आदिवासी कामगारांच्या वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ पालघर : महाराष्ट्रातील आदिवासी संस्कृतीची ओळख करून देण्यासाठी तसेच आदिवासी कामगारांच्या वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘वारली हाट’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या उभारणीचा मार्ग खुला झाला आहे. २०१६पासून संकल्प अवस्थेत असलेल्या या प्रकल्पाची प्रतीक्षा संपली असून येत्या काही दिवसांत या प्रकल्पाची उभारणी करण्यास आरंभ होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गालगत मनोर तर्फे नांदगाव येथे पर्यटन विभागाच्या ताब्यात असलेल्या दोन हेक्टर जागेवर वारली हाट उभारण्याचा मनोदय जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केला होता. या अनुषंगाने २०१५ मध्ये या विषयी प्रथम संकल्पना मांडण्यात आली. या प्रकल्पासाठी सुमारे ५८ कोटी रुपयांच्या कामाला राज्य शासनातर्फे प्रशासकीय मान्यता जून २०१६ मध्ये देण्यात आली होती. आदिवासी संस्कृतीची ओळख करून देण्यासोबत स्थानिक आदिवासी लोकांना, कलाकारांना व तरुणांना त्यांनी तयार केलेल्या पारंपरिक वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच मोठय़ा प्रमाणात आदिवासी समाजात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. वारली हाटच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाने मुंबई येथील वास्तुविशारद मे. रतन जे. बाटलीबॉय कन्सल्टन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांची निवड करण्यात आली. या सल्लागार संस्थेने तयार केलेल्या सविस्तर नकाशाला वारली हाट विकास समितीतर्फे सर्वसाधारणपणे मान्यता देण्यात आली. तसेच या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सर्व संबंधितांमध्ये करारनामे करण्याचे काम पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. इमारतीच्या उभारणीसाठी सुमारे शंभर कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असून त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या ५७ कोटी ८५ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या कामाचे कार्यादेश संबंधित ठेकेदाराला देण्यात आले असून या प्रकल्पाची जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात असल्याने ती तात्पुरत्या स्वरूपात हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. काही अडथळे * महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या ताब्यात असलेली ‘वारली हाट’साठीची जमीन वारली हाट विकास समितीच्या नावे होणे बाकी आहे. * या प्रकल्पासाठी मंजूर झालेला निधी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या खात्यावर जमा होणे प्रलंबित आहे. * प्रस्तावित जागेवर एमटीडीसी विभागाची असलेली इमारत प्रकल्प सुरू होण्याआधी पडण्याची आवश्यकता असून त्याकरिता पर्यटन विभागाकडून परवानगी मिळणे बाकी आहे. * वास्तुविशारद सल्लागार वारली हाट विकास समिती तसेच राज्य शासनाच्या मध्ये काही करारनाम्यावर स्वाक्षरी होणे अजूनही प्रलंबित आहे.
