न्यायालयात असूनदेखील आयुक्तांचा अहवाल कसा काय ग्राह्य़ धरते, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.