|| हर्षद कशाळकर पाणी पुरवठा येजनांमधील जलव्यवस्थापन समित्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे. पाणी योजनांची काम यापुढील काळात हि नोंदणीकृत ठेकेदाराकडूनच केली जाणार आहेत. याशिवाय पाणी योजनांच्या कामासाठी अगाऊ रक्कम देण्याची सुविधा बंद करण्यात आली आहे. ग्रामिण भागातील पाणी पुरवठा योजनांमधील भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. ग्रामिण भागातील पाणी पुरवठा योजनांसाठी शासनस्तरावर दरवर्षी करोडो रुपयांचा निधी खर्च होत असला तरी त्या पाणी योजनांचा जनतेला नेमका किती फायदा झाला हा संशोधनाचा विषय आहे. पाणी पुरवठा योजनांच्या कामात अनियमिता, दिरंगाई, निकृष्ट दर्जाची काम, भ्रष्टाचार झाल्यांच्या तक्रारी शासनाकडे सातत्याने प्राप्त होत होत्या. हिबाब लक्षात घेऊन शासनाने पाणी पुरवठा योजनांच्या अमंलबजावणीत येणारया अडचणी, त्रृटी आणि समस्यांचा आढावा घेतला. पाणी योजना राबविण्यासाठी चुकीचे स्त्रोत निवडणे, पाणी योजनेचे काम नेमके कसे करावे याचे अज्ञान असणे, ताित्रक बाबींची माहिती आणि भौगोलिक परिस्थितीची अभ्यास न करणे, देखभाल दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करणे यासारख्या कारणामुळे अनेक पाणी पुरवठा योजनां फसत असल्याचे दिसून आले. जलव्यवस्थापन समितीचा मनमानी कारभारही यास परिस्थितीला कारणीभूत ठरतल असल्याचे समोर आले. हिबाब लक्षात घेऊन शासनाने पाणी पुरवठा योजनांमधील जलव्यवस्थापन समित्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. जलव्यवस्थापन समित्यांचे सर्व अधिकार शासनाने काढून घेण्यात आले आहेत. शासनस्तरावर पाणी योजनांना मंजुरी देण्या आधी प्रकल्प अहवालांची पडताळणी केली जाणार आहे. प्रत्येक पाणी परवठा योजनेचा स्वतंत्र अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारयांना ५ कोटी रुपयांपर्यतच्या तर शासनाला त्यावरील सर्व पाणी पुरवठा योजनांना मंजुरी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. शासनाकडील नोंदणीकृत कंत्राटदारांकडून या योजनांची काम केली जाणार आहे. त्यासाठी कुठलीच अगाऊ रक्कम ठेकेदारालांना दिली जाणार नाही. कंत्राटदारांने केलेल्या कामाचे थर्ड पार्टी ऑडीट केले जाईल. त्यानंतर केलेल्या कामाच्या टप्प्यानुसार निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. योजना पुर्ण झाल्यावर जवळपास वर्षभर कंत्राटदार योजनेची देखभाल दुरुस्ती करणार आहे. यानंतर हि योजना ग्रामपंचायतीकडे हस्तातंरीत केली जाणार आहे. राष्ट्रीय पेयजल योजने आंतर्गत जिल्ह्यात एकुण २२७ पाणी पुरवठा योजनांसाठी १७४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला होता. यापकी ५० योजनांना शासनस्तरावर मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी ३९ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने उर्वरीत योजनांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. ‘पाणी पुरवठा योजनांमधील यापुर्वीचे अनुभव लक्षात घेऊन आता नोंदणीकृत ठेकेदारांकडून ही कामे करून घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यांनी केलेल्या कामाचे इंजिनिअरींग कॉलेज मधील तज्ञांकडून ऑडीटही केले जाणार आहे. त्यामुळे योजनांमधील कामात अधिक पारदर्शकता येईल.’ -सुधीर वेंगुल्रेकर, कार्यकारी अभियंता, रायगड जिल्हा परिषद.
