सिंचन प्रकल्पांमधून महापालिका, नगर परिषदा किंवा औद्योगिक वसाहतींना दिल्या जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण वाढत असताना पाणीपट्टी महसुलात मात्र घट होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आता जलसंपदा विभागाने पाणीपट्टी वसुलीसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे ठरवली आहेत. करारनाम्यानुसारच पाण्याची उचल करणे बिगर सिंचन पाणी वापरकर्त्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. जलसंपदा विभागामार्फत महापालिका, नगर परिषदा, औद्योगिक वसाहती, कारखान्यांसाठी पाणी वापराचे आरक्षण मंजूर करताना किंवा या संस्थांसोबत करारनामा करताना घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक अशी प्रवर्गनिहाय फोड ढोबळमानाने दर्शवलेली असते. या संस्थांना मूळ मंजूर कोटय़ाप्रमाणे एका ठिकाणी पाणी मोजून दिले जाते. या संस्था पुढे ग्राहकांना पाणी पुरवतात. मात्र, या बिगर सिंचन पाणीवापर संस्थंकडून मंजूर पाणी आरक्षणाप्रमाणे प्रवर्गनिहाय पाणी वापर होत नसल्याचे दिसून आले आहे. या संस्था वैयक्तिक पाणी वापरकर्त्यांला किंवा गटांना त्यांच्या पाणी वापराच्या प्रमाणात देयके देतात आणि वसूलही करतात. जलसंपदा विभाग मात्र पाणीपट्टीची आकारणी मंजूर आरक्षणाच्या प्रमाणात करतो. प्रत्यक्ष पाणी वापराच्या प्रमाणात आकारणी न झाल्याने पाणीपट्टी महसुला घट येत असल्याचे उशिरा का होईना जलसंपदा विभागाच्या आता लक्षात आले आहे. ही घट कमी करण्यासाठी आता उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.महापालिका किंवा नगरपरिषदांना प्रत्यक्ष पुरवठा केलेल्या घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक पाणीवापराची वार्षिक माहिती १५ मे पूर्वी जलसंपदा विभागाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. करारनाम्यातील तरतुदींशी तुलना करून घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक पाणी वापराचे प्रमाण ठरवताना दरवर्षी आढावा देखील घ्यावा लागणार आहे. औद्योगिक वसाहती आणि कारखान्यांच्या बाबतीतही जलसंपदा विभागाने कडक धोरण स्वीकारले आहे. उद्योग वसाहतींसोबत केलेल्या करारनाम्यात ढोबळमानाने घरगुती व औद्योगिक पाणीवापराची विभागणी केलेली असते, पण प्रवर्गनिहाय प्रत्यक्ष पाणीवापराचे प्रमाण वेगळेच असते. पाणीवापरानुसार मिटरिंग होत नाही. आता या पाणीवापर संस्थांनाही पाणीवापराची प्रत्यक्ष माहिती दरवर्षी सादर करावी लागणार आहे. आढावा घेतल्यानंतर पाणी वापराच्या प्रमाणात तफावत आढळल्यास करारनाम्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यावर आधारित देयके संबंधित पाणीवापरकर्त्यांला द्यावी आणि त्याप्रमाणे पाणीवापर करणाऱ्या संस्थेला देयक भरणे बंधनकारक राहील, असे शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.सुधारित करारनाम्यात पाणीवापराचे वास्तववादी परिमाण निश्चित झाल्याने जलसंपदा विभागाची पाणीपट्टी वसुली वाढेल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. ज्या संस्था प्रत्यक्ष पाणीवापराची माहिती उपलब्ध करून देणार नाहीत, त्यांना पाणीपट्टी आकारणी अधिक ५ टक्के दंड भरावा लागणार आहे. शिवाय, पुढल्या वर्षी पाणी देणे शक्य होणार नाही, अशी नोटीसही बजावण्यात येणार आहे. प्रवर्गनिहाय प्रत्यक्ष पाणीवापराच्या प्रमाणात पाणीपट्टी आकारणी होत असल्याबद्दल दर तीन महिन्यांनी विभागीय स्तरावर आढावा घेतला जाणार आहे.
