भौगोलिक दृष्टय़ा मुंबईजवळ असल्याने रायगड जिल्ह्य़ात नागरिकीकरणाला वेग आला आहे. पनवेल, उरण, खालापूर, पेण, कर्जत आणि अलिबाग तालुक्यात शहरीकरणाला जोरदार सुरुवात झाली आहे. मात्र वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच त्यातून उद्भवणाऱ्या समस्यांनाही आता तोंड फुटले आहे. या विभागात तयार होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करायचे तरी कसे? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे.

मुंबईची विस्तारीकरणाची क्षमता संपत आल्याने आता शहरीकरणाचा केंद्रबिंदू रायगडच्या दिशेने सरकला आहे. मुंबई, मुंबई उपनगर, नवी मुंबईपाठोपाठ आता तिसरी मुंबई विकसित होऊ पाहते आहे. या दृष्टिकोनातून रायगड जिल्ह्य़ातील पनवेल, उरण, खालापूर, कर्जत, पेण आणि अलिबाग तालुक्यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या परिसरात नागरीकरणाचे अनेक प्रकल्प सध्या प्रगतीपथावर आहेत. आठ हजारहून अधिक गृहनिर्माण प्रकल्प या दोन ते तीन वर्षांत पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळे अर्थातच नागरीकरणाला  गती मिळणार आहे.

PMC pune municipal corporation
रस्त्यावर फेकलेल्या कचऱ्यातून पत्ते शोधून दंडाची वसुली; मोटारीतून कचरा फेकणाऱ्यांचा पाठलाग करून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून कारवाई
Development Plan, Navi Mumbai, Wetlands, Residential Complexes, Political Silence, flamingo, environment,
नवी मुंबई : पाणथळीच्या जागा निवासी संकुलांसाठी खुल्या करण्याचा निर्णय, पर्यावरणप्रेमींचा विरोध, नेत्यांचे सोईस्कर मौन
police commissioner nagpur
चक्क पोलीस आयुक्तांनी पकडला कुख्यात गुंड
AJIT PAWAR AND BUDGET
सौर कृषीपंप ते कृषी महाविद्यालयास मान्यता, अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय? वाचा…

पण वाढत्या नागरीकरणामुळे त्यातुन उद्भवणाऱ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. सांडपाणी आणि कचरा व्यवस्थापनाची समस्याही त्यापकी एक. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रायगड जिल्ह्य़ात ११ नगरपालिका असून त्यापकी १० नगर पालिकांकडे स्वत:चे डंम्पिग ग्राऊंड अस्तित्वात नाही. त्यामुळे सध्या या शहरांमध्ये निर्माण होणारा कचरा शहरा लगतच्या परिसरात टाकला जात आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास अपाय होण्याची शक्यता आहे. नगरपालिकांची ही परिस्थिती आहे. तर ग्रामपंचायतींचा विचारही करायला नको.

त्यामुळे या सर्व तालुक्यांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन आणि घनकचरा व्यवस्थापन या दोन्ही विषयांना गांभीर्याने घेण्याची वेळ आली आहे. दुर्दैवाने या प्रश्नांबाबत नगरपालिका प्रशासन उदासीन आहेत. अलिबागसारख्या शहरासाठी १७ कोटींची भूमिगत गटार योजना मंजूर करण्यात आली आहे. सांडपाण्याचे व्यवस्थापन आणि त्यावर प्रक्रिया होणे यातून अपेक्षित आहे. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून ही योजना रखडली आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन हा तर सर्वच नगरपालिकांसमोरचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती, खतनिर्मिती आणि कोळसानिर्मितीसारखे प्रक्रिया उद्योग सुरू करणे गरजेचे आहे. नगरपालिकांचे उत्पन्न कमी असल्याने त्यासाठी शासनाकडून विशेष बाब म्हणून अर्थसहाय्य मिळणे गरजेचे आहे. \

घनकचरा व्यवस्थापन प्रश्नाबाबत मंत्रालयात बठकीचे आयोजन रायगड जिल्ह्य़ातील घनकचरा प्रश्नांबाबत पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या दालनात आज एका विशेष बठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बठकीत घनकचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाणी नियोजन यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. जिल्ह्य़ातील सर्व नगर परिषदांचे मुख्याधिकारी या बठकीला उपस्थित राहणार असल्याची माहिती भाजपाचे जिल्हाउपाध्यक्ष सतीश धारप, युवा मोर्चाचे महेश मोहिते, तालुका अध्यक्ष महेश मोहिते आणि शहर अध्यक्ष दामले यांनी दिली.