टँकरच्या आकडय़ाने हजाराचा टप्पा पार केला. टंचाईची तीव्रता वाढतेच आहे. ‘टँकरवाडा’ अशी ओळख बनलेल्या मराठवाडय़ाने पाचवीला पूजलेल्या पाणीटंचाईवर शहरवासीयांनी ‘पाणी जार’ असे उत्तर शोधले आहे. गावोगावी २० लिटरच्या पाण्याचा ‘जार’चा वार घरोघरी लावण्यात आला आहे. पाणी बाजार तेजीत आला आहे. एका जारसाठी प्रतिदिन ३० ते ४० रुपये घेतले जातात. महापालिकांकडून आणि नगरपालिकांकडून शुद्ध पाणीपुरवठा होत नसल्याने पाण्यासाठी पैसे मोजण्याची मानसिकता तयार झाली आहे. उन्हाची तीव्रता वाढू लागली आहे आणि ‘जार’चा बहरही जोरात आहे.
जालना जिल्ह्य़ात पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ३० ते ३२ शुद्धीकरणाची केंदं्र खासगी व्यावसायिकांनी सुरू केले होते. शहराला जायकवाडीतून पाणीपुरवठा सुरू झाल्यापासून त्यात काहीशी घट आली असली, तरी पाण्याचे पाऊच अशी तहान भागविण्याची नवीन पद्धत गावोगावी आहे. प्लास्टिकच्या पिशवीत पाणी भरून विकले जाते. बंद बाटलीतून पाणी विकण्याचा व्यापार तर आता सर्वत्रच आहे. परंतु मेनकापडाच्या पिशवीतून पाणी विकले जात आहे. ६० पैशांपासून ते १ रुपयापर्यंत वेगवेगळ्या आकारांत पाण्याचे पाऊच मिळतात. रेल्व प्रवासात जशी गरज असेल तशी किंमत वाढविली जाते. कधी कधी पाच रुपयाला दोन पिशव्या पाणी विकले जाते.
गेल्या काही दिवसांत मराठवाडय़ाच्या टंचाईग्रस्त शहरांत ‘जार’ची तर जणू फॅशनच बनली आहे. महापालिका व नगरपालिकेकडून होणारा पाणीपुरवठा शुद्धतेच्या पातळीवर प्रश्नचिन्हांकित असल्याने टंचाईग्रस्त लातूर, उस्मानाबाद, औसा, उदगीर, बीड, केज, आष्टी, पाटोदा, परभणी, नांदेड यांसह वेगवेगळ्या शहरांमध्ये ‘जार’चा वार घरोघरी सुरू आहे. दिव-दमणमध्ये प्लास्टिकच्या २० लिटरच्या बाटल्या तयार होतात. पारदर्शी बाटल्यांमध्ये शुद्ध केलेले पाणी टाकले जाते. ते घरोघरी पोहोचवून महिन्याला सरासरी हजार रुपये खर्च केले जात आहे. या पाणी व्यापारावर सरकारचे ना कोणते र्निबध, ना कुठली तपासणी. गावोगावी शुद्धीकरणाचे केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. पाणी उपसण्यासाठी कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागत नाही. त्यामुळे जालन्यातील काही व्यापाऱ्यांनी तर या व्यापारासाठी विहिरीच खणल्या आहेत. कोणतेही सरकारी नियम नसल्याने ‘जार’चा धंदा तेजीत आहे. या व्यवसायात ‘जार’ दररोज पोहोचविणे आणि त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ हा व्यावसायिकांसमोर चिंतेचा विषय असतो.
औरंगाबादसह जालना, लातूर या जिल्ह्य़ांत पाणीपुरवठय़ाचे कंत्राट पीपीपी तत्त्वावर देण्यात आले आहे. लातूरमध्ये त्याला विरोध झाला. अन्यत्रही खासगी ठेकेदाराकडे पाणीव्यवस्था सुपूर्द केल्याने पाणीपुरवठा विस्कळीत असतो. त्यात टंचाईची भर आहे. त्यामुळे ‘जार’वर विसंबून राहणे अपरिहार्य बनले आहे. ही व्यवस्था एवढी वाढली आहे की, औरंगाबाद शहरातील एका माजी आमदाराने मोफत पाणीपुरवठय़ाची व्यवस्थाच ‘जार’द्वारे करण्याचा उपक्रम हाती घेतला. गावोगावी स्वत:ची प्रतिमा उंचावण्यासाठी जार उपयोगी पडत आहे. या पाणी व्यापारात अनेक लोकांना रोजगारही मिळाला. ऐन दुष्काळात पाणी व्यापार तेजीत आहे.
‘एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात होणारा पाणी उपसा व्यापारासाठी आहे. त्यामुळे शुद्धीकरण करून पाणी विक्री करणाऱ्यांना पाणीदर लावायला हवेत. महापालिकांकडे अशी कोणतीही सोय नाही. कोणत्या दराने या शुद्धीकरण करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून कर आकारावा, याचे नियमही ठरलेले नाहीत. एकूणच पाणी व्यापाराला प्रोत्साहन मिळावे, असे सरकारी धोरण आहे. यात जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने हस्तक्षेप करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे