|| मंदार लोहोकरे लाखो वैष्णवांचे श्रद्धास्थान असलेल्या विठ्ठलाच्या दर्शनाची ओढ भाविकांना नेहमीच असते. या विठ्ठलाचे दर्शन सशुल्क करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. जर विठ्ठलाचे दर्शन सशुल्क केले तर मंदिर समितीच्या उत्पन्नात वाढ होईल . मात्र या सशुल्क दर्शनासाठी कायद्यात बदल करणे गरजेचे असल्याचा मतप्रवाह आहे, तर दुसरीकडे या सशुल्क दर्शनाला वारकरी संप्रदायाचा विरोध आहे. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराबाबत १९७३ साली कायदा बनविण्यात आला. यामध्ये मंदिर,पूजाअर्चा,व्यवस्थापन आदी नियम बनविण्यात आले. त्यानंतर १९८५ मंदिर समिती अस्थायी स्वरूपात पहिल्यांदा अस्तित्वात आली. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे कायदा १९७३ अन्वये विठ्ठलाचे दर्शना बाबत कोणतेही शुल्क आकारू नये असा उल्लेख कायद्यात आहे. त्यानंतर काही वर्षांपूर्वी विठ्ठलाचे दर्शन सशुल्क बाबत चर्चा झाली होती. मात्र या निर्णयाला वारकरी मंडळीने विरोध केला होता. त्यामुळे पुढे आलेले मंदिर समितीचे अध्यक्षांनी हा विषय बाजूला ठेवला. मंदिरातील बडवे - उत्पात यांचे हक्क न्यायालयाने २०१४ मध्ये काढून घेतले. त्यानंतर ३ जुलै २०१७ रोजी कायद्याने परिपूर्ण मंदिर समिती स्थापन करण्यात आली. या दरम्यानच्या काळात पूर्वी बडवे हटाव मोहीम पुढे आली होती. देवाचे दर्शन घेण्यासाठी गेल्यावर भाविकांकडून पैसे मागितले जात असल्याचे आरोप करण्यात आला होता. मात्र कालांतराने मंदिरातील हक्क कमी झाल्यावर सेवाधारी मंडळी मंदिरातून बाहेर पडली आणि सरकारी बाबूंच्या हाती मंदिराचे प्रशासन गेले. आणि त्या दिवशीपासून कोणत्या ना कोणत्या तरी कारणाने मंदिर समिती चर्चेत आली. भाविकांना झटपट दर्शन घेण्याचा कल वाढला आहे. त्यामुळे काही जणांनी अशा दर्शनाचा लाभ घेऊन भाविकांना दर्शन घडवीत आहे. मात्र या दर्शनाचा काळाबाजार एवढा वाढला की आता मंदिर समितीला आवरणे कठीण झाले आहे. दीड वर्षांपूर्वी मंदिरात दर्शनाला सोडण्याच्या कारणावरून मंदिर समितीच्या दोन कर्मचाऱ्यांमध्ये हाणामारीची घटना घडली होती. महिन्याची एकादशी,महत्त्वाचे सण,उत्सव,शनिवार ,रविवार किवा शासकीय सुट्टी या काळात तर झटपट दर्शनाबाबत दर वाढले जातात. या मध्ये मंदिर समितीमधील कर्मचाऱ्यांकडे तर कधी समितीच्या सुरक्षा रक्षकाकडे संशयाने पाहिले जाते. या बाबत मंदिर समितीने ऑनलाइन दर्शनाची व्यवस्था केली आहे. याला अनेकवेळा चांगला प्रतिसाददेखील मिळाला आहे. गेल्या कार्तिकी एकादशीला तिरुपतीच्या धर्तीवर टोकन दर्शन सुरू करण्याची घोषणा झाली. त्यानंतर कोणत्या ना कोणत्या कारणाने हे टोकन दर्शन मागे पडले. या काळात सशुल्क दर्शनाचा विषयदेखील समितीपुढे आला. मात्र विरोधामुळे हा विषय मागे पडला. मात्र दर्शनासाठी बाहेरच्या माणसांना पैसे दिले जात असतील तर मंदिर समितीने काही शुल्क आकारले तर समितीच्या उत्पनात वाढ होईल असा एक मतप्रवाह पुढे आला. यामध्ये काही भाविक बाहेर पैसे देऊन दर्शन करण्याएवजी मंदिर समितीने जर शुल्क आकरले तर तर तो भाविक देईल. आणि या प्रकारे मंदिर समितीच्या उत्पन्नात वाढ होईल. मंदिर समितीचे जवळपास २५ कोटी उत्पन्न आहे, तर समितीचा खर्च वजा जाता हाती थोडी रक्कम राहते .या पाश्र्वभूमीवर मंदिर समितीने सशुल्क दर्शन सुरू करावी असा मतप्रवाह आहे. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर कायद्यात दर्शनासाठी शुल्क आकारू नये असा उल्लेख आहे. त्यामुळे कायदेशीर अडचणी येणार. असे असले तरी मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष पदनिर्मिती करून कायद्यात बदल केला. तसेच समितीवर सल्लागार परिषद नेमण्याबाबतदेखील बदल करून मंदिर समितीच्या अध्यक्षांनी सरकारदरबारी आपले वजन नक्कीच खर्ची केले. आता या सशुल्क दर्शनाबाबत समितीमधील सदस्य आमदार राम कदम, आमदार सुजितसिंह ठाकूर या सारखी सत्ताधारी पक्षातील मंडळी आहेत. त्याच बरोबरीने वारकरी प्रतिनिधीना मंदिर समितीमध्ये घेण्याबाबत कायद्यात बदल करून महाराज मंडळीना स्थान दिले, त्या महाराज मंडळीनी याबाबत पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सावळ्या विठुरायाचे दर्शन थांबविण्यासाठी एकीकडे दर्शनाचा काळाबाजार तर दुसरीकडे वारकरी संप्रदायाचा विरोध यातून कोणता मार्ग निघणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. या कारणासाठी सशुल्क दर्शन दर्शनाचा काळाबाजार थांबेल मंदिर समितीच्या उत्पन्नात वाढ होईल भाविकांना अधिकच्या सुविधा मिळतील मंदिर समितीच्या बैठकीत सशुल्क दर्शनाचा विषय आला होता. मात्र त्याला विरोध झाला. जर या निर्णयाला वारकरी मंडळीचा विरोध असेल तर समिती विरोधात जाऊन निर्णय घेणार नाही. सर्वसंमतीने निर्णय घेतला जाईल. -डॉ.अतुल भोसले, अध्यक्ष, श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती
