विदर्भातील वर्धा उपखोऱ्यात बिगरसिंचन पाणी वापरामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होत असताना उद्योगांसाठी लागणाऱ्या पाण्याचा पुरेसा साठा अन्यत्र करणे आवश्यक असूनही जलसंपदा विभागाने त्याची तरतूद न केल्याने या भागात भविष्यात पाण्यासाठी तीव्र असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेचा जलशास्त्रीय अभ्यास करण्याविषयी जलविज्ञान प्रकल्पाकडून वारंवार कळवूनदेखील विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे.वर्धा उपखोऱ्यामध्ये औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. या उपखोऱ्याचा एकात्मिक जलनियोजनाचा आराखडा विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने तयार करून बिगरसिंचनासाठी पाणी वापराचे नियोजन करावे, असा सल्ला जलसंपदा विभागाच्याच जलविज्ञान प्रकल्पाकडून सातत्याने देण्यात आला होता. जलशास्त्रीय अभ्यास जलविज्ञान प्रकल्पामार्फत करता येऊ शकेल, मात्र यात सल्लामसलतीसाठी लागणारी रक्कम खाजगी उद्योगांकडून वसूल केली जावी, असेही विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला कळवण्यात आले होते, पण त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. ‘लोकसत्ता’कडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांनुसार जलविज्ञान प्रकल्पाच्या सहायक आणि उपविभागीय अभियंत्यांनी या कामासाठी विदर्भ पाटबंधारे प्रकल्पाकडे चार वेळा पाठपुरावा केला, पण जलसंपदा विभागाच्या नागपूर येथील मुख्य अभियंत्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. वर्धा उपखोऱ्यातील पाणी उपलब्धतेचा अभ्यास तुकडय़ा-तुकडय़ांमध्ये न करता संपूर्ण उपखोऱ्याचा जलशास्त्रीय अभ्यास अद्ययावत जलहवामान आधारसामग्रीच्या साहाय्याने करणे आवश्यक आहे. तुकडय़ांमध्ये पाणलोट क्षेत्राची विभागणी केल्याने योजनांची पाणी उपलब्धतेची विश्वासार्हता कमी होते. त्यामुळे उद्योगांना एखाद्या वर्षी पाणी उपलब्ध न झाल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात. औद्योगिक पाणी वापरासाठी पाण्याची उपलब्धता ९० टक्के विश्वासार्हतेने निश्चित करावी लागते. सर्वसाधारणपणे नद्यांमध्ये पावसाळयानंतर पाण्याचा प्रवाह कमी असतो, किंवा प्रवाह आटतो. त्यामुळे पावसाळ्यानंतर औद्योगिकीकरणासाठी लागणाऱ्या पाण्याचा पुरेसा साठा अन्यत्र करणे आवश्यक आहे. असे साठे स्वतंत्रपणे प्रत्येक योजनांसाठी न करता उपखोऱ्यातील प्रस्तावित सर्व योजनांसाठी सामूहिक जलाशय निर्माण केल्यास पाणी वापराच्या विश्वासार्हतेमध्ये वाढ होईल. भविष्यात पाण्याची उपलब्धता, वाढती मागणी, लहरी पर्जन्यमान विचारात घेतल्यास चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे पाणी उपलब्ध न झाल्यास गंभीर प्रश्न निर्माण होतील, असा इशारा जलविज्ञान प्रकल्पाकडून देण्यात आला आहे. मात्र, उद्योगांकडून सल्लामसलतीसाठी शुल्क वसूल करण्याच्या हालचाली करणे दूर, जलसंपदा विभागाने औद्योगिक वापरासाठी लागणाऱ्या पाण्याचे नियोजनही अद्याप केले नसल्याचे दिसून आले आहे.विशेष म्हणजे, वर्धा उपखोऱ्यातील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन बहुतांशी झाले असतानाही उद्योगांसाठी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रांची मागणी करण्यासाठी मोठी रांग आहे. यात औष्णिक वीज प्रकल्पांची संख्या मोठी आहे.नियोजन न करता पाणी उपलब्ध करून दिल्यास भविष्यात या भागात तीव्र असंतोष निर्माण होईल, या इशाऱ्याकडेही विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने दुर्लक्ष केल्याचे सिंचन तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. वर्धा उपखोऱ्यात सुमारे तीन हजार ७० चौरस किलोमीटरचे पाणलोट क्षेत्र महाराष्ट्रात तर एक हजार २३२ चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र मध्यप्रदेशात आहे. महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचे ७१४ दशलक्ष घनमीटर पाणी वापरण्यात आले असून १११ दशलक्ष घनमीटर अतिरिक्त पाणी सध्या वापरले जात आहे. मध्यप्रदेशाच्या वाटय़ाचे २५९ दशलक्ष घनमीटर पाणी वन कायद्याच्या अडचणींमुळे भविष्यात अखर्चित राहण्याची शक्यता आहे. मध्यप्रदेशातील पाणलोट क्षेत्रात सिंचन प्रकल्प तूर्तास उभारणे शक्य नसल्याने त्याचा फायदा महाराष्ट्राला मिळत आहे, पण मध्य प्रदेश या पाण्यावर आपला हक्क केव्हाही सांगू शकतो, अशी स्थिती आहे.
