धरणांमध्ये झपाटय़ाने कमी होत असलेले पाणी आणि कोळशाचा अपुरा पुरवठा यामुळे वीजनिर्मितीवर कमालीचा फरक पडत आहे. कोयनेत पाणी कमी झाल्यामुळे, तर दाभोळ प्रकल्पाला गॅस अपुरा मिळत असल्याने हवी तेवढी वीजनिर्मिती होत नाही. कोळशाचा अपुरा पुरवठाही यास कारणीभूत आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या सात वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये एक ते १२ दिवस पुरेल एवढाच कोळसा शिल्लक असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी दिली.राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे आयोजित निर्धार मेळाव्याच्या निमित्ताने पवार येथे आले होते. मेळाव्यात मराठवाडय़ातील ‘ड’ वर्गापर्यंतच्या गावांची भारनियमनातून मुक्तता व्हावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केली. मात्र, अशी मागणी पूर्ण करणे सध्या शक्य नसल्याचे पवार यांनी सांगितले. गेल्या काही दिवसांपासून पावसाअभावी कोयना वीजनिर्मिती प्रकल्पातून हवी तेवढी वीज उपलब्ध होत नाही. त्यातच कोळशाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांशी या अनुषंगाने चर्चा झाली असून केंद्रीय ऊर्जा व कोळसा विभागाचे राज्यमंत्री पियूष गोयल यांची भेट घेणार आहोत.याच प्रश्नी पत्रकार बैठकीत भारनियमन शिथिल करता येणे शक्य नाही, असे सांगताना पवार यांनी कोळसा आणि अपुऱ्या पावसाचे कारण सांगितले. वीजनिर्मिती कंपनीतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तीन ते सात दिवस पुरेल एवढा कोळसा शिल्लक असणे म्हणजे ‘आणीबाणी’ ची स्थिती मानली जाते. गेल्या सहा महिन्यांपासून कोळशाचा पुरवठा व्यवस्थित होत नाही.कोणत्या केंद्रात किती कमतरता?वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना महानदी कोल प्रा. लि., इंद्रायणी कोलफिल्ड, साऊथ ईस्टर्न या कंपन्यांकडून कोळसा पुरवठा होतो. सध्या खापरखेडा वीजनिर्मिती केंद्रात केवळ एक दिवस पुरेल एवढाच कोळसा शिल्लक आहे. परळी औष्णिक विद्युत केंद्रात दोन दिवस, भुसावळ व कोराडी येथे प्रत्येकी चार दिवस, पारस येथे सात दिवस, नाशिक येथे १० दिवस, तर चंद्रपूर येथे १२ दिवस पुरेल एवढाच कोळसा आहे. राज्यातील वीजनिर्मिती केंद्रासाठी वार्षिक ४६ दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा लागतो. प्रतिदिन सरासरी १ लाख १० हजार मेट्रिक टन कोळश्याचा वापर वीजनिर्मितीवर अवलंबून असतो. गेल्या तीन वर्षांपासून कोळसा कमीच मिळतो आहे. मात्र, गेल्या सहा महिन्यात कोळशाचा पुरवठा कमालीचा अनियमित आहे. विशेषत: महानदी कोल प्रा. लि. आणि इंद्रायणी कोलफिल्ड येथून मिळणारा कोळसा कमी असल्याचे माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, निवडणुकांपूर्वी भारनियमन शिथिल करण्याची मागणी वाढत आहे. त्याला अपुरा कोळसा आणि गॅसचे कारण उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे करीत आहेत.
