|| अनिकेत साठे जायकवाडीच्या पाण्याबरोबर नवीन वाद जायकवाडीला पाणी सोडण्यावरून नाशिक,नगर आणि मराठवाडय़ात संघर्ष पेटला असताना याआधी दोन वेळा जे पाणी दिले गेले होते, त्याची कोटय़वधींची देयके आजतागायत औरंगाबाद पाटबंधारे विभागाने दिली नसल्याचे उघड झाले आहे. या रकमेच्या वसुलीसाठी नाशिक, नगर पाटबंधारे विभागाने पाठपुरावा केला. दंडात्मक आकारणीची तंबी दिली. पण, उपयोग झाला नाही. ही रक्कम न देण्यामागे न्यायालयीन आदेशात तसा उल्लेख नसल्याचा संदर्भ दिला जात आहे. यामुळे आता ८.९९ टीएमसी पाणी देऊनही नाशिक, नगरच्या महसुलावर पाणी पडणार असल्याचे चित्र आहे. पावसाळ्यात नियोजन करून धरणांमध्ये पाणी साठवायचे. समन्यायी तत्वानुसार वाटपाचा आदेश झाल्यानंतर ते सोडून द्यायचे. पण त्याची देयके मिळत नसल्याने नाशिक आणि नगर पाटबंधारे विभागाच्या पाणीपट्टी महसुलात मोठी घट होत असल्याचे अधिकारी सांगतात. खरेतर हा एकाच विभागाचा अंतर्गत विषय. पाणी देण्या-घेण्याच्या व्यवहाराचा त्या त्या विभागाने लेखाजोखा मांडणे आवश्यक आहे. पण तसे घडत नसल्याने पाणीपट्टीची वसुली कमी होते. त्याचा परिणाम देखभाल, दुरुस्तीच्या कामांवर झाल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे. जायकवाडीची तूट भरून काढण्यासाठी सोमवारपासून नाशिक, नगरमधील धरणांमधून ८.९९ टीएमसी पाणी सोडण्याचे नियोजन आहे. राजकीय पटलावर पाणी पेटले असताना पाणीपट्टीच्या मुद्यावरून नाशिक, नगर आणि औरंगाबाद पाटबंधारे विभागात बेबनाव निर्माण झाला आहे. यापूर्वी जायकवाडीसाठी नाशिक, नगरमधील धरणांमधून २०१२ मध्ये ११ टीएमसी तर २०१५ मध्ये १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले होते. पहिल्या वेळी नाशिक पाटबंधारे विभागाने प्रति दहा हजार लिटरला २.१० पैसे दराने दोन कोटी २६ लाख तर नगर पाटबंधारे विभागाने मुळा-निळवंडे,भंडारदरामधून सोडलेल्या पाण्याचा मोबदला म्हणून सहा कोटींची देयके औरंगाबाद विभागाला पाठवली होती. विहित मुदतीत देयकांची रक्कम न भरल्यास १२ टक्के दराने दंडात्मक आकारणीचा इशारा दिला होता. दुसऱ्या वेळी आधीच्या तुलनेत दीड टीएमसी जादा पाणी दिले गेले. त्याची रक्कम दहा कोटींच्या आसपास भरते. थकीत देयके न मिळाल्याची नाशिक, नगर पाटबंधारे विभागाची तक्रार आहे. तर न्यायालयीन आदेशात पाणीपट्टीचा उल्लेख नसल्याचे औरंगाबाद पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे आहे. न्यायालयीन आदेशात उल्लेख नाही न्यायालयीन आदेशात पाणीपट्टी आकारणीबाबत कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे नाशिक, नगरमधून जायकवाडीला पाणी देताना पाणीपट्टी आकारणीचा विषय राहणार नाही. यापूर्वी जेव्हा पाणी सोडले गेले, तेव्हा हाच निकष कायम असावा. पाणीपट्टीची देयके पाठविणाऱ्या नाशिक, नगर विभागाला त्याबद्दल कल्पना दिली की नाही, हे जुना विषय असल्याने सांगता येणार नाही. - संजय भर्गोदेव (सहाय्यक मुख्य अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे विभाग) थकबाकीदाराला पाणी कसे? महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमावलीत पाणीपट्टी थकबाकीदारांवर दंडात्मक आकारणी अथवा त्यांना पाणी देऊ नये असे नमूद आहे. जायकवाडीला पाणी देताना त्याचा विचार व्हायला हवा. प्रत्येक धरणात साठविलेल्या पाण्याचे विशिष्ट मूल्य असते. हे पाणी प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या दरानुसार पिण्याबरोबर शेती, औद्योगिक वापरास दिले जाते. या आधारे प्रत्येक विभागाला पाणीपट्टीतून महसूल मिळतो. उपरोक्त प्रकरणात औरंगाबाद पाटबंधारे विभाग थकबाकीदार आहे. शासकीय कार्यालये वीज कंपनी वा इतर विभागांची देयके देतात. शासनाला औरंगाबाद विभागास पाणीपट्टी माफ करावयाची झाल्यास हे सर्व कागदावर यायला हवे. थकबाकीची रक्कम त्या त्या विभागाला मिळायला हवी. प्रत्येक विभागाच्या आर्थिक ताळेबंदात जमा-खर्चाची नोंद होणे आवश्यक आहे. - उत्तम निर्मळ (निवृत्त कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग)
