X
X

वर्धा जिल्हा सहकारी बँकेचे भवितव्य अधांतरी?

बँकेसाठी १०० कोटी रुपयाची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे.

वर्धा : राज्यातील सहकारी बँकांमध्ये कधीकाळी अव्वल तीनमध्ये राहिलेली वर्धा जिल्हा सहकारी बँक आज गर्तेत गेलेल्या तीन बँकांमध्ये पोहोचली आहे. आता पुढे बँकेचे काय होणार, असा खातेदारांचा प्रश्न आहे. त्यातच आता सहकार गटाने बँकेला १०० कोटी रुपयांची मागणी करतानाच प्रशासकाच्या कारभारावर ठपका ठेवत संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे.

जिल्हय़ात सहकारक्षेत्र फुलवणारे ज्येष्ठ नेते बापूरावजी देशमुख यांनी या बँकेचा सर्वत्र विस्तार केला होता. पुढे प्रा. देशमुख यांच्या नेतृत्वातही बँकेने नेत्रदीपक कमगिरी केली होती, पण ‘होम ट्रेड’ची गुंतवणूक हा बँकेसाठी जुगारच ठरला. त्यातच कर्जवसुली न झाल्याने हळूहळू बँक तोटय़ात गेली. साखर कारखाना, सूतगिरणी व अन्य संस्थांना दिलेल्या कर्जामुळेच बँक तोटय़ात गेल्याचे आरोप झाले. त्यामुळे नेतृत्वावरच प्रश्नचिन्ह उमटले होते. आजही बँकेकडे कोटय़वधी रुपयांच्या ठेवी आहेत, पण प्रशासक मंडळाने बँकेचा गाशा गुंडाळण्याची भूमिका घेतली आहे. बँकेला घरघर लागण्याचे निमित्त ठरलेल्या ‘होम ट्रेड’मधील २५ कोटी रुपयाच्या गुंतवणूक प्रकरणाची बरीच चर्चा झाली. नागपूर व उस्मानाबाद बँकेचीही अशीच फसवणूक झाली होती, पण वर्धा बँकेने पोलीस तक्रार केल्यानंतर या पैशांवर नागपूर बँकेनेही दावा केला. अखेर बरीच न्यायालयीन धावपळ झाल्यानंतर सर्वोच्च  न्यायालयाने हे पैसे वर्धा बँकेलाच मिळावे असा निर्णय दिला. आता या २५ कोटीचे ९० कोटी रुपये झाले असून ते बँकेला परत मिळतील.

२००२ साली बँकेवर प्रशासक नेमण्यात आले. त्यांचा कारभार २००८ पर्यंत चालल्यानंतर २०१४ पर्यंत निवडणुकीच्या माध्यमातून संचालक मंडळ कार्यरत होते. याच दरम्यान रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ३५ अ कलमाअंतर्गत कारवाई करीत या बँकेला ठेवी स्वीकारण्यास मनाई केली. परिणामी, खातेदारांनी आपल्या मुदतठेवी काढण्यास सुरुवात केल्याने घसरण सुरू झाली. शासनाने बँकेची मदत करण्याची तयारी दर्शवली, पण संचालक मंडळाच्या राजीनाम्याची अट टाकली. संचालक मंडळ गेल्यानंतर परत प्रशासकीय मंडळ आले. विशेष म्हणजे, काँग्रेस आघाडीचे राज्य असतानाही राकाँच्या सहकार गटाच्या ताब्यात असणाऱ्या या बँकेस मदत मिळाली नाही. उलट भाजप नेतृत्वातील शासनाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारामुळे २०१६ रोजी १६१ कोटी रुपयाचे पॅकेज दिले.

प्रशासक मंडळावरच खापर

माजी आमदार प्रा. सुरेश देशमुख यांनी तर एका पत्रकार परिषदेतून प्रशासक मंडळावरच ठपका ठेवला. प्रशासक मंडळाला या बँकेला आर्थिक मंदीतून काढण्याची चांगली संधी होती. बँकेला परत परवाना मिळाल्यानंतर केवळ शाखा बंद करणे, सेवा सहकारी संस्था अवसायनात काढणे, इमारती विक्रीस काढणे, यापलीकडे काही केले नाही. गेल्यावर्षी कर्जमाफीपोटी ७५ कोटी रुपये बँकेला मिळाले. शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणे अपेक्षित होते, पण एक रुपयाचीही मदत शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. प्रशासकाच्या चार वर्षांच्या काळात बँकेची स्थिती अधिकच वाईट झाली, असा आरोप प्रा. देशमुख यांनी केला. जिल्हाधिकारी हे प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष असले तरी खरी जबाबदारी इतर अधिकाऱ्यांचीच आहे. या मंडळात एकही तज्ज्ञ बँकर नव्हता. परिणामी, बँकेला सुधारण्याची हालचालच झाली नाही, असेही ते म्हणतात.

बँकेसाठी १०० कोटी रुपयाची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे. आज बँकेकडे ३४५ कोटी रुपयाच्या ठेवी आहेत. न्यायालयाकडे जमा ९० कोटी व शासनाकडे थकित कर्जमाफीचे ३० कोटी रुपये तसेच शिक्षक, कर्मचारी यांच्याकडूनही बरीच रक्कम येणे बाकी असल्याचे बँकेचे म्हणणे आहे. शासनाची मदत झाली तर बँक सर्व आर्थिक संकटातून बाहेर पडू शकते, असा दावा केला जातो, पण बँकेचा कारभार बिघडण्यास राजकीय नेतृत्वच कारणीभूत ठरल्याचा आरोप होतो. तो फेटाळून लावताना प्रा. देशमुख म्हणाले की सूतगिरणीवर १७ कोटींचे मुद्दल कर्ज आहे. गिरणीच्या मालकीची ५० कोटी रुपये किंमतीची जमीन गहाण आहे. दहा एकर जमिनीची विक्री करण्याची परवानगी मिळाली तर प्रश्न सुटतो. साखर कारखान्याची मालमत्ता ६० कोटी रुपयांची आहे. म्हणजेच हे कर्जही सुरक्षित आहे. या दोन्ही संस्थांनी व्याजापोटी बरीच रक्कम भरली असून संपूर्ण राज्यातच गिरणी व कारखाने अडचणीत आले आहेत.  आता या बँकेचे पुढे काय, असा प्रश्न खातेदार शेतकऱ्यांमध्ये उपस्थित केल्या जात आहे. कारण याच बँकेवर शेतकऱ्यांची नेहमी भिस्त राहिली. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे वाईट अनुभव घेणारे शेतकरी बँक सुरळीत व्हावी म्हणून आशा ठेवून आहेत. मोठमोठय़ा बँकांचे एनपीए वाढूनही त्यांना केंद्राकडून मदत मिळतेच. मग या शेतकऱ्यांच्या बँकेला का नाही, असा युक्तिवाद या बँकेचे माजी संचालक सुधीर कोठारी हे करतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बँकेप्रती नेहमी सहानुभूतीचा दृष्टिकोन ठेवल्याने परत त्यांची भेट घेणार आहोत, असेही अ‍ॅड. कोठारी यांनी स्पष्ट केले.  राजकीय डाव साधण्यासाठी जर बँक बंद करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो हाणून पाडला जाईल, असा निर्धार सहकार नेते व्यक्त करतात.

बँकेच्या प्रशासक मंडळातील एक प्रशासक कोरडे  म्हणाले की, प्रशासक मंडळाने वसुलीला प्राधान्य दिले. मोठमोठय़ा थकबाकीदारांवर कायदेशीर कारवाई सुरू केली. सक्तीची वसुली योजना राबवली. ६५ हजार लोकांना टप्प्याटप्याने पैसे परत केले.