26 September 2020

News Flash

आठ कोटींच्या वसुलीचे आव्हान

परिवहन ठेकेदाराची मालमत्ता जप्त करण्याचा वसई-विरार पालिकेचा निर्णय

परिवहन ठेकेदाराची मालमत्ता जप्त करण्याचा वसई-विरार पालिकेचा निर्णय

वसई : वसई-विरार महापालिकेने मनमानीपणा करणाऱ्या परिवहन ठेकेदाराची सेवा खंडीत केली आहे. तरीही असली तरी परिवहन ठेकेदाराने कर्मचाऱ्यांची थकवलेली भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेसह शासनाचे बालपोषण आणि प्रवासी कराचे थकवलेले आठ कोटी रुपये वसूल करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर पालिकेने ठेकेदाराच्या मालमत्ता जप्त करून करवसुलीचा निर्णय घेतला आहे.

मेसर्स भगीरथी ट्रान्सफोर्ट या खाजगी ठेकेदारामार्फत वसई विरार महापालिकेची परिवहन सेवा चालविण्यात येत होती. मात्र करोना विषाणूचा संक्रमण सुरू झाल्याचे निमित्त करून ठेकेदाराने परिवहन सेवा गेले पाच महिने बंद ठेवली होती. पालिकेने विनंती करूनही ठेकेदाराने सेवा सुरू केली नव्हती. त्यामुळे नाईलाजाने पालिकेने ठेकेदाराची सेवा खंडीत केली आणि नवा ठेकेदार नेमण्याची प्रRिया सुरू केली.

ठेकेदाराला राज्य शासनाला दरवर्षी बालपोषण आणि प्रवासी कर भरावा लागतो. २०१२ पासून ठेकेदाराने हा कर शासनाकडे भरला नव्हता. २०१८ पर्यंत हा कर आठ कोटी रुपयांवर गेला होता.

त्यामुळे सामाजित कार्यकर्ते चरण भट यांनी राज्याच्या लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीवर झालेल्या सुनावणीनंतर राज्याचे उप लोकायुक्त एस. के. शर्मा यांनी परिवहन ठेकेदाराला करापोटी आठ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले होते. ही रक्कम वसूल करण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे.  त्यामुळे  पालिकेने करवसुली केली नाही तर राज्य सरकारकडून पालिकेला मिळणाऱ्या अनुदानातू ही रक्कम कापली जाईल, असेही उप लोकायुक्तांनी सांगितले होते. मात्र, दोन वर्षे उलटूनही ठेकेदाराने हा कर भरला नव्हता आणि पालिकेनेही तो ठेकेदाराकडून वसुल केला नव्हता. आता ठेकेदारालाच बडतर्फ केले असल्याने आठ कोटी कोण भरणार असा सवाल निर्माण झाला आहे.

पालिकेने पूर्वीपासून ठेकेदाराला झुकते माप दिल्याने हा कर वसुल झाला नव्हता. आता तर त्याला बडतर्फ केल्याने तो पैसे कसे भरेल, अशा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचा फटका शेवटी पालिकेला सहन करावा लागणार आहे.

-चरण भट, सामाजिक कार्यकर्ता

आमच्याकडे थकबाकी वसुल करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. त्याला थकबाकी भरावीच लागेल. तसेच कर्मचाऱ्यांसाठीची रक्कमही द्यावी लागेल.

प्रीतेश पाटील, सभापती परिवहन सेवा, पालिका

सेवा खंडित केल्याचे पत्र अद्याप मला मिळालेले नाही. बाल पोषण आणि प्रवासी कराच्या रकमेबाबत उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे आता त्याच्यावर भाष्य करता येणार नाही. पालिकेशी निधीसंदर्भात तडजोडी सुरू आहेत.

-मनोहर सतपाळ, परिवहन ठेकेदार

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 11, 2020 1:46 am

Web Title: vvmc decides to confiscate the property of the transport contractor zws 70
Next Stories
1 अशुद्ध पाणीपुरवठा योजना
2 रास्त भाव दुकानांसाठी फेरजाहीरनामे
3 पुलाच्या मागणीकडे शासनाचे २० वर्षे दुर्लक्ष
Just Now!
X