आदेश देणारी व्यक्ती कोण, याची चर्चा महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिलेल्या तोंडी आदेशाला(?) आधार मानून गंगापूर आणि पालखेड धरणातून जायकवाडीत सोडण्यात आलेल्या पाण्याच्या निर्णयावर मराठवाडय़ात संभ्रम निर्माण झाला असून असे आदेश दिले होते की नाही याविषयी शंका घेतल्या जात आहेत. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण ही न्यायिक संस्था आहे. तरीदेखील या संस्थेतील एखाद्या व्यक्तीने दिलेले तोंडी आदेश जलसंपदा विभागाने ग्राह्य़ कसे धरले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पाणी रोखून धरण्याचा हा निर्णय भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांच्या आक्षेपानंतर देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र असे आदेश देणारा व्यक्ती कोण, याचा अधिकृत खुलासा होऊ शकलेला नाही. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणातून कोणतेही लेखी आदेश दिले गेलेले नाहीत, या वृत्तास गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अजय कोहिरकर यांनी दुजोरा दिला. वास्तविक पाण्याची तूट ठरविण्यासाठी १५ ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर पाणी आरक्षणात नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी बदल कसे केले, असाही सवाल मराठवाडय़ातून उपस्थित केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पाणी सोडण्यास विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळल्यानंतर काढलेले आदेश एक प्रकारचा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे सांगितले जात आहे. पाणीप्रश्नी न्यायालयीन लढा देणारे शारदा प्रतिष्ठानचे संजय लाखे पाटील यांनी या अनुषंगाने आक्षेप घेण्याचे ठरविले आहे. ते म्हणाले, ‘पाणी सोडण्याची प्रक्रिया थांबवणे ही सरळ सरळ न्यायालयाची अवमानना आहे.’ गंगापूर आणि पालखेड या धरणांमधून जायकवाडीत तुलनेने कमी पाणी येणार होते. त्या भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून घेण्यात आलेले आक्षेप ग्राह्य़ धरले तरी पाणी सोडण्यासाठी तूट काढताना आरक्षणाचा विचार का केला गेला नाही, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रत्येक वेळी दुष्काळाच्या काळात तूट भरून काढण्याच्या प्रक्रियेसाठी केला जाणारा पाणीसाठय़ाचा अभ्यास ठरवून दिलेल्या तारखेनंतर केला गेल्यास काळ सोकावेल, अशी भावना मराठवाडय़ातील जलतज्ज्ञांमध्ये आहे. जलंसपत्ती नियमन प्राधिकरणातून खरोखर आदेश दिले होते की नाही, याची खातरजमा करून घेण्यासाठी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांना दूरध्वनीवरून वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ते उपलब्ध होऊ शकले नाही. जायकवाडीत पाणी सोडण्यासाठी विरोध करणारी याचिका पद्मश्री विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखान्याने दाखल केली होती. त्यामुळे राधाकृष्ण विखे यांच्या विरोधात मराठवाडय़ात रोष आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाची आणि प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची कोंडी झाली. ही कोंडी अमान्य करताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी म्हणाले की, ‘मराठवाडय़ाला पाणी देण्यात विखे यांचाही विरोध असणार नाही, अशी माझी धारणा आहे.’ त्यांच्या या वक्तव्यातून त्यांची झालेली कोंडी स्पष्टपणे लक्षात येऊ शकते. याचे कारण असे की, राधाकृष्ण विखे यांना न विचारता विखे सहकारी साखर कारखान्याच्या पदाधिकाऱ्यांना पाणी सोडण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती काय, त्यांच्या कानावर न टाकता कपिल सिब्बल यांच्यासारखा ज्येष्ठ विधिज्ञ कारखान्याने बाजू लढविण्यासाठी नेमला होता काय, असे प्रश्न निर्माण होतात. या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेसकडे नाही. मराठवाडय़ातले काँग्रेसचे नेते मराठवाडय़ाच्या बाजूने आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे नेते त्या प्रदेशाच्या बाजूने असे चित्र निर्माण झाले. जसे काँग्रेसमध्ये घडले तसेच भाजपमध्येही झाले. भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी अचानक २६ ऑक्टोबर रोजी घेतलेल्या आक्षेपावर पाणी बंद करण्यात आले. त्यामुळे भाजपची भूमिका मराठवाडय़ाला ८.९९ टीएमसी पाणी देण्याची आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला. परिणामी, भाजपचे मराठवाडय़ातील नेते मराठवाडय़ाच्या बाजूने आणि नाशिक-नगरचे नेते त्या जिल्ह्य़ांच्या बाजूने मैदानात उतरले. परिणामी पाण्याचा खेळ सुरू झाला. न्यायालयीन प्रक्रिया, नियम यांना डावलून पाणी बंद करण्याच्या या आदेशाचे दूरगामी परिणाम होतील, असे मराठवाडय़ातील जलअभ्यासक सांगत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र मराठवाडय़ाला पाणी द्यायला हवे, अशी भूमिका घेतली. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी मराठवाडय़ाला पाणी द्यायला हवे, असे मी माझ्या नगर-नाशिकमधील सहकाऱ्यांना सांगेन, असे एका पत्रकार बैठकीत म्हटले होते. त्यामुळे राजकीय भूमिका ठरवताना काँग्रेस आणि भाजपची कोंडी झाली आणि राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते हीरो ठरले. मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई करावी जायकवाडीला ८.९९ टीएमसी पाणी उध्र्व भागातून सोडण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी चालू असताना अचानक गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्यास जी स्थगिती देण्यात आली, ती कोणी दिली आणि कोणत्या अधिकारात दिली, याची तातडीने चौकशी करून मुख्यमंत्र्यांनी महामंडळाच्या आणि जलसंपदा नियमन प्राधिकरणाच्या कार्यात हस्तक्षेप करणारे अधिकारी आणि संबंधितांविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांनी केली. बिगर सिंचनाचे पाणी वाढले आहे, असा साक्षात्कार देवयानी फरांदे यांना अचानक कसा झाला? १५ ऑक्टोबरपूर्वी पाण्याची तूट काढण्याची प्रक्रिया होते, हे उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनादेखील माहीत आहे. तरीही उशिराने फरांदे यांनी घेतलेल्या आक्षेपावर मराठवाडय़ातून रोष व्यक्त होत आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया डावलून सुरू असणाऱ्या या पाणी खेळात जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनीही कोलांटउडय़ा मारल्या. त्यामुळे नवी न्यायालयीन पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
