कृषी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचा विचार करतानाच ग्रामीण आणि सामाजिक क्षेत्राच्या विकासाकडे अर्थंसकल्पात प्राधान्याने लक्ष देण्यात आले आहे. उच्च शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मितीला अधिक निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. उच्च शिक्षणासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करताना नजिकच्या काळात ग्रामीण भागांमधे डिजिटल साक्षरतेचा शुभारंभ होणार आहे. या डिजिटल साक्षरतेच्या माध्यमातून शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये ऑनलाईन कोर्सेस वाढविण्यात आल्यामुळे देशातील तळागाळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचणार आहे, अशी प्रतिक्रिया शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.
राष्ट्रीय कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत ७६ लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्याची योजना आखून त्या दृष्टीने देशभरात १५०० सेंटरवरुन पंतप्रधान विकास कौशल्य योजना सुरु करण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशभरात कौशल्य विकसित युवा वर्ग निर्माण होणार आहे. शिक्षणाचा दर्जा सर्वोत्तम करण्याच्या दृष्टीने देशभरातील दहा सरकारी आणि खासगी शिक्षण संस्था जागतिक दर्जाच्या धर्तीवर उभारण्यात येणार आहेत.