तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पातील वनटाइम सेटलमेंटपासून वंचित असणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे कैफियत मांडली जाणार आहे. येत्या आठवडाभरात मंत्रालयात बैठक बोलावून वंचित प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न मांडण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही माजी आमदार भाजप प्रदेश चिटणीस राजन तेली यांनी दिली. तिलारी पाटबंधारे वंचित प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी सभापती आनंद रेडकर अभिमन्यू कुबल, बाळा कोरगावकर, दौलत राणे, सचिन दळवी, खजिनदार ज्ञानेश्वर मयेकर आदी उपस्थित होते. तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना दाखले दिले आहेत. त्या सर्वानाच वनटाइम सेटलमेंटचा लाभ मिळायला हवा. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्त दाखल्याची जरूर तर छाननी करून बुडीत क्षेत्र हा शब्द रद्द करून प्रकल्पग्रस्त दाखलाधारकास भरपाईचा लाभ मिळायला हवा, अशी सूचना कृती समितीचे अध्यक्ष अभिमन्यू लोंढे, सचिन दळवी, खजिनदार ज्ञानेश्वर मयेकर, अनिल मणेरीकर यांनी केली. सर्व प्रकल्पग्रस्त दाखलाधारकांचा विचार व्हावा, असे अनिल मणेरीकर म्हणाले. तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना भरपाई देण्याच्या या प्रश्नावर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याबरोबर आठवडाभरात बैठक व्हावी म्हणून प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही राजन तेली यांनी दिली. प्रकल्पग्रस्त दाखलाधारकास भरपाई मिळावी म्हणून प्रयत्न राहील, असे ते म्हणाले. कोनाळ गावात तिलारी पाटबंधारे प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचे पाणी गोव्यात गेले तर वेंगुल्र्यातही जाणार आहे, पण कोनाळात मात्र सिंचनासाठी पाण्याची सोय करण्यात आली नाही, याकडे राजन तेली यांचे लक्ष शेतकरी अनिल मणेरीकर यांनी वेधले. या प्रश्नाकडेही आपण जलसंपदामंत्र्यांचे लक्ष वेधू, असे राजन तेली म्हणाले. तिलारी प्रकल्पात २४० दिवस भरलेल्या कामगारांना कामावरून कमी करून, न्यायालयात संघर्ष करायला लावणाऱ्या यंत्रणेची तक्रार नारायण गवस व नाना लोंढे यांनी केली. तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्त, कामगार, कंत्राटी कामगार व जलसिंचन प्रश्नी जलसंपदामंत्र्यांचे लक्ष वेधण्याची ग्वाही राजन तेली यांनी दिली. या वेळी रघुनाथ कर्वे, बाळा लोंढे, महादेव लोंढे, संदीप मेस्त्री, ज्ञानेश्वर मयेकर, सुधीर दळवी, प्रताप लोंढे, नारायण गवस, अनिल मणेरीकर, भालचंद्र लोंढे, नारायण ठाकूर, शंकर धर्णे, शंकर सुतार, संतोष देसाई, रवींद्र देसाई, बाजीराव देसाई, बबन झोरे, रामदास मेस्त्री, संतोष पोकळे व प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. तिलारी प्रकल्प, कालवा, वसाहत आदींसाठी जमिनी संपादित केल्या, त्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना भरपाई मिळावी, अशी मागणी करण्याचे ठरले.
