उद्योजकांना दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयाची एमआयडीसीच्या आदेशाला स्थगिती मागील ४५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या पाणीकपातीतून तळोजातील उद्योजकांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एमआयडीसीच्या पाणीकपातीच्या आदेशाला सोमवारी स्थगिती दिली. सरसकट ५० टक्के पाणीकपात सुरू असल्याने उद्योजकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) चालवीत असलेल्या तळोजातील सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून (सीईटीपी) प्रदूषण होत असल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने एमआयडीसी व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (एमपीसीबी) उच्च पदस्थांचे वेतन रोखण्याचे आदेश ३ सप्टेंबरला दिले होते. त्यानंतर एमआयडीसीतर्फे तळोजातील सर्वाधिक पाण्याचा वापर करणाऱ्या कारखान्यांना सरसकट ५० टक्के पाणीकपातीची नोटीस ६ सप्टेंबरला देण्यात आली होती. तळोजातील ६०० उद्योगांपैकी ६९ उद्योग ८० टक्के पाण्याचा वापर करतात. पाणीच कमी दिले तर उद्योगातून निघणारे सांडपाणी सीईटीपी प्रकल्पात कमी येईल असा निकष लावून एमआयडीसीने ५० टक्के पाणीकपातीचा निर्णय बडय़ा उद्योगांवर लादला होता. यामुळे तळोजातील उद्योजकांवर एक वेळचे काम बंद करण्याची वेळ आली होती, तर अनेकांनी टॅंकरद्वारे पाणी खरेदी करून कारखाने सुरू ठेवले होते. यामुळे उद्योजकांमध्ये संताप होता. यापूर्वी या उद्योजकांनी आंदोलनाचाही प्रयत्न केला होता. मात्र आचारसंहितेमुळे त्यांना आंदोलन स्थगित करावे लागले होते. यानंतर एमआयडीसी व एमपीसीबीने संयुक्तपणे बडय़ा कारखान्यातील प्रदूषणाची मात्रा तपासण्याची मोहीम हाती घेतली. त्यातूनही सरकारी प्राधिकरणाच्या हाती काही न लागल्याने नेमके सीईटीपीचे प्रदूषण कोणामुळे वाढले याचे उत्तर अद्याप सरकारी अधिकाऱ्यांना मिळू शकले नाही. या दरम्यान वैतागलेल्या तळोजा मॅन्युफॅक्चर्स असोशिएशनने (टीएमए) सनदशीर मार्गाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर सोमवारी न्यायाधीश रोहींटन फली नरिमन आणि व्ही. रामसुब्रमण्यन यांच्या खंडपीठाने सरसकट ५० टक्के पाणीकपातीचा निर्णयाला स्थगिती दिल्याने एमआयडीसीने लादलेली पाणीकपात रद्द करण्याची नामुष्की एमआयडीसीवर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उद्योजकांनी समाधान व्यक्त केले. गावांसह वसाहतीचा पाणीप्रश्न सुटला तळोजातील उद्योगांचा पाणीकपातीच्या एमआयडीसीच्या सरसकट पवित्रा घेतल्याने बारवी धरणातून तळोजातील उद्योग व ग्रामीण भागाला मिळणारे पाणी कमी झाले होते. त्यामुळे घराबाहेर पाऊस आणि घरात पाणी नाही अशा पाणीसंकटाला ग्रामीण परिसरातील १२ गावे व तळोजा वसाहतीला सामोरे जावे लागत होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गावांसह तळोजा वसाहतीचा पाणीप्रश्न मिटणार आहे.
