जायकवाडी जलाशयात ४८ तासांत पुरेसे पाणी सोडा, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाने जलसंपदा विभागाचे अधिकारी गुरुवारी नव्याने ‘पाणी गणित’ सोडविण्यात मग्न झाले. गोदावरी महामंडळातील अधिकारी व जायकवाडीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तातडीने मंत्रालयात बोलावून घेण्यात आले. नगर व नाशिक जिल्हय़ांतील धरणांमधील पाणीसाठा आणि उपयोगिता नव्याने तपासली जात आहे. दरम्यान, पाणी कालव्याने सोडून नदीप्रवाहाने जायकवाडी जलाशयात पोहचण्यास तब्बल २५ ते २८ दिवस लागतील, असे जलसंपदा विभागातील अधिकारी सांगतात तर मराठवाडा जनता परिषदेच्या वतीने तांत्रिक बाजू न्यायालयासमोर मांडणारे एस. एल वरूडकर यांनी सहा ते आठ दिवसांत पाणी पोहचेल, असा दावा केला. नगर व नाशिक जिल्हय़ांतील गंगापूर, करंजवण, मुळा व भंडारदरा या चार धरणांमध्ये सुमारे २८५ दलघमी पाणीसाठा आहे. या साडेदहा टीएमसी पाण्यातून जायकवाडीत पाणी सोडावे, अशी मागणी करण्यात आली. मराठवाडा जनता परिषदेच्या वतीने बाजू मांडताना निवृत मुख्य अभियंता एस. एल वरूडकर यांनी कोणत्या धरणातून किती तासात पाणी येऊ शकते, याचे गणित न्यायालयासमोर मांडले. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार धरणातून पाणी सोडल्यास तासाला ३ किलोमीटर अंतर कापले जाईल. जे पाणी झिरपेल ते वाया गेले असे न मानता त्या भागात जलसंधारण झाले, असा अर्थ घ्यायला हवा.मुळा धरणातून कालव्याद्वारे पाणी सोडल्यास २३ तास, भंडारदरामधून ६४ तास, गंगापूरमधून ७२ तास, तर करंजवनमधून ७१ तास पाणी पोहोचण्यास लागतील, असे वरूडकर यांचे गणित आहे. जलसंपदा विभागातील अधिकारी मात्र या गणिताशी सहमत नाहीत. त्यांच्या मते पाणी पोहोचण्यास तब्बल २५ ते २८ दिवस लागतील. मात्र, या अनुषंगाने अधिकृत मत देण्यास अधिकारी तयार नाहीत. जायकवाडीत पाणी सोडायचे असल्यास ते प्रमाण किती असावे, हे अजून ठरले नाही. त्यामुळे पाण्याचे गणित अधिक क्लिष्ट झाले. मंत्रालयात दिवसभर या अनुषंगाने बठक सुरू होती. विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल व औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनीही जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. या निर्णयाचे नगर व नाशिक जिल्हय़ांच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जाते.जल व भूमी व्यवस्थापन विभागातील निवृत्त जलअभ्यासक प्रदीप पुरंदरे या निर्णयाच्या अनुषंगाने म्हणाले, की महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ या कायद्यानुसार जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे, ही मागणी उचित आहे. उध्र्व गोदावरी खोऱ्यात परवानगीपेक्षा जास्त क्षमतेची धरणे बांधली म्हणून त्यात अडलेले पाणी खाली सोडा, हे म्हणणेही रास्त आहे. अभ्यासानुसार उध्र्व गोदावरी खोऱ्यात जायकवाडीपर्यंत आता ४० टीएमसी पाणी कमी उपलब्ध आहे. समन्यायी वाटप करा ही भूमिका घेणेही न्याय्य आहे. पण हा सर्व निर्णय खरिपात व्हायला पाहिजे. ऐन उन्हाळ्यात एप्रिल महिन्यात नव्हे. हे निर्णय वेळीच का झाले नाहीत याची चौकशी व्हायला हवी. जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कठोर कारवाई देखील झाली पाहिजे. हक्काचे जे पाणी मराठवाडय़ास वेळीच मिळाले नाही, त्याबाबत मराठवाडय़ास योग्य नुकसानभरपाई मिळणेही अपेक्षित आहे. यापुढे दरवर्षी जायकवाडीतील उपयुक्त पाणी साठा ५० टक्के होत नाही, तोपर्यंत वरची धरणे १०० टक्के भरू नका, असाच आग्रह धरावा लागेल. पण जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडण्यास विरोध व उशीर करणाऱ्यांनी एक चूक केली म्हणून आता काहीही करा, एप्रिल महिन्यात पाणी सोडा असे म्हणून मराठवाडय़ाने दुसरी चूक करू नये. वरच्या धरणातील पाणी पातळी पाहता पाणी फक्त कालव्यातून सोडता येईल. ते प्रमाण खूप कमी असेल. त्यामुळे बराच काळ पाणी सोडावे लागेल. परिणामी प्रमाणापेक्षा अधिक पाणी वाया जाईल. ‘न तुला न मला’ अशी स्थिती निर्माण होईल व मूळ हेतू साध्य होणार नाही. दरम्यान, दोन टीएमसी पाण्याचा अनधिकृत उपसा झाल्याची कबुली प्रशासनाने दिल्याने नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनधिकृत उपसा कोणी केला. कोणी पाणी पळविले हे प्रश्नही अनुत्तरित आहेत.
