करोनाकाळातील तोटा भरून काढण्यासाठी विरारमधील विकासकांचा निर्णय प्रसेनजीत इंगळे, लोकसत्ता विरार : करोनाकाळात बांधकाम व्यवसायाला बसलेल्या जबर आर्थिक फटक्यातून सावरण्यासाठी काही विकासकांनी विक्रीविना पडून असलेली घरे आणि गाळे भाडेकरारावर देण्याचा सपाटा लावला आहे. टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका नव्या गृह प्रकल्पांना बसला आहे. त्यामुळे अशा विकासकांची संख्या यात अधिक आहे. काही विकासकांना घर आणि गाळ्यांसाठी प्राप्तिकर भरावा लागत असल्याने त्यांनी भाडेकराराचा आधार घेतला आहे. करोनाकाळाच्या पहिल्या टप्प्यात सदनिका आणि व्यावसायिक गाळ्यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार जवळपास ठप्प होते. सप्टेंबरमध्ये सरकारने मुद्रांक शुल्कावर सवलत दिल्याने घर आणि जागा नोंदणीत भर पडली. मात्र, अनेक घरे आणि व्यावसायिक गाळे विक्रीविना पडून असल्याची प्रतिक्रिया विकासकांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. करोनाकाळातील तोटा भरून काढण्यासाठी निवासी आणि वाणिज्य विकासकांनी भाडेकरारावर भर दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विरारमधील दुय्यम निबंधक कार्यालयात यासंदर्भातील काही नोंदणी झाल्याचे सांगण्यात आले. सदनिका वा व्यावसायिक गाळे भाडेकरारावर देण्यात वाढ होण्यामागील कारण सांगताना ‘दिशांत बिल्डर्स’चे संचालक सुदेश चौधरी म्हणाले, की टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका नव्या गृहप्रकल्पांना बसला आहे. घरे विकली जात नसल्याने विकासक आणि गुंतवणूकदारांकडील घरे भाडेकरारावर देण्यास सुरुवात झाली आहे. मागील काही वर्षे बांधकाम व्यवसायात आर्थिक मंदी आहे. त्यात करोनाकाळाची भर पडली. नजीकच्या भविष्यात थंडावलेला बांधकाम व्यवसाय गती घेईल, असे कोणतेच चिन्ह दिसत नाही. त्यामुळे बहुसंख्य सदनिका विक्रीविना पडून राहण्याची शक्यता अधिक आहे. सदनिका भाडेतत्त्वावर असल्याचे गृहीत धरून (नोशनल रेंट) भाडे उत्पन्नावर विकासकांना सरकारला प्राप्तिकर भरावा लागतो. निदान तो भरण्यासाठी तरी भाडेकरारावरील घरांचा उपयोग होण्याची शक्यता आहे. घरमालकांनाही फटका ल्ल भाडेकरारावर घरे देणाऱ्या काही घरमालकांनाही करोनाकाळातील आर्थिक मंदीचा फटका बसला आहे. वसई-विरारमध्ये दोन ते अडीच खणी (वन बीएचके) घरासाठी सरासरी ६५०० ते ७५०० हजार रुपये मासिक भाडे मिळत होते. करोनाकाळात ते आता चार ते पाच हजारांवर आले आहे. त्याच वेळी व्यावसायिक गाळ्यांसाठी ४० ते ५० हजार रुपये मासिक भाडे मिळत होते. त्यात आता १५ ते २५ हजार रुपयांची घट सहन करावी लागत आहे. याशिवाय अनामत रक्कमही ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. ११ महिन्यांनंतर करार संपल्यास होणारी दहा टक्के वाढही देण्यास भाडेकरू तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ल्ल याच वेळी अनेक गृहसंस्थांमध्ये भाडेकरू घेताना गृहसंकुलाने जाचक अटी लादण्यास सुरुवात केली आहे. काही उच्चभ्रू गृहसंस्थांमध्ये भाडेकरू आणि त्याच्या कुटुंबीयांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र मागितल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. टाळेबंदीतील नियम सरकार टप्प्याटप्प्याने शिथिल करीत आहे. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार १४ दिवसांच्या अलगीकरणाचा नियम अमलात आणला जात नाही. गतवर्षीच्या तुलनेत भाडेकरारांत ४० टक्क्यांनी वाढ टाळेबंदीमुळे व्यवसाय ठप्प झाल्याने व्यापाऱ्यांनी भाडेतत्त्वावरील गाळे सोडले. आता त्या गाळ्यांसाठी नव्याने भाडेकरू मिळत नाहीत. त्यामुळे ते रिकामे ठेवण्याऐवजी कमी भाडे स्वीकारण्याचा पर्याय स्वीकारला जात आहे. अनेक ठिकाणी तीन-चार महिन्यांचे भाडेकरूचे भाडे थकले आहेत, तर काहींनी ते माफही केले आहे. भाडय़ात घसरण झाल्याने अनेकांनी राहते घर सोडून दुसरीकडे नव्याने कमी भाडय़ात घरे घेऊन स्थलांतर केले आहे. यामुळे सप्टेंबर महिन्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त खरेदी-विक्री व्यवहार होत आहेत. भाडेकरारांमध्येसुद्धा वाढ होऊन महिन्याला १००० हून भाडेकरारांची नोंदणी होत आहे. ही वाढ मागील वर्षीच्या ३० ते ४० टक्के अधिक असल्याचे विरार दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे निबंधक अरविंद कराड यांनी सांगितले.
