06 July 2020

News Flash

‘डीएमआयसी’च्या पर्यावरण सुनावणीत पाण्याबाबत आक्षेप

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टय़ामुळे शेंद्रा, बिडकीन भागात उभारल्या जाणाऱ्या विविध प्रकल्पांमुळे ३५६ टन औद्योगिक कचरा तयार होईल, तर ४१ टन नागरी कचराही वेगळा असेल. यातील ११

| October 31, 2014 01:20 am

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टय़ामुळे शेंद्रा, बिडकीन भागात उभारल्या जाणाऱ्या विविध प्रकल्पांमुळे ३५६ टन औद्योगिक कचरा तयार होईल, तर ४१ टन नागरी कचराही वेगळा असेल. यातील ११ टन कचरा धोकादायक प्रकारातील असू शकेल. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी बिडकीनमध्ये विशेष उपाययोजना केली जाणार आहे. या कचरा व्यवस्थापनावर निसर्ग मित्रमंडळाचे विजय दिवाण यांनी आक्षेप नोंदविले. सध्या महापालिका जेवढा कचरा उचलते, त्यापेक्षा हे प्रमाण नऊ पट अधिक असल्याने आरोग्याच्या समस्या निर्माण होणार नाहीत, असे म्हणता येणार नाही अशा शब्दात आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.
शेंद्रा औद्योगिक परिसरातील ८४५ हेक्टर जमिनीवर डीएमआयसी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प उभारल्यानंतर ३९ हजार २२० लोकसंख्या नव्याने वसली जाईल, तर वेगवेगळ्या उद्योगांच्या माध्यमातून ५१ हजार २६ जणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असेही गुरुवारी सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले.
अभियांत्रिकी, वस्त्रोद्योग व खाद्यपदार्थ उद्योग उभारण्यात येणार असून २०२५ पर्यंत ते विकसित होतील, असे नमूद करण्यात आले. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ३.६२ हेक्टर क्षेत्रावर जागा मिळणार आहे. वाऱ्याची दिशा बघूनच निवासी प्रकल्प उभारले जातील, असे सुनावणीदरम्यान डीएमआयसीच्या सल्लागार सुनीता सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले. सुनावणीत कचऱ्यापेक्षा पाण्याची गुणवत्ता व उपलब्धतेच्या अनुषंगाने आक्षेप नोंदविण्यात आले. त्याची उत्तरेही फारच त्रोटक स्वरूपात देण्यात आली.
प्रकल्पासाठी प्रतिदिन १५९ दशलक्ष लिटर पाणी गरजेचे असेल, असे सांगण्यात आले. सध्याची पाण्याची स्थिती, जायकवाडीत पाणी येण्यासाठी निर्माण केल्या जाणाऱ्या अडचणी त्या अनुषंगाने सुरू असणारे वाद, सरकारने दिलेली शपथपत्रे याचा साकल्याने विचार केला गेला आहे काय, यावर दिवाण, पक्षीमित्र दिलीप यार्दी, अॅड. विलास सोनवणे यांनी आक्षेप नोंदविले. मुळात पाणी कमी असताना हे प्रकल्प उभे करावेत का, याचा विचार व्हावा असे सांगत या अनुषंगाने लेखी आक्षेपही नोंदविण्यात आले आहेत. या आक्षेपांची माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयास कळविली जाईल, असे सांगण्यात आले.
हे प्रकल्प उभारताना ७ ठिकाणच्या पाणवठय़ांवर कशा प्रकारची व्यवस्था असेल, याची माहिती देण्यात आली नाही. विदेशी पक्षी येत असल्याने पर्यावरण व्यवस्थित संतुलित राहावे, याची व्यवस्था कशी करणार, असा प्रश्न यार्दी यांनी विचारला. अशा प्रकारे सुनावणी झाल्यानंतर तो प्रकल्पच उभारला जात नसल्याचेही त्यांनी सहाराचे उदाहरण देऊन सांगितले. पाण्याच्या चुकणाऱ्या हिशेबाकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. तुलनेने खूपच कमी पाणी लागेल, असे सांगण्यात आले. पाणीप्रश्नावरील चर्चा गुंडाळण्यावरच अधिकाऱ्यांचा भरही होता. या सुनावणीमुळे डीएमआयसीचे चित्रही काही अंशाने स्पष्ट झाले.
डीएमआयसीची ठळक वैशिष्टय़े
– शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीचे क्षेत्र ८४५ हेक्टर
– विकसित क्षेत्रात अंदाजित लोकसंख्या ३९ हजार २२०
– नोकरीच्या संधी ५१ हजार २६
– लागणारे पाणी २७ ते ३० एमएलडी वाया जाणारे पाणी १५ टक्के
– लागणारी वीज ३५० मेगावॅट

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 31, 2014 1:20 am

Web Title: water issue in dmic hearing
टॅग Aurangabad
Next Stories
1 ग्रामीण कलाकारांनी नावलौकिक मिळवावा- आ. पंकज भुजबळ
2 चंद्रपूरकर वायू-ध्वनी प्रदूषणाचे धनी
3 विदर्भातील शेतक ऱ्यांना आता रब्बी हंगामाची आशा
Just Now!
X