News Flash

रायगडात नद्यांच्या गाळाची समस्या गंभीर

जिल्ह्यतील नद्या सध्या गाळाने भरल्या आहेत.

|| हर्षद कशाळकर

जिल्ह्यतील नद्या सध्या गाळाने भरल्या आहेत. त्यामुळे पात्र उथळ झाल्याने पावसाळ्यात किनाऱ्यावरील गावांना पुराचा धोका संभावतो आहे. रायगड जिल्ह्यातील महाड, रोहा आणि नागोठणे शहरांना दरवर्षी पुर समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. मात्र या प्रश्नाबाबत शासनदरबारी कमालीची उदासिनता दिसून येत आहे. नद्यांच्या गाळ काढण्याचा प्रस्ताव शासनस्तरावर गेल्या आठवर्षांपासून प्रलंबित आहे. कोकणातील तीन जिल्ह्यासाठी तीन गाळ काढणारे ड्रेझर खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्याचे पुढे काय झाले हे कळलेच नाही.

राज्यातील इतरभागांच्या तुलनेत कोकणात दरवर्षी जास्त पाऊस पडतो. रायगड जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरी साडेतीन हजार मिलीमिटर पावसाची नोंद होते. सह्याद्रीच्या पर्वत रांगवरून हे पाणी प्रचंड वेगाने खाली येते. डोंगर उतारावरून खाली येतांना या पाण्यासोबत दगड गोटे वाहून येतात. पावसाळ्यानंतर हे दगडगोटे नदीच्या पात्रात गाळाच्या स्वरुपात साचून राहतात. हा गाळ साचत गेल्याने नदी पात्र उथळ होत जातं, त्यामुळेच नदी किनारयावरील गावांना पुरपरिस्थितीला सामोर जावे लागते.

रायगड जिल्ह्यतील महाड, रोहा आणि नागोठणे शहरांना जवळपास गेल्या दोन दशकांपासून या पुरसमस्येला तोंड द्यावे लागले आहे. १९८९ साली महाड आणि जांभुळपाडा परीसराला महापुराचा तडाखा बसला होता. त्यावेळी पहिल्यांदा गाळ काढण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर १९९५ साली कोकण किनारपट्टीला मुसळधार पावसाने झोडपले. अनेक शहरे महापुरात सापडली होती. पुन्हा एकदा गाळ काढण्याची मागणी करण्यात आली. चर्चाही झाली, पण कोरड्या आश्वासनांपलिकडे हाती काहीच आले नाही. त्यानंतर २५ आणि २५ जुल २००५ प्रलयंकारी पावसाने कोकणाला झोडपुन काढले. महाड, रोहा आणि नागोठणे ही शहरे पुन्हा एकदा महापुराच्या तडाख्यात सापडली. दोनशे हून अधिक लोकांचा बळी गेला. अनेक गाव उध्वस्त झाली. पुन्हा एकदा घोषणा झाली पण गाळ निघालाच नाही.

सातत्याने उद्भवणाऱ्या पुर समस्येला लक्षात घेऊन २००९ साली जिल्ह्यातील सावित्री आणि कुंडलिका नद्यांचा गाळ काढण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनस्तरावर पाठवण्यात आला. सावित्री नदीतील महाड शहरालगत तयार झालेली गाळाची बेटे काढण्यासाठी ७ कोटी ४७ लाख रुपयांचा तर कुंडलिका नदीतील रोहा शहरालगतची गाळाची बेट काढण्यासाठी २ कोटी ९७ लाख रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. हा प्रस्ताव गेल्या नऊ वर्षांपासून शासनस्तरावर विचाराधीन आहे.

या शिवाय महाड शहरालगत नदी किनारयाला संरक्षक भिंत उभारण्यासाठी ९ कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधीचा,तर रोहा शहरालगत नदी किनारयावर संरक्षक भिंत उभारण्यासाठी ५ कोटी ८२ लाख रुपयांचा मिळावा यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाला सादर करण्यात आले आहेत. मात्र यावरही अद्याप ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

२००५ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यतील नद्यांचा गाळ काढण्यासाठी राज्यशासनाने तीन ड्रेझर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. रायगडचे तत्कालिन पालकमंत्री आणि माजी वित्त व नियोजन मंत्री सुनील तटकरे यांनी ही महिती दिली होती. मात्र नंतर या ड्रेझर्सच काय झाले हे समजलेच नाही.   कोकणातील बरीचशी गाव भौगोलिक दृष्ट्या नदी किनारयांवर वसलेली आहेत. या गावांचे आणि शहरांचे विस्थापन करणे आता शक्य होणार नाही. त्यामुळे नद्यांमधील गाळ काढणे, आणि शहरांलतच्या परिसरात संरक्षक भिंती उभारणे हा एकमेव पर्याय शिल्लक राहतो आहे.

या शिवाय नद्यांवर छोटी छोटी धरण उभारुन नद्यांच्या पातळीवर नियंत्रण ठेवणे गरजेच आहे. यासाठी राज्यसरकारने विशेष निधी देण गरजेच आहे. अन्यथा नेहमीची येतो पावसाळा या उक्तीप्रमाणे महाड, रोहा, नागोठणे, या गावांना पुर समस्येला सामोर जावे लागेल यात शंका नाही.

जिल्ह्यातील पुरसमस्या निवारणासाठी लागणाऱ्या निधीचा तपशील खालील प्रमाणे

१)    सावित्री नदीतील गाळ काढणे – ७ कोटी ४७ लाख

२)    सावित्री नदीकिनारी संरक्षक भिंत उभारणे- ९ कोटी ३८ लाख

३)   कुंडलिका नदीतील गाळ काढणे- २ कोटी ८७ लाख

४)   कुंडलिका नदी किनारी संरक्षक भिंत उभारणे- १७ कोटी ९२ लाख

सुधागड पाली तालुक्यातील जांभुळपाडा गावाला यापुर्वी अशीच पुरसमस्या भेडसावत होती. त्यानंतर गावाजवळीत नदी पात्राचे खोलीकरण करण्यात आले. नदी पात्राभोवती संरक्षक भिंत उभारण्यात आली. यामुळे जांभुळपाड्याचा पुर प्रश्न कायमचा निकाली निघाला. जांभुळपाड्याचा आदर्श समोर ठेऊन महाड, रोहा आणि नागोठणे येथे उपाययोजना झाल्या तर पुर समस्येवर मात करता येईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 20, 2018 1:00 am

Web Title: water pollution in maharashtra
Next Stories
1 अप्रशिक्षित आहारतज्ज्ञांचा सुळसुळाट
2 महाभरतीत १६ टक्के मराठा आरक्षण
3 सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत, दूधकोंडी आंदोलन मागे; राजू शेट्टींची घोषणा
Just Now!
X