रायगड जिल्ह्यतील साडे तीन हजार हेक्टर शेतजमिन खारभुमी योजनांची योग्य प्रकारे देखभाल न केल्याने कायम स्वरूपी नापिक झाली आहे. विशेष बाब म्हणून या शेतकरयांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यांवर ओसाड जमिन म्हणून टाकलेल्या नोंदी यात मोठा अडसर ठरण्याची शक्यता आहे. अलिबाग तालुक्यातील खारेपाट विभागात पुर्वी मोठय़ा प्रमाणात भात पिकाचे उत्पादन घेतले जात होते. मात्र खारभुमी योजना नादुरुस्त झाल्याने, मेढेखार, काचळी पिटकारी, देहेन, माणकुळे, हाशिवरे, बहिरीचा पाडा या परिसरातील शेतजमिनी नापिक झाल्या. उधाणाचे खारे पाणी शेतात शिरल्याने ही परीस्थिती उद्भवली. ज्या शेतात एके काळी दोन खंडी भात पिकाचे उत्पादन घेतल जात होते. त्या ठिकाणी भात लागवड करणे दुरापास्त होत गेले. त्यामुळे या शेतजमिनी वापराविना पडून आहेत. अनेक ठिकाणी शेतजमिनीमध्ये कांदळवने उगवली आहेत. त्यामुळे मेढेखार, कातळपाडा, काचळी पिटकरी परिसरातील ५४० शेतकऱ्यांनी शासनाकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे शासनाच्या सुधारीत निकषानुसार समुद्राला येणारी उधाणांचा नसíगक आपत्तीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. हा निकष लक्षात घेतला तर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अनुज्ञेय आहे. पण खारेपाटातील परिस्थितीला खारभुमी योजनांची योग्य देखभाल न करणे, नादुरुस्त बंधाऱ्यांच्या जागेवर नवीन बंधारे न बांधणे यासारखे घटक कारणीभूत ठरले आहेत. नादुरूस्त योजनामुळे खारे पाणी शेतात शिरून या जमिनी नापिक झाल्याचे शासनाने केलेल्या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला आहे. पण या परीसरातील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर ओसाड जमिनी अशी नोंद घालण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही नोंद अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे. या नोंदीवर बोट ठेऊन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपासून डावलले जाऊ शकते . अशी भिती शेतकऱ्यांना वाटते आहे. त्यामुळे सातबारां उताऱ्यावरील ओसाड जमिनी अशी नोंदी काढाव्यात आणि नापिक शेतजमिनी अश्या नोंदी घालाव्यात. अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. पण भुमिअभिलेखांच्या संगणकीकरणामुळे यात अडचणी येत आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून तसे प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्तांकडे पाठवण्यात आले आहेत. मात्र अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील ओसाड जमिनीची नोंद हटवून नापिक जमिनी असा उल्लेख करावा. अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाने केली आहे. खारभुमी विभागाच्या उदासिनतेमुळे जिल्ह्यातील साडे तीन हजार हेक्टर शेतजमिन कायमची नापिक झाली आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाने केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मक अहवाल शासनाला सादर केला असला तरी शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील ओसाड जमिनी अशी नोंद नुकसान भरपाईत अडथळे निर्माण करू शकेल. ती तातडीने हटवली पाहीजे. - राजन भगत, संघटक, श्रमिक मुक्ती दल
