तीन महिन्यांपासून विहीर अधिग्रहणाचे प्रस्ताव धूळखात दुष्काळी स्थितीमुळे भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली असताना विहीर अधिग्रहणासाठी दाखल प्रस्ताव अजूनही लालफितीत अडकले आहेत. तीन महिन्यांपासून ३२ गावांच्या विहीर अधिग्रहण प्रस्तावाला मंजुरी देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप करीत पंचायत समिती सभापती, उपसभापतींसह सदस्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. माजलगाव तालुक्यात भीषण पाणीटंचाई असून प्रथमच ४५ गावांमध्ये ४९ टँकरच्या ९१ खेपा करून जनतेची तहान भागवली जात आहे. ९१ ठिकाणच्या विहिरी, बोअर अधिग्रहण करून पाण्याचे स्रोत उपलब्ध करण्यात आले आहेत. उन्हाच्या तीव्रतेमुळे पाणीटंचाई मोठय़ा प्रमाणावर निर्माण झाल्याने वाढीव टँकरची मागणी होत आहे. नवीन अधिग्रहण व टँकरच्या प्रस्तावाचा ओघ वाढत असून पंचायत समिती कार्यालयाकडे प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर मंजुरीसाठी तहसील कार्यालयाकडे पाठवला जातो. तहसील व पंचायत समिती कार्यालयातील अधिकारी एकत्र स्थळपाहणी करून प्रस्तावास मंजुरी देतात. २४ तासात प्रस्तावाला मंजुरी देणे बंधनकारक असताना कर्मचाऱ्यांकडून स्थळ पाहणीसाठी नागरिकांना वेठीस धरण्यात येत आहे. पंचायत समितीसह तहसील कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी पाणीटंचाईबाबत गंभीर नसल्याने एकमेकांकडे बोट दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ३२ गावातील जनतेने विहीर, बोअर अधिग्रहणासाठी तीन महिन्यांपूर्वी पंचायत समितीला प्रस्ताव दाखल केले आहेत. पंचायत समिती कार्यालयाने तहसील प्रशासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवूनही त्यावर अजून निर्णय झाला नाही. एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ३२ गावांतील अधिग्रहणाचे प्रस्ताव तहसील कार्यालयात धूळखात पडले आहेत. एकीकडे घोटभर पाण्यासाठी नागरिकांना भटकंती करण्याची वेळ आली असताना प्रशासकीय पातळीवर मात्र पाणीटंचाईवर तोडगा काढण्यास कमालीची उदासीनता असल्याचे दिसून येत आहे. पंचायत समिती, तहसील प्रशासनाकडून नागरिकांना पाण्यासाठी वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप करीत पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती, सदस्य, सरपंच व ग्रामस्थ गुरुवारी (दि. २१) तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करणार आहेत. दुष्काळी स्थितीत लोकांना तातडीच्या उपाययोजना उपलब्ध करून देण्याऐवजी प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याने लोकांवर पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ आल्याचे उपसभापती सुशील सोळंके यांनी सांगितले.
