कोल्हापूर महापौरांवर नैतिक अध:पतनाचा ठराव महापालिकेच्या सभेत आणणारे नगरसेवक आणि नगरसचिव हेच कायद्याच्या कचाटय़ात सापडणार आहेत. महापौर तृप्ती माळवी यांनी बुधवारी आयुक्त पी. शिवशंकर यांना दिलेल्या पत्रामध्ये सदर ठराव बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सभेत ठराव मंजूर झाल्यास संबंधित नगरसेवक व नगरसचिव यांच्यावर न्यायालयात दिवाणी व फौजदारी दावा दाखल करणार असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे महापौरांना अडचणीत आणू पाहणारे नगरसेवक आणि त्यांना साथ देणारे नगरसचिव यांनाच कायदेशीर कारवाईला तोंड द्यावे लागणार असे दिसू लागले असून, महापौरांविरोधातील संघर्ष आणखीनच तीव्र झाला आहे. महापौर तृप्ती माळवी या लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकले असून, महापौरपदाचा राजीनामा संघर्षांच्या वळणावर पोहोचला आहे. तृप्ती माळवी यांनी महापौरपदाचा राजीनामा देणार नाही अशी भूमिका घेतल्याने त्यांना सर्व पातळय़ांवर अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांचे सुरू आहेत. त्यातूनच महापौरांविरोधात नतिक अध:पतन मुद्याखाली महापालिकेच्या सभेमध्ये ठराव सादर होणार आहे. सभेच्या पुरवणी विषय पत्रिकेवर ९ व १० क्रमांकाचा सदस्य ठराव याच विषयाचा आहे. हा विषय सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत चच्रेला येणार होता. मात्र ही सभा श्रद्धांजली सभेनंतर तहकूब करण्यात आली. आता ती महापालिकेच्या शाहू सभागृहामध्ये होणार असून त्यामध्ये हा विषय चच्रेला येणार आहे. सभागृहात महापौरांच्या विरोधात बहुमत असल्याने ठराव मंजूर होण्याची दाट शक्यता आहे. विषयाला मंजुरी दिल्यानंतर त्यानंतर महिन्याभरात महापौरांना सही करावी लागणार आहे. हा प्रसंग येऊ नये यासाठी महापौरांनी सावध हालचाली सुरू केल्या असून त्यातूनच त्यांनी आयुक्तांना पत्र दिले आहे. आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात माळवी यांनी म्हटले आहे, की नगरसचिवांनी महापालिकेचे वरिष्ठ विधिज्ञ डी. डी. घाटगे यांचा अभिप्राय घेतला असून, या प्रस्तावाने न्यायालयीन प्रक्रियेचा हस्तक्षेप, न्यायालयीन प्रक्रियेचा अधिक्षेप होणार नाही असा अभिप्राय असून त्याकडे दुर्लक्ष करून नगरसचिवांनी विषय सभापत्रिकेवर घेतले आहे. अद्याप न्यायालयाने महापौर दोषी असल्याचे म्हटलेले नाही. परंतु सदस्य ठराव देणारे नगरसेवक व नगरसचिव यांनी मी दोषी आहे असे समजून विषय लावला आहे. ही बाब न्यायालयीन प्रक्रियेला आव्हान देणारी आहे. महापालिकेतील अधिनियमातील तरतुदीनुसार आयुक्तांकडून मला नोटीस मिळालेली नाही त्यामुळे बेकायदेशीर काम करता येणार नाही त्यामुळे सभेमध्ये हा ठराव मंजूर करणा-या सदस्यांविरोधात फौजदारी व दिवाणी दावा करण्यात येणार आहे, असे माळवी यांनी नमूद केले आहे.
