दर वर्षी कोटय़वधी खर्च; कायमस्वरूपी उपाययोजनांचा अभाव पाणी अडवण्यापासून ते जिरवण्यापर्यंतच्या डझनावरी योजनांवर दर वर्षी कोटय़वधींचा खर्च झालेला असताना यंदादेखील पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्य़ांमध्ये तब्बल ३ हजार ४२४ गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवणार आहे. नेहमीप्रमाणे जिल्हा प्रशासनांनी पाणीटंचाई कृती आराखडे तयार केले आहेत. त्यासाठी तब्बल ७९ कोटी खर्च केले जातील. दर वर्षी करोडो रुपये खर्च होऊनही टंचाईमुक्तीचे दर्शन का घडलेले नाही, असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे. अमरावती विभागातील ३ हजार ४२४ गावांमध्ये ५ हजार ४५८ योजनांचा कृती आराखडा तयार झालेला आहे. हा नेहमीचा सोपस्कार आहे. यातून अजूनही कायमस्वरूपी कार्यक्रम दृष्टिपथात आलेला नाही. नळयोजना, हातपंप, वीजपंप, सार्वजनिक विहीर आणि खासगी विहिरींच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा केला जातो. दर वर्षी पाणीटंचाई निवारण कृती आराखडय़ांमध्ये बुडक्या घेणे, विहिरी खोल करणे, गाळ काढणे, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, टँकरने पाणीपुरवठा, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरती पूरक नळ योजना, अशी कामे घेतली जातात. कोटय़वधींचा खर्च केला जातो. मात्र, पाणीटंचाईने ग्रस्त गावांची संख्या वाढतानाच दिसत आहे. हा निधी मुरतो कुठे, हा गावकऱ्यांना पडलेला प्रश्न आहे. कृती आराखडय़ाला मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित यंत्रणांना कामांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे सादर करावे लागतात. मात्र, महिनोन्महिने हे प्रस्तावच सादर केले जात नाहीत. जेव्हा पाणीटंचाईची ओरड सुरू होते. गावकऱ्यांना पायपीट करावी लागते, तेव्हा यंत्रणांकडून धावपळ सुरू होते. कमी पर्जन्यमानामुळे जलस्रोत आटणे, हे सामान्य मानले, तरी जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून जलस्रोतांच्या बळकटीकरणाची जी कामे हाती घेण्यात आली, त्यातून काय साध्य झाले, हा सवाल आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भूजल पातळी झपाटय़ाने कमी होत चालली आहे. ज्या भागात जलसंधारणाची कामे चांगल्या पद्धतीने झाली, त्या भागांमध्ये पाण्याच्या पातळीत कमी पाऊस होऊनही सुधारणा झाल्याची उदाहरणे आहेत. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेच्या अहवालानुसार अमरावती विभागात ८५२ गावांमध्ये भूजल पातळीत तीन मीटरपेक्षा अधिक तूट आढळून आली आहे. दोन ते तीन मीटरने घट झालेल्या गावांची संख्या ११६५ इतकी आहे. तर, २ हजार २३ गावांमध्ये एक ते दोन मीटरची तूट आढळून आली आहे. कमी पर्जन्यमान, पर्यायाने कमी भूजल पुनर्भरण, बारमाही पिकांसाठी भूजलाचा अतिवापर, पिकांसाठी पाणी देण्याच्या पारंपारिक पद्धती, भूजल व्यवस्थापनाचा अभाव ही भूजल पातळी घटण्याची कारणे आहेत. भूजल पातळी वाढवण्यासाठी जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांची मदत होऊ शकते. मात्र, यातही यांत्रिक कामांवर भर देऊन केवळ उपचार करण्यात येत असल्याची ओरड आहे. ग्रामीण भागातील अनेक पाणीपुरवठा योजना या सिंचन प्रकल्पांवर विसंबून आहेत. अमरावती विभागातील एकूण ३७९ प्रकल्पांमध्ये ऑक्टोबर अखेर ८३.२८ टीएमसी म्हणजे ७६.२६ टक्के पाणीसाठा होता. सद्य:स्थितीत ४० टीएमसी म्हणजे ३० टक्के पाणीसाठा शिल्लक असला, तरी काही सिंचन प्रकल्पांमध्ये अत्यंत अपुरा साठा असल्याने अनेक गावांना पाणीकपातीला तोंड द्यावे लागणार आहे. या अनेक पाणी पुरवठा योजनांचे स्रोत म्हणून हे सिंचन प्रकल्प उपयोगात आणले जातात, ज्या प्रकल्पांमध्ये कमी पाणीसाठा आहे, त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या गावांना पाणीटंचाईचे चटके सोसावे लागणार आहेत. पावसाळ्यात पुरेसा पाऊस झाला असला, तरी पाण्याचा साठा करण्याची व्यवस्था नसल्याने अनेक गावे दर वर्षी पाणीसंकटाचा सामना करतात. मेळघाटातील अनेक गावांमध्ये पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडवण्याची व्यवस्था नसल्याने पाणीटंचाई निर्माण होते. चिखलदरा या पर्यटनस्थळीही गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणीसंकट कायम आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील विविध भागात गावे आणि वस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी व्यवस्था उभारली जात आहे, पण या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत अमरावती विभाग पिछाडीवर आहे. पाणीटंचाई निवारणासाठी आतापर्यंत कायमस्वरूपी व्यवस्था का उभारली जाऊ शकली नाही, हा गावकऱ्यांचा सवाल आहे. अनेक गावांमध्ये तर पाणीपुरवठा योजना अपयशी ठरल्या आहेत. वीजपुरवठय़ाची देयके प्रलंबित असल्याने अनेक गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजनांचावीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. त्यामुळे कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. एकटय़ा यवतमाळ जिल्ह्य़ात पाचशे पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. अनेक गावांमध्ये कमी दाबाच्या पाणीपुरवठय़ाचा प्रश्न आहे. हातपंप नादुरुस्त असल्याने अनेक गावे आणि वस्त्यांमध्ये रहिवाशांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. सर्वाधिक पाणीटंचाईचे चित्र अकोला जिल्ह्य़ात असून या जिल्ह्य़ातील ५३४ गावांमध्ये १ हजार ८४ उपाययोजना प्रस्तावित आहेत. या जिल्ह्य़ातील ५६ गावांमध्ये आताच टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली आहे. अमरावती विभागातील एकूण ३ हजार ४२४ गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे, त्यात अमरावती जिल्ह्य़ातील ९१३, अकोला जिल्ह्य़ातील ५३४, यवतमाळ जिल्ह्य़ातील ६७० आणि वाशीम जिल्ह्य़ातील ५१० गावांचा समावेश आहे. बुलढाणा जिल्ह्य़ात १२ गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत असून ८८ गावांमध्ये खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. सिंचन प्रकल्पांमधील पाणीसाठा झपाटय़ाने कमी होत असल्याने टंचाईग्रस्त गावांची संख्या वाढली आहे. यवतमाळ शहराला पाणीपुरवठा करणारे निळोणा आणि चापडोह प्रकल्प आटल्याने मृत साठय़ातून यवतमाळकरांची तहान भागवली जात असून १२ दिवसांआड पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. शहरातच १७ टँकरने पाणी वितरित करण्याची वेळ आली आहे.
