लोकसत्ता, प्रशांत देशमुख वर्धा प्रस्तावित जनता कर्फ्यूची बाब चांगलीच पेटू लागली असून शासनाने कर्फ्यू बेकायदेशीर ठरवूनही त्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या अधिकाऱ्यास निलंबित करण्याची मागणी आज महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली. तसेच हा कर्फ्यू हाणून पाडण्याचे आवाहनही जनतेला केले. १८,१९,२० सप्टेंबरला जनता कर्फ्यू घोषित करण्याची बाब चांगलीच वादग्रस्त ठरत आहे. रविवारी उपविभागीय अधिकारी सुरेश बगळे यांच्या कार्यालयात काही व्यापाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सभेत जनता कर्फ्यूचा निर्णय झाला. सोमवारी याच कार्यालयात राजकीय पक्ष नेत्यांशी झालेल्या चर्चेत चांगलीच खडाजंगी झाली. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कर्फ्यूबाबत शासनाचा अधिकृत आदेश राहणार नसल्याचे स्पष्ट करतांनाच मत जाणून घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. आज काँग्रेस नेते शेखर शेंडे व राजू शर्मा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमोद हिवाळे, शिवसेनेचे अजय मंशाणी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जनता कर्फ्यूबाबत भूमिका मांडली. कर्फ्यू लागू न करण्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. पक्षाध्यक्ष राहूल गांधी यांनीही कर्फ्यूमूळे कष्टकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने त्याचा विरोध केला. ही बाब आता बेकायदेशीर असूनही शासकीय अधिकारी त्यास कसे काय प्रोत्साहन देतात? असा सवाल शेंडे यांनी केला. वरिष्ठांचे आदेश न जुमानणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यास कुणाचे समर्थन मिळत आहे, त्याची चौकशी करावी, असे राजू शर्मा यांनी स्पष्ट केले. कौटुंबिक स्वार्थासाठी महिला आहार तज्ञावर झालेली कारवाई चूकीची ठरवून जिल्हाधिकाऱ्यांनी दंड माफ केला होता. मात्र अशा कारवाईचा मनस्ताप देणाऱ्या उपविभागीय अधिकाऱ्यावर कारवाई केली पाहिजे. राजकीय नेत्यांचा अपमान करणाऱ्या अधिकाऱ्याची बेकायदेशीर वागणूक जनता कर्फ्यूच्या निमित्याने पूढे आली असून अशा बाबीस वेळीच आवर घालण्याची मागणी हिवाळे यांनी केली. शिवसेनेचे राकेश मनशानि यांनी जनता कर्फ्यू हाणून पाडला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. कष्टकरी व रोजंदारीवर काम करणाऱ्या लोकांचे आर्थिक नुकसान होऊ नयेत म्हणून जनता कर्फ्यू न पाळण्याचे आवाहन काँग्रेसचे इक्राम हुसेन यांनी केले. कामगार नेते भास्कर इथापे यांनी वादग्रस्त गटार योजनेचे काम कर्फ्यूच्या काळात आटोपून बिलं काढण्याचा डाव तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली. एमआयडीसी उद्योजक संघटनेचे प्रवीण हिवरे यांनी या प्रस्तावीत कर्फ्यूस संघटनेचा विरोध असल्याचे जाहीर केले. एकीकडे राज्य शासन उद्योगचक्र गतीमान व्हावे, यासाठी प्रयत्नशील असतांनाच त्याच शासनाचा गुर्मीत वागणारा एक अधिकारी काम ठप्प पडणाऱ्या भूमिकेस कसे काय प्रोत्साहन देतो? असा सवाल त्यांनी केला. बेकायदेशीर भूमिका घेऊन त्यासाठी जनतेला भरीस पाडणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांविरोधात पालकमंत्री व विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करीत त्याला निलंबित करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे या नेत्यांनी स्पष्ट केले. कर्फ्यू न पाळणाऱ्या दुकानदारांविरोधात कुठलीही कारवाई कायद्याने शक्य नसल्याने लोकांनी या दिवसात आपले व्यवहार सुरळीत ठेवण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
